'रिया जैसे रोल मॉडल पर नरमी ठीक नहीं': एनसीबी के महानिदेशक राकेश अस्थाना का इंटरव्यू
“एनसीबी के महानिदेशक राकेश अस्थाना का कहना है कि रिया का मामला लोगों के लिए एक उदाहरण होगा और एजेंसी...
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भारत में बढ़ता नशे का कारोबार: बड़े बेनजर छोटे पर फंदा
“नशे का गोरखधंधा देश में तकरीबन 10 लाख करोड़ रुपये का होने का अनुमान मगर सरकारी एजेंसियों को...
कोरोना वायरस को लेकर FSSAI ने कहा, अधपके मांस और कच्चे खाद्द पदार्थों के सेवन से बचे
भारत खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) ने चीन और बांकी देशों के बाद भारत में बढ़ रहे कोरोना...
जीएसटी काउंसिल ने कैफीनयुक्त पेय पदार्थों पर बढ़ाया टैक्स, होटल-वाहन उद्योग को दिया राहत
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में गोवा में हुई जीएसटी काउंसिल की बैठक में शुक्रवार को अहम...
खाद्य पदार्थों में अतिरिक्त विटामिन मिलाकर लोगों की सेहत से खिलवाड़
हर कोई स्वस्थ जीवन और अच्छे भोजन की चाहत रखता है। प्रकृति बहुत ही दयालु है कि वह हमें अच्छे स्वास्थ्य...
GST काउंसिल बैठक: 29 चीजों पर कम होगा टैक्स, पेट्रोलियम पदार्थों पर फैसला अगली बैठक में संभव
जीएसटी लागू होने के बाद टैक्स रेट में कई बार उतार-चढ़ाव भरे नियमों के क्रम में एक और फैसला लिया गया...
मादक पदार्थों के साथ डीयू, जेएनयू और एमिटी के चार छात्र गिरफ्तार
नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की दिल्ली इकाइ ने चार छात्रों को मादक पदार्थों के मामले में गिरफ्तार किया...
खाद्य पदार्थों के दामों में गिरावट से लुढ़की महंगाई
मुद्रास्फीति के जून के आंकड़ों में भारी गिरावट देखी गई है, इस दौरान यह 1.54 फीसदी रही, जबकि पिछले साल के समान महीने में यह 5.77 फीसदी थी।
मादक पदार्थों की तस्करी : सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र से मांगा जवाब
सर्वोच्च न्यायालय ने आज मादक पदार्थों की तस्करी और उसके धंधे पर रोक लगाने के लिए कानून अथवा नियम बनाने की मांग कर रही एक याचिका पर केंद्र से जवाब मांगा। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति जे एस खेहर, न्यायमूर्ति एन वी रमना एवं न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ के नेतृत्व वाली पीठ ने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल मनिंदर सिंह से तीन सप्ताह में जवाब देने को कहा है।
चमड़ा कारखानों को लेकर एनजीटी ने उप्र सरकार को फटकार लगाई
राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने गंगा में अपशिष्ट पदार्थों के उत्सर्जन पर रोक लगाने के लिए कानपुर में गंगा के तट पर स्थित चमड़ा कारखानों को किसी दूसरी जगह स्थानांतरित करने के मुद्दे पर उत्तर प्रदेश सरकार की खिंचाई करते हुए कहा कि वह राजा की तरह व्यवहार नहीं कर सकती।
