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कांग्रेस नेता बाबा सिद्दकी और रफीक मकबूर कुरैशी के अलग अलग ठिकानों पर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने छापेमारी की है। यह कार्रवाई मनी लांड्रिंग मामले में की गई है। बाबा पर आरोप है कि मुंबई स्थित बांद्रा के स्लम एरिया के विकास के नाम पर सौ करोड़ रुपये से ज्यादा का घोटाला किया गया है। इसके अलावा एक जमीन के टुकड़े के विवाद के चलते दाऊद ने बाबा को धमकी भी दी थी कि तुम्हारी फिल्म बनवा दूंगा, ‘एक था एमएलए’।

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मुंबई में प्रिवेंशन ऑफ मनी लांड्रिंग एक्ट अदालत को बताया है कि विवादास्पद इस्लामिक प्रचारक जाकिर नाईक देश-विदेश में फर्जी कंपनियां बनाकर मनी लांड्रिंग करता था। ईडी ने अदालत को यह भी बताया कि भड़काऊ भाषणों के जरिये नाईक बड़ी मात्रा में संपत्ति अर्जित कर चुका है।

नोटबंदी के बाद धनशोधन (मनी लांड्रिंग) कानून के तहत जांच के दौरान प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कोलकाता स्थित एक कारोबारी को कथित तौर पर 25 करोड़ रुपये के पुराने नोट को नए नोटों में बदलने से संबद्ध मामले में दिल्ली से गिरफ्तार किया है। अधिकारियों ने कारोबारी की पहचान पारस एम लोढ़ा के तौर पर की है और बताया कि मामले में पूछताछ के बाद बुधवार को उसे यहां गिरफ्तार किया गया।

चलन से बाहर किए गए नोटों को अवैध रूप से बदलने में शामिल रैकेट का पर्दाफाश करते हुए ईडी ने मनी लांड्रिंग (धनशोधन) मामले में जांच के तहत सात कथित बिचौलियों को गिरफ्तार किया है और कर्नाटक में 93 लाख रुपये के नए नोट बरामद किए हैं। ये नोट दो-दो हजार रुपये के हैं।

शराब व्यवसायी विजय माल्या की मुश्किलें खत्म होने का नाम नहीं ले रहीं हैं। ऋण वसूली न्यायाधिकरण ने कहा कि बैंक कर्ज से जुड़े मामले का निपटान होने तक विजय माल्या डियाजिओ से प्राप्त 7.50 करोड़ डॉलर राशि नहीं निकाल सकते हैं। माल्या को यह पैसा यूनाइटेड स्प्रीट्स लिमिटेड का चेयरमैन पद छोड़ने और कंपनी के कामकाज से अलग होने के समझौते के तहत देने की घोषणा की गई थी।

ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया में काले धन का पता लगाने के लिए चल रही गतिविधियों का असर आखिरकार काले धन की सुरक्षित पनाहगाह माने जाने वाले स्विटजरलैंड तक होने लगा है। शायद यही वजह है कि यहां पर मनी लांड्रिंग के मामले में अचानक तेज गतिविधियां होने लगी है।

ऐसा लगता है कि यूपीए सरकार के कार्यकाल में घोटालों की जो खबरें सामने आई थीं उनका असर अब देखने को मिल रहा है और इस दौरान सीबीआई, आयकर आदि विभागों ने घोटालों के बारे में जो कदम उठाए हैं उसका असर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की कार्रवाई पर भी पड़ा है।