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राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने उत्तर प्रदेश में पिछले छह महीने के दौरान पुलिस के साथ...

पैराडाइज पेपर्स के तौर पर उजागर हुए दस्तावेजों में केंद्रीय मंत्री, नेताओं, उद्योग और फिल्म जगत से...

मानवाधिकार कार्यकर्ता और पूर्व आईएएस अधिकारी हर्ष मंदर ने आरोप लगाया है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने...

सोशल मीडिया पर सक्रिय रहने वाले बॉलीवुड स्टार अनुपम खेर ने भी ट्रिपल तलाक के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है।

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) ने सोमवार को गोरखपुर स्थित बाबा राघवदास मेडिकल कॉलेज (BRD Medical College) में कथित ऑक्सीजन की कमी से हुई बच्चों की मौत के मामले मे योगी अादित्यनाथ सरकार को नोटिस जारी किया है।

गोरखा जनमुक्ति मोर्चा के प्रमुख विमल गुरुंग और उनकी पत्नी आशा के खिलाफ आपराधिक मुकदमा दर्ज किया गया है। जीजेएम नेताओं को अलग खोरखालैंड की मांग को लेकर चले आंदोलन के दौरान हुए संघर्ष और हिंसा में आरोपित किया गया है। इसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई थी।

आर्मी चीफ़ जनरल बिपिन रावत ने एक बार फिर कश्मीर में पत्थरबाजी की समस्या को लेकर बिगड़ते हालातपर कहा कि कश्मीरी नौजवानों को गुमराह किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हमें लोगों की ज़िंदगी की परवाह है और ये सुनिश्चित किया जाएगा कि मानवाधिकार का उल्लंघन न हो। हम पत्थरबाज़ी की समस्या से जल्द निपटेंगे।

अमेरिका के खुफिया एजेंसी का कहना है कि पाकिस्तान स्थित आतंकी समूह भारत और अफगानिस्तान पर लगातार बड़े हमलों की योजना बना रहे हैं। विश्वव्यापी खतरों पर अमेरिकी कांग्रेस में चल रही सुनवाई के दौरान अमेरिकी नेशनल इंटेलिजेंस के निदेशक डेनियल कोट्स ने खुफिया मामलों की सीनेट चयन समिति के सदस्यों से कहा कि इस्लामाबाद भारत विरोधी आतंकवादियों को रोकने में विफल रहा है। ट्रंप प्रशासन ने बिगड़ते भारत पाकिस्तान संबंधों के लिए पाकिस्तान को दोषी ठहराया और चेतावनी दी कि अगर इस वर्ष सीमा पर से कोई बड़ा हमला होता है तो यह संबध और बिगड़ सकते हैं।

संयुक्त राष्ट्र की मानवाधिकार संस्था द्वारा भारत की चार साल में एक बार होने वाली समीक्षा आयोजित होने जा रही है। इससे पहले ह्यूमन राइट्स वॉच ने कहा है कि अंतरराष्ट्रीय समुदाय को भारत से आह्वान करना चाहिए कि वह सरकार की आलोचना करने वाले गैर सरकारी संगठनों को निशाना बनाना बंद करे। इसके साथ ही एचआरडब्ल्यू ने अल्पसंख्यकों पर सतर्कता समिति सदस्यों के हमलों के खिलाफ कार्रवाई की भी मांग की है।

होटल ताज मानसिंह की ई-नीलामी को सुप्रीम कोर्ट ने हरी झंडी दे दी है। होटल को चला रहे टाटा ग्रुप से खाली कराने के लिए छह महीने का समय दिया जाएगा। इससे पहले एनडीएमसी ने सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल कर ई-नीलामी की मंजूरी मांगी थी।