Search Result : "महाराष्ट्र बंद"

बंबई उच्च न्यायालय ने गाय, बैल और भैंस के मांस को रखने, उसे लाने-ले जाने और उसके उपभोग पर प्रतिबंध लगाने वाले महाराष्ट्र के हालिया कानून के प्रावधानों पर रोक लगाने से इंकार कर दिया है। इस कानून के अनुसार, इन जानवरों का वध महाराष्ट्र से बाहर करके यहां लाने पर भी प्रतिबंध प्रभावी रहेगा।

दवा कंपनी वॉकहार्ट ने अमेरिकी बाजार से चुनिंदा दवाएं वापस मंगाई हैं। यह दवाएं महाराष्ट्र के चिकलथाना एवं वालुज स्थित दो संयंत्रों में तैयार की गई थीं।

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस का कहना है कि राज्य सरकार ने इस्राइली निवेश को आकर्षित करने के प्रयास के तहत मुंबई को एक वैश्विक आर्थिक केंद्र के रूप में विकसित करने की पहल शुरू कर दी है।

महाराष्ट्र पर्यावरण विभाग उद्योगों और उनके खतरनाक अपशिष्ट के निपटान की जल्द ही ऑनलाइन निगरानी शुरू करेगा जिसके आधार पर इन इकाइयों के लाइसेंस के नवीकरण का निर्णय लिया जाएगा।

मुसलमानों का मताधिकार समाप्त करने की मांग से विवादों में आने के बाद शिवसेना ने बुधवार को कहा कि मुस्लिमों और ईसाइयों की बढ़ती आबादी पर रोक लगाने की खातिर उनके लिए परिवार नियोजन अनिवार्य किया जाना चाहिए।

कृषि एवं सूक्ष्म उद्यमों को मदद प्रदान करने के लिए केंद्र द्वारा पेश सूक्ष्म इकाई विकास एवं पुन:वित्तपोषण एजेंसी (मुद्रा) योजना पर संशय व्यक्त करते हुए शिवसेना ने सोमवार को जानना चाहा कि परेशान किसानों को कब मदद मिलेगी और सरकार की इनकी आत्महत्या पर किस तरह से रोक लगाने की योजना है।

महाराष्ट्र और केंद्र में भाजपा के साथ मिलकर सरकार चला रही शिवसेना ने राज्य में मल्टीप्लेक्सों में प्राइम टाइम में मराठी फिल्म दिखाने के फैसले से सरकार के पीछे हटने पर नाराजगी जाहिर की है।

महाराष्ट्र में सरकार के किसी भी फैसले के खिलाफ कुछ भी बोलना मुश्किल होता जा रहा है। भाजपा-शिवसेना सहित तमाम दक्षिणपंथी संगठन और खुद राज्य सरकार उनके खिलाफ आक्रामक रुख अख्तियार कर लेती है।

राज्य की महिला एवं बाल कल्याण मंत्री विद्या ठाकुर ने यहां विधान परिषद में कहा, कुल 43 सरकारी और करीब ।, 100 निजी लेकिन सरकार से सहायता प्राप्त बाल कल्याण गृह हैं।

अन्ना हजारे ने कह है कि वह जमीन अधिग्रहण विधेयक पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से खुली बहस करना चाहते है। फिलहाल राजग सरकार के संशोधित जमीन अधिग्रहण विधेयक के खिलाफ अभियान चला रहे सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे ने गुरूवार को इस प्रस्तावित कानून के विवादास्पद प्रावधानों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से खुली बहस करने को कहा है।