Search Result : "मानवाधिकार को समर्पित वेबसाइट"

बीते 28 अप्रैल को केरल के एर्नाकुलम जिले के पेरुम्बावूर में जिस दलित युवती की बलात्कार के बाद निर्मम हत्या हुई थी उसके हत्यारे के डीएनए की आज पहचान हो गई। गत 15 दिनों से अपराधी के संबंध में कोई भी सूचना पुलिस को नहीं मिली थी, हालांकि पुलिस ने कई व्यक्तियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की थी।

केरल की तुलना सोमालिया से करने पर पीएम नरेंद्र मोदी की माइक्रो-ब्लॉगिंग वेबसाइट ट्विटर पर जमकर आलोचना की जा रही है। मोदी ने राज्य में हाल ही में दिए एक भाषण में केरल राज्य की तुलना सोमालिया से की थी। बुधवार सुबह ट्विटर के टॉप ट्रेंड में मोदी भी शामिल थे।

पाकिस्तान में शिया समुदाय को निशाना बनाकर की जाने वाली हिंसा और नफरत के खिलाफ पुरजोर आवाज बुलंद करने वाले प्रमुख मानवाधिकार कार्यकर्ता खुर्रम जकी और उनके मित्र की तालिबानी चरमपंथियों ने गोली मारकर हत्या कर दी।

सर्च इंजन वेबसाइट गूगल ने आज पृथ्वी दिवस के मौके पर प्रमुख पांच बायोम का चित्रण करते हुए आकर्षक डूडल पेश किया है। वेबसाइट खास मौकों को अलग अंदाज में डूडल पेश करके मनाने के लिए जाना जाता है।

हंदवाड़ा में छेड़छाड़ की कथित घटना से संबंधित लड़की के वकील ने आज दावा किया कि उनकी मुवक्किल ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष स्वेच्छा से अपना बयान नहीं दिया है बल्कि पुलिस की ओर से निर्देशित ढंग से बयान देने के लिए उस पर दबाव बनाया गया।

बिहार सरकार के राज्य में पूर्ण शराबबंदी के फैसले के खिलाफ एक दिन बाद बुधवार को पटना हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई है। याचिकाकर्ता ने इसे सरकार द्वारा खाने पीने के मानवाधिकार का उल्लंघन बताया है।

केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली द्वारा शुक्रवार 3 मार्च को लोकसभा में आधार बिल पेश किए जाने की कड़ी आलोचना हो रही है। मानवाधिकारों के लिए काम करने वाली संस्थाएं इसे लोगों की आजादी के लिए खतरा बता रही हैं और सुप्रीम कोर्ट एवं संविधान के साथ धोखाधड़ी करार दे रही हैं।

बस्तर के अबूझमाड़ में 16 ग्रामीणों की कथित हत्या की खबरों से एक बार फिर देश और दुनिया के मीडिया की निगाहें बस्तर के नक्सलवाद पर टिक गई हैं। दरअसल इस खबर के जन्मदाता बस्तर आईजी एसआरपी कल्लूरी का कहना है कि पिछले कुछ दिनों से पुलिस के बढ़ते दबाव के चलते नक्सली बौखला गए हैं और निर्दोष ग्रामीणो को मार रहे हैं।

भोपाल में राज्य विधानसभा भवन के पास ही दुर्घटना के शिकार हुए युवक के प्रति पुलिस की असंवेदनशीलता और डॉक्टरी लापरवाही के चलते मौत के मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने मध्यप्रदेश सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।

मणिपुर की मानवाधिकार कार्यकर्ता इरोम शर्मिला चानू ने राज्य में लागू विवादित सशस्त्र बल विशेषाधिकार कानून (अफ्सपा) को हटाने की मांग को लेकर आज यहां की ऐतिहासिक शहीद मीनार परिसर में अपना अनिश्चितकालीन अनशन फिर से शुरू कर दिया। गौरतलब है कि इरोम शर्मिला 15 साल से अनशन पर हैं और अदालत ने उन्हें कल ही आत्महत्या के प्रयास के आरोप से बरी किया है।