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भारत रत्‍न लता मंगेशकर और रिकार्ड धारी बल्‍लेबाज सचिन तेंदुलकर का मजाक उड़ाने पर महाराष्‍ट्र नवनिर्माण सेना ने एआईबी कॉमेडियन तन्‍मय भट्ट के खिलाफ पुलिस में शिकायत की है। जिसकी जांच की जा रही है। इधर अनुपम खेर और रितेश देशमुख जैसे कई कलाकारों ने इस तरह के मजाक की कड़ी आलोचना की है।

जाने-माने वकील और पूर्व आप नेता प्रशांत भूषण ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर पूरी तरह बेइमान होने का आरोप लगाया और कहा कि आप प्रमुख अपने व्यक्तिगत हित के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी हाथ मिला सकते हैं।

उत्तराखंड प्रदेश भाजपा अध्यक्ष अजय भट्ट ने आरोप लगाया है कि मुख्यमंत्री हरीश रावत उनकी हत्या कराना चाहते हैं। वहीं भट्ट के आरोपों का खंडन करते हुए मुख्यमंत्री कार्यालय ने कहा कि भाजपा नेता मुख्यमंत्री के खिलाफ सनसनीखेज आरोप लगाकर लोकतांत्रिक ढंग से चुनी सरकार को गिराने की अपनी नाकाम साजिश से जनता का ध्यान हटाना चाहते हैं।

बागी विधायकों की कथित खरीद-फरोख्त में खुद की संलिप्तता दिखाने वाली स्टिंग सीडी को अब तक फर्जी और गलत बताने वाले उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने आज उसमें अपनी मौजूदगी को मान लिया। हालांकि उन्होंने कहा कि यह सब भाजपा के आपराधिक षड़यंत्र का हिस्सा था और वह जेल जाने को तैयार हैं।

कैम्पेन फॉर ज्यूडिशियल एकाउंटबिल्टी एंड रिफॉर्म्स ने लॉ कमीशन की सिफारिशों को तुरंत लागू करने की मांग की

राजधानी श्रीनगर से करीब 85 किलोमीटर दूर हंदवारा शहर में पथराव कर रही प्रदर्शनकारी भीड़ को तितर-बितर करने लिए सेना की गोलीबारी में आज दो युवकों की मौत हो गई। भीड़ सेना के कुछ जवानों द्वारा एक छात्रा से कथित छेड़छाड़ के बाद प्रदर्शन कर रही थी।

देश के जाने-माने अधिवक्ता और सामाजिक कार्यकर्ता प्रशांत भूषण ने कहा है कि देश की न्यायिक व्यवस्था चरमराई हुई है और इसे सुधारने के लिए देश में कानूनी जागरूकता के साथ-साथ सामाजिक जागरूकता का एक बड़ा आंदोलन चलाना होगा।

पनामा की लॉ फर्म मोसेक फोंसेका से लीक दस्तावेजों के आधार पर टैक्स हेवन में 500 भारतीयों के नाम के खुलासे के साथ यह सवाल प्रमुखता से उठाया जा रहा है कि क्या वाकई इन लोगों के खिलाफ कोई कानूनी मामला बनता है या नहीं। और, अगर होता इस पूरे खुलासे के दो कानूनी पहलू हैं, जिनपर आगे जाकर स्थिति स्पष्ट होगी-पहला यह कि क्या इन भारतीयों ने भारतीय कानून के तहत यानी कानूनी रूप से करोड़ों रुपये के निवेश किए और दूसरा यह कि कानूनी रूप से नहीं फंसने के बावजूद नैतिक आधार पर यह गलत है।

सुप्रीम कोर्ट ने आज मुकेश अंबानी की रिलायंस जियो इन्फोकॉम लिमिटेड को 4जी लाइसेंस प्रदान करने को चुनौती देने वाली एक स्वयंसेवी संगठन की याचिका को खारिज कर दिया। मुख्य न्यायाधीश टी.एस. ठाकुर की अध्यक्षता वाली पीठ ने स्वयंसेवी संगठन, सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन (सीपीआईएल) की याचिका खारिज कर दी जिसने सरकार द्वारा कंपनी को अपने 4जी स्पेक्ट्रम पर वॉयस सेवा प्रदान करने की मंजूरी देने के फैसले को चुनौती दी थी।

हर परिवार एक सा ही होता है। थोड़ा झगड़ता हुआ थोड़ा प्यार करता हुआ। कपूर एंड संस सिंस 1932 भी ऐसा ही परिवार है।