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सारदा घोटाले के आरोपी तृणमूल कांग्रेस के नेता मदन मित्रा को अदालत ने जमानत पर रिहा कर दिया है। 21 महीने से भी अधिक समय बाद शनिवार की सुबह सलाखों से बाहर आए तृणमूल कांग्रेस नेता मदन मित्रा ने कहा कि वह फिलहाल आराम करना चाहते हैं, लेकिन वह मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के निर्देशों का पालन करेंगे।

मेवात सामूहिक बलात्कार की एक पीड़िता ने आरोप लगाया है कि उनके हमलावर गौरक्षक थे जबकि हरियाणा पुलिस ने शनिवार को कहा कि इस बात का कोई सबूत नहीं है कि इस मामले में गिरफ्तार किए गए चार आरोपी किसी गौरक्षा समूह के सदस्य हैं।

पोप फ्रांसिस ने मदर टेरेसा को संत घोषित करते हुए उन्हें ममता की मूरत और दीन दुखियों का प्रबल हिमायती बताया। पोप ने कहा कि भले ही हमें उन्हें संत टेरेसा कहने में कुछ मुश्किल रही हो, लेकिन उनकी पवित्रता हमारे इतने करीब, इतनी करूणामय और सार्थक है कि हम स्वभाविक रूप से उन्हें मदर कहना जारी रखेंगे।

रोम के वेटिकन सिटी में चार सितंबर को मदर टेरेसा को संत घोषित किया जाएगा। इस अनुष्ठान में शामिल होने के लिए भारतीय प्रतिनिधिमंडल भी भेजा जा रहा है। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के नेतृत्व में 12 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल रोम जा रहा है। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी द्वारा नामित मारग्रेट अल्वा और लोजिन्हो फेलेरियो समेत चर्च के कई प्रतिनिधि जा रहे हैं।

सिंगूर में टाटा समूह के द्वारा कार कारखाना लगाने के लिए किसानों से जमीन अधिग्रहण को सुप्रीम कोर्ट ने अवैध ठहरा दिया है। अदालत ने बंगाल सरकार को निर्देश दिया है कि वह सिंगूर की जमीन को अपने कब्जे में ले और किसानों को 12 हफ्तों के भीतर वापस कर दे।

दीर्घ 10 साल लग गए सिंगूर पर अदालत का अंतिम फैसला आने में। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ममता बनर्जी ने ऐतिहासिक बताया है। जस्टिस गोपाल गौड़ा और जस्टिस अरुण मिश्र की डिवीजन बेंच ने अपने फैसले में निर्देश दिया कि वहां के किसानों को 12 सप्ताह के भीतर जमीन लौटाई जाए। 10 सप्ताह के भीतर वहां की स्थिति की समीक्षा कर राज्य सरकार अदालत में रिपोर्ट दाखिल करे। वहां के जिन किसानों ने मुआवजा ले लिया था, उनसे मुआवजे की रकम वापस नहीं ली जा सकेगी। जिन किसानों ने मुआवजा नहीं लिया था, उन्हें जमीन लौटाने के साथ ही आज के बाजार दर पर मुआवजा भी दिया जाएगा। क्योंकि, 10 साल तक वे जमीन का इस्तेमाल नहीं कर सके। साथ ही वे मालिकाना से भी वंचित रहे।

गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (जीएसटी) पर बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के यू-टर्न से नॉर्थ ब्लॉक चिंता में है। विधानसभा का अल्पकालीन सत्र बुलाकर जीएसटी के संविधान संशोधन विधेयक पर मुहर लगाने की बात थी, लेकिन आखिरी मौके पर ममता बनर्जी ने समय के अभाव में इस पर चर्चा नहीं कराने का फैसला किया। अब इस मुद्दे को लेकर ममता बनर्जी को मनाने में जुट गए हैं केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली। श्री जेटली चाहते हैं कि ममता बनर्जी को जो गलतफहमियां हो गई हैं, उन्हें दूर कर लिया जाए। वित्त मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार, इसी कारण केंद्रीय वित्त सचिव अशोक लवासा को कोलकाता भेजने का फैसला किया गया है, जो वहां के वित्त मंत्री अमित मित्र और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मुलाकात करेंगे और अफसरों के साथ बैठक कर जीएसटी की राह आसान करने की कोशिश करेंगे।

पश्चिम बंगाल विधानसभा ने राज्य का नाम बदलकर बंगाली भाषा में बांग्ला और अंग्रेजी में बेंगाल करने का प्रस्ताव पारित किया है।

जीएसटी संविधान संशोधन विधेयक पर पश्चिम बंगाल के ताजे रुख ने राजनीतिक दांवपेंच फिर शुरू होने की आशंका पैदा कर दी है। राज्य सरकार का यह कदम उसके अपने वित्त मंत्री के लिए असहज स्थिति पैदा करने वाला है, क्योंकि जीएसटी पर राज्यों के वित्त मंत्रियों की अधिकार प्राप्त समिति की अध्यक्षता उन्हीं के पास है। वित्त मंत्रियों की समिति का अध्यक्ष होने के नाते वह ऐसे राज्य का प्रतिनिधित्व करेंगे, जिसने खुद यह विधेयक पारित नहीं किया। वैसे पश्चिम बंगाल के इस कदम को केंद्र के साथ सौदेबाजी की रणनीति के तौर पर भी देखा जा रहा है।

नारद सीडी कांड में ममता बनर्जी को कोलकाता हाईकोर्ट ने तगड़ा झटका दिया है। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि वह तुरंत प्रभाव से इस मामले में पुलिस की जांच बंद करे। मुख्य न्यायाधीश मंजुला चेल्लू ने शुक्रवार को राज्य सरकार से पूछा, जब इस मामले में हाईकोर्ट के सुपरविजन में जांच चल रही है तो राज्य सरकार ने समानान्तर जांच क्यों शुरू कराई?