Search Result : "महिला एवं बाल कल्याण मंत्री"

योगी सरकार में पिछड़े और विकलांग कल्याण विभाग के पोर्टफोलियों में शामिल होने वाले ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि हम डीएम को हटाने के लिए 4 जुलाई को गाजीपुर में धरना पर बैठेंगे।

उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के मंत्री ने योगी सरकार पर जमकर हमला बोला है। साथ ही कुर्सी छोड़ने की भी धमकी दी है।

यूपी में भाजपा नेताओं की दबंगई पुलिस अफसरों पर भारी पड़ रही है। लगातार पुलिस के साथ बदसलूकी के मामले सामने आए हैं। भाजपा नेताओं को उनकी सही जगह दिखाने वाली महिला पुलिस अफसर का बुलंदशहर से बहराइच तबादला कर दिया गया है। इस लेडी सिंघम का नाम श्रेष्ठा ठाकुर है।

हाल ही में एक ऐसी घटना सामने आई है जिस पर यकीन कर पाना शायद ही मुमकिन हो। जंगल का राजा शेर जिसके नाम से ही डर लगने लगता है, उसके पास जाना तो मौत के मुंह में जाने के बराबर है। शेर से ही जुड़ी एक ऐसी घटना है जिसने रोंगटे खड़े कर दिए हैं।

पेड न्यूज़ मामले में चुनाव आयोग (ईसी) द्वारा तीन साल तक अयोग्य ठहराए गए मध्य प्रदेश के जनसम्पर्क एवं जलसंसाधन मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा को हाईकोर्ट से भी राहत नहीं मिली। इस मामले की अगली सुनवाई के लिए कोर्ट ने 5 जुलाई की तारीख तय की है।

हाल-फिलहाल भाजपा के कई मंत्री और नेता अलग-अलग कारणों से सोशल मीडिया पर चर्चित हो रहे हैं। अब उत्तर प्रदेश के एक मंत्री जीएसटी का फुल फॉर्म नहीं बता पाए। जबकि लोगों के बीच वे जीएसटी के फायदे बताने गए थे।

हाल ही में एक ओर जहां भाजपा सांसद मीनाक्षी लेखी सोशल मीडिया यूजर्स के निशाने पर हैं तो वहीं, केंद्रीय कृषि मंत्री राधामोहन सिंह भी सरेराह अपनी एक ऐसी हरकत के कारण इंटरनेट यूजर्स का शिकार हो रहे हैं।

चुनावी वादे करना बड़ा आसान है लेकिन उन्हें पूरा करना बहुत कठिन। भारतीय जनता पार्टी की सरकार से अब चमत्कार की उम्मीद की जा रही है। ऐसा खुद झारखंड में उनकी सरकार के मंत्री कह रहे हैं।

शिवराज सिंह चौहान सरकार के कद्दावर मंत्री नरोत्तम मिश्रा के पेड न्यूज़ मामले में चुनाव आयोग (ईसी) के आदेश के मद्देनजर प्रदेश में राजनीती गरमा गई है। प्रदेश के मुख्य विपक्षी दल ने नरोत्तम मिश्रा के इस्तीफे की मांग की।

चुनाव आयोग (ईसी) ने मध्य प्रदेश के वरिष्ठ मंत्री नरोत्तम मिश्रा को तीन साल तक अयोग्य घोषित कर दिया है। आयोग ने 2008 के विधानसभा चुनाव में मिश्रा पर लगे पेड न्यूज के मामले में यह फैसला सुनाया गया।