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Search Result : "मस्जिद समिति"

बजट सत्र की तिथि पर चर्चा के लिए कैबिनेट समिति की बैठक चार फरवरी को

बजट सत्र की तिथि पर चर्चा के लिए कैबिनेट समिति की बैठक चार फरवरी को

गृह मंत्री राजनाथ सिंह के नेतृत्व में संसदीय मामलों पर कैबिनेट समिति की बैठक चार फरवरी को होगी जिसमें संसद के बजट सत्र की तिथियों को अंतिम रूप दिया जायेगा। इस सत्र के दौरान सरकार जीएसटी विधेयक को पारित कराने को उत्सुक है।
राम मंदिर का ताला खुलवाना राजीव का गलत निर्णय था : प्रणब

राम मंदिर का ताला खुलवाना राजीव का गलत निर्णय था : प्रणब

राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के संस्मरणों पर आधारित किताब, दि टर्बुलेंट ईयर्स:1980-1996 का गुरुवार को उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी ने विमोचन किया। किताब में बाबरी मस्जिद को गिराए जाने की घटना का जिक्र करते हुए मुखर्जी ने लिखा कि अयोध्या में रामजन्मभूमि मंदिर का ताला खुलवाना प्रधानमंत्री राजीव गांधी का गलत निर्णय था। मुखर्जी ने बाबरी विध्वंस को पूर्ण विश्वासघात करार दिया जिसने भारत की छवि नष्ट कर दी।
स्पॉट फिक्सिंग: चंदीला पर आजीवन, हिकेन पर पांच साल का बैन

स्पॉट फिक्सिंग: चंदीला पर आजीवन, हिकेन पर पांच साल का बैन

बीसीसीआई ने 2013 में हुए आईपीएल स्पॉट फिक्सिंग मामले में सोमवार को एक बड़ी कार्रवाई करते हुए ऑफ स्पिनर अजित चंदीला पर आजीवन प्रतिबंध लगा दिया है। चंदीला के अलावा बीसीसीआई की अनुशासन समिति ने मामले में संलिप्त बल्लेबाज हिकेन शाह को भी पांच साल के बैन कर दिया है।
‘राम मंदिर मुद्दा पैसा कमाने की मशीन है’

‘राम मंदिर मुद्दा पैसा कमाने की मशीन है’

मैं अयोध्या के बाराबंकी कस्बे का रहने वाला हूं। मैंने अपने इलाके और उसके आसपास कभी राम मंदिर और बाबरी मस्जिद को लेकर नफरत का माहौल नहीं देखा। इस माहौल की शुरूआत दिल्ली से हुई। सन 1947 में हमारी जमीन बंटी और 1992 में हमारे दिल बंट गए। जिस दिन हमारे दिल बंटे, वह दिन हमारे लिए सबसे बदनसीब दिन था। चुनाव जीतने के चक्कर में हमारी नस्लें बरबाद हो गईं। हैरान हूं कि यह लोग अभी भी चैन से नहीं बैठ रहे हैं। आखिर यह इस मुद्दे को कहां ले जाकर छोड़ना चाहते हैं?
सट्टा होगा मंजूर तो मिटेगा भ्रष्टाचारः न्यायमूर्ति लोढ़ा

सट्टा होगा मंजूर तो मिटेगा भ्रष्टाचारः न्यायमूर्ति लोढ़ा

देश के पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति आर. एम. लोढ़ा खुद मानते हैं कि स्कूल के बाद क्रिकेट में उनकी ज्यादा रुचि नहीं रही। बतौर न्यायाधीश उन्होंने सिर्फ दो मैच खेले और एक मैच में क्षेत्ररक्षण के दौरान अपना अंगूठा तुड़वा बैठे। लेकिन भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड (बीसीसीआई) की गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए गठित समिति के अध्यक्ष के तौर पर क्रिकेट में अपनी नई पारी से वह उत्साहित हैं और इसमें कई महत्वपूर्ण सुधार की सिफारिश की है। लोढ़ा समिति की कुछ सिफारिशों से सत्ता पर काबिज कुछ लोगों के अहं को भी ठेस लगी है। उषिनोर मजुमदार को दिए एक इंटरव्यू में न्यायमूर्ति लोढ़ा ने खुलकर बताया कि क्यों क्रिकेट की जागीर प्रथा खत्म होनी चाहिए और सट्टेबाजी को कानूनी मान्यता मिलनी चाहिए। पेश है बातचीत के मुख्य अंश:
ओएनजीसी संग गैस विवाद में सरकार की भूमिका नहीं: रिलायंस

ओएनजीसी संग गैस विवाद में सरकार की भूमिका नहीं: रिलायंस

ओएनजीसी-रिलायंस इंडस्ट्रीज के बीच प्राकृतिक गैस विवाद मामले में जिम्मेदारी और मुआवजा निर्धारित करने के लिए गठित न्यायमूर्ति ए पी शाह समिति के कार्यक्षेत्र को लेकर निजी क्षेत्र की कंपनी ने चुनौती दी है और सहयोग नहीं करने का फैसला किया है।
लीबिया: पुलिस प्रशिक्षण केंद्र पर बम हमले में 50 लोगों की मौत

लीबिया: पुलिस प्रशिक्षण केंद्र पर बम हमले में 50 लोगों की मौत

लीबिया में एक पुलिस प्रशिक्षण केंद्र पर हुए बम हमले में दर्जनों लोगों की जान चली गई है। पश्चिमी लीबिया के जिल्टेन शहर स्थित पुलिस प्रशिक्षण केंद्र पर ट्रक बम से किए गए हमले में दर्जनों लोगों के बुरी तरह घायल होने की भी खबर है। मृतकों की संख्या अभी स्पष्ट नहीं हो सकी है। लेकिन अपुष्ट खबरों के अनुसार इस हमले में 50 से भी ज्यादा लोग मारे गए हैं।
सट्टेबाजी हुई मंजूर तो सरकारी खजाने में आएंगे हजारों करोड़

सट्टेबाजी हुई मंजूर तो सरकारी खजाने में आएंगे हजारों करोड़

क्रिकेट में सट्टेबाजी को कानूनी मान्यता देने की लोढ़ा समिति की सिफारिश मान ली गई तो सरकारी खजाने में दस से बारह हजार करोड़ रुपये आ सकते हैं। हालांकि भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड (बीसीसीआई) के अध्यक्ष शशांक मनोहर ने समिति की कई सिफारिशों को मानने से इनकार कर दिया है।
क्रिकेट में सट्टेबाजी मंजूर पर अधिकारियों का मंत्री बनना नहीं: लोढ़ा समिति

क्रिकेट में सट्टेबाजी मंजूर पर अधिकारियों का मंत्री बनना नहीं: लोढ़ा समिति

उच्चतम न्यायालय से नियुक्त लोढ़ा समिति ने सोमवार को विवादों से घिरे बीसीसीआई के लिए आमूलचूल बदलावों की सिफारिश की जिनमें मंत्रियों को पद हासिल करने से रोकना, पदाधिकारियों के लिये उम्र और कार्यकाल की समयसीमा का निर्धारण और सट्टेबाजी को कानूनी मान्यता देना भी शामिल है।
पूर्व पत्रकार बालाकृष्णन ने ऐसे खरीदी दाऊद इब्राहिम की संपत्ति

पूर्व पत्रकार बालाकृष्णन ने ऐसे खरीदी दाऊद इब्राहिम की संपत्ति

केंद्र सरकार द्वारा नीलाम की गई दाऊद इब्राहिम की संपत्ति खरीदकर सुर्खियों में आए पूर्व पत्रकार और देश सेवा समिति के अध्यक्ष एस. बालाकृष्णन से प्राची पिंगले प्लंबर की बातचीत। पेश हैं कुछ अंश
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