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सरकारी लापरवाही और लालफीताशाही लगातार समाज को घाव देती रहती है। मेला-त्योहार नहीं गली-मोहल्ले में पतंगबाजी के लिए उपयोग होने वाले मांझे से दिल्ली में दो मासूम बच्चों की जान चली गई। मजबूती के नाम पर अब घर-आंगन में तैयारी करने के बजाय बाजार में खतरनाक पटाखों की तरह जानलेवा चीनी मांझा उपलब्‍ध होने लगा है।

स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर रविवार को राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने राष्ट्र को संबोधित किया। अपने संबोधन में न्याय, स्वतंत्रता, समता और भाईचारे के चार स्तंभों पर निर्मित लोकतंत्र को मजबूती से आगे बढ़ाने पर जोर देते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि हमारे राष्ट्रीय चरित्र के विरुद्ध कमजोर वर्गों पर हुए हमले पथभ्रष्टता हैं, जिससे सख्ती से निपटने की आवश्यकता है। राष्ट्रपति ने अपने संबोधन में हाल ही में पारित वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) विधेयक का भी जिक्र किया।

बिहार में शराबबंदी कानून (बिहार मद्य निषेध और उत्पाद विधेयक 2016) के तहत कई गांवों पर जुर्माना लगाए जाने के बाद राज्य में जगह-जगह महिलाओं ने विरोध करना शुरू कर दिया है। विरोध में उतरी महिलाओं की प्रतिक्रिया है कि घर के पुरुष अगर शराब पीते हैं तो महिलाओं को भी गिरफ्तार करना या पूरे गांव पर जुर्माना लगाना कहां तक जायज है? उनलोगों का कहना है, पुरुष सदस्य अगर घर में लाकर शराब देंगे तो हमलोगों की क्या गलती है?

राज्यसभा में बुधवार को बहुप्रतीक्षित वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) विधेयक पारित हो गया। जीएसटी से संबंधित संविधान संशोधन विधेयक के पारित हो जाने से देश में नई परोक्ष कर प्रणाली का मार्ग प्रशस्त हो गया।

ट्रांसजेंडर समुदाय के लोगों को अलग पहचान प्रदान करने और उनका शोषण करने वालों को दंडित करने की व्यवस्था कायम करने के मकसद से मंगलवार को लोकसभा में एक महत्वपूर्ण विधेयक पेश किया गया।

केंद्र सरकार बुधवार को राज्यसभा में जीएसटी विधेयक पेश कर सकती है। इस के मद्देनजर भाजपा ने एक व्हिप जारी कर अपने सदस्यों को अगले तीन दिन सदन में उपस्थित रहने को कहा है। पार्टी को उम्मीद है कि इस दौरान यह विधेयक पारित करा लिया जाएगा।

एक नए शोध में दावा किया गया है कि समय से पहले पैदा हुए बच्चों को जन्म के पहले महीने स्तनपान कराया जाए तो भविष्य में उनका बौद्धिक स्तर यानी आइक्यू अच्छा रहने की संभावना बढ़ जाती है।

गोवा में महिला सशक्तीकरण की दिशा में सकारात्मक संकेत देखने को मिला है। दरअसल राष्‍ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण :एनएफएचएस: में यह पाया गया है कि राज्य में 93.8 प्रतिशत महिलाओं की भागीदारी घर के फैसलों में होती है। एनएफएचएस आर्थिक सर्वेक्षण 2015-16 का एक हिस्सा है जिसे यहां चल रहे राज्य विधानसभा सत्र के दौरान पेश किया गया। हालिया सर्वेक्षण के आंकड़ों से यह संकेत मिलता है कि पिछले दशक से इस बार घर के फैसले लेने में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है।

सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को क्रियांवित करने के लिए केंद्र सरकार ने मंगलवार को अधिसूचना जारी कर दिया। अधिसूचना जारी हो जाने से केंद्रीय कर्मचारियों-अधिकारियों को अगस्त माह से ही बढ़ा हुआ वेतन मिलने की संभावना है।

यूनीसेफ ने भारत के बाल श्रम कानून में बदलावों पर गंभीर चिंता जताई है। अंतरराष्ट्रीय संस्था ने कहा कि ये बदलाव बच्चों को पारिवारिक उद्यमों में काम करने की इजाजत देते हैं और जोखिम भरे कामों की सूची कम करते हैं।