Advertisement

Search Result : "मधेसी पीपुल्स राइट्स फोरम-डेमोक्रेटिक"

‘दैवीय नहीं है विकलांगता, मत कहिए दिव्यांगजन’

‘दैवीय नहीं है विकलांगता, मत कहिए दिव्यांगजन’

विकलांग व्यक्तियों को संबोधित करने के लिए दिव्यांग शब्द के इस्तेमाल पर आपत्ति प्रकट करते हुए एक विकलांग अधिकारवादी संगठन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर विकलांग सशिक्तकरण विभाग में विकलांगजन शब्द के स्थान पर दिव्यांगजन लिखने से संबंधित अधिसूचना वापस लेने की अपील की है।
अस्पष्ट शब्द वाले कानूनों से असंतोष को दबाता है भारत: मानवाधिकार समूह

अस्पष्ट शब्द वाले कानूनों से असंतोष को दबाता है भारत: मानवाधिकार समूह

मानवाधिकार समूह द ह्यूमन राइट्स वाच (एचआरडब्ल्यू) ने कहा है कि भारत राजद्रोह और आपराधिक मानहानि जैसे अस्पष्ट शब्दों वाले कानूनों का इस्तेमाल नियमित रूप से असंतोष को दबाने के लिए राजनीतिक हथियार के तौर पर करता है। एचआरडब्ल्यू ने सरकार से अनुरोध किया है कि वह ऐसे कानूनों को रद्द करे जिनका इस्तेमाल शांतिपूर्ण अभिव्यक्ति को गैरकानूनी घोषित करने के लिए किया जाता है।
मोदी ने किया वर्ल्ड सूफी फोरम का उद्घाटन

मोदी ने किया वर्ल्ड सूफी फोरम का उद्घाटन

दिल्ली के विज्ञान भवन में गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ल्ड सूफी फोरम का उद्घाटन किया। चार दिन तक चलने वाले इस फोरम में 20 देशों के करीब 200 प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। कार्यक्रम के आखिरी दिन रामलीला मैदान में एक रैली का भी आयोजन किया जा रहा है।
बंगाल और असम में असंतुष्टों का क्षोभ उमड़ा

बंगाल और असम में असंतुष्टों का क्षोभ उमड़ा

बंगाल और असम में विधानसभा सीटों पर गठबंधन कर रही पार्टियों के बीच आपसी खींचतान सड़क पर आने लगी है। पार्टियों में नाराज असंतुष्ट भी खुलकर रोष जताने लगे हैं। कोलकाता में नाराज माकपा कैडरों ने दो इलाकों में जोनल कमेटी के दफ्तरों समेत 40 कार्यालयों पर ताला जड़ दिया। असंतोष थामने की कोशिश में राजनीतिक दलों के शीर्षस्थ नेताओं के पसीने छूटने लगे हैं। बंगाल में वाममोर्चा और कांग्रेस के बीच सीट समझौते को लेकर असंतुष्ट माकपा कैडर सड़क पर उतरने लगे हैं। अनुशासित मानी जाने वाली माकपा के कोलकाता स्थित मुख्यालय पर धरना-प्रदर्शन का दौर-दौरा शुरू हो गया है। इसी तरह असम में भाजपा, असम गण परिषद और बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट के कार्यकर्ता खुलकर असंतोष जताने लगे हैं।
पीएम मोदी से चर्चा के बाद बोले ओली, दूर हुईं सारी गलतफहमियां

पीएम मोदी से चर्चा के बाद बोले ओली, दूर हुईं सारी गलतफहमियां

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने नेपाली समकक्ष के पी ओली के साथ व्यापक बातचीत की जिसमें व्यापार और नेपाल के राजनीतिक हालात सहित परस्पर हित के कई मुद्दे शामिल थे। पीएम मोदी और ओली की मुलाकात के बाद दोनों देशों के बीच 9 महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। बाद में दोनों ही नेताओं ने संयुक्त प्रेस वार्ता में मुलाकात पर संतुष्टी जताई।
बायोमेट्रिक आधार संख्या संबंधी मामले में मुख्य न्यायधीश को पत्र

बायोमेट्रिक आधार संख्या संबंधी मामले में मुख्य न्यायधीश को पत्र

सिटीजंस फोरम फॉर सिविल लिबर्टीज के सदस्य गोपाल कृष्ण ने सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायधीश को पत्र लिखा है। यह पत्र बायोमेट्रिक आधार संख्या के संदर्भ में निजता के अधिकार पर दायर याचिका के संबंध में संविधान पीठ बनाए जाने के न्यायालय के आदेश पर है। न्यायालय के आदेश के बावजूद इस संवैधानिक पीठ का गठन अभी तक नहीं किया गया है। गोपाल कृष्ण का कहना है कि मुख्य न्यायधीश ने स्वंय कहा था कि यह मामला जरूरी है।
रोहित खुदकुशी: छु्ट्टी पर गए कुलपति लेकिन विरोध तेज

रोहित खुदकुशी: छु्ट्टी पर गए कुलपति लेकिन विरोध तेज

दलित शोधार्थी रोहित वेमुला की मौत को लेकर विरोध का सामना कर रहे हैदराबाद विश्वविद्यालय के कुलपति अप्पा राव पोदिले आज छुट्टी पर चले गए, लेकिन प्रदर्शन और भी तेज हो गया। दलित शिक्षकों ने आरोप लगायाा कि अंतरिम प्रभार संभालने वाले प्रोफेसर की इस मामले तथा एक अन्य दलित छात्रा की खुदकुशी के मामले गहरी संलिप्तता थी।
नेपाल: ताजा झड़प में पुलिस की गोली से तीन लोगों की मौत

नेपाल: ताजा झड़प में पुलिस की गोली से तीन लोगों की मौत

भारत की सीमा से सटे नेपाल के शहर मोरंग में आंदोलनकारी मधेसियों और सत्तारूढ़ सीपीएन-यूएमएल की युवा शाखा के कार्यकर्ताओं के बीच गुरूवार को जमकर झड़प हुई। नेपाल में हुई इस ताजा हिंसा की घटना में तीन लोगों की जान चली गई। लोगों को तितर-बितर करने के लिए पुलिस की ओर से की गई गोलीबारी में एक महिला समेत तीन व्यक्तियों की मौत हुई है।
मधेसियों की मांगों के लिए नेपाल संविधान संशोधन को तैयार

मधेसियों की मांगों के लिए नेपाल संविधान संशोधन को तैयार

एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में नेपाल सरकार ने अनुपातिक प्रतिनिधित्व एवं निर्वाचन क्षेत्र परिसीमन से संबंधित मधेसियों की दो अहम मांगों का समाधान करने के लिए नए संंविधान में संशोधन का फैसला किया है। इस कदम का भारत द्वारा स्वागत किए जाने की संभावना है।
Advertisement
Advertisement
Advertisement