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Search Result : "मानहानि केस"

पूर्व क्रिकेटर कीर्ति आजाद को मानहानि मामले में जमानत मिली

पूर्व क्रिकेटर कीर्ति आजाद को मानहानि मामले में जमानत मिली

दिल्ली की एक अदालत ने भाजपा से निलंबित सांसद और पूर्व क्रिकेटर कीर्ति आजाद तथा दो अन्य को मानहानि के एक मामले में शुक्रवार को जमानत दे दी। यह मामला अंडर-19 क्रिकेटर के पिता ने उनके बेटे के विजय हजारे ट्रॉफी के लिए टीम में चयन होने को लेकर गलत इरादों से झूठी बयानबाजी करने के आरोप में दर्ज कराया था। मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट हरविंदर सिंह ने आजाद, पूर्व क्रिकेटर सुरिंदर खन्ना और क्रिकेट से जुड़े समीर बहादुर में से प्रत्येक को 10,000 रुपये की निजी जमानत राशि और इसी धनराशि मुचलके पर राहत प्रदान की।
'सरकार की आलोचना पर देशद्रोह या मानहानि का आरोप नहीं लगाया जा सकता'

'सरकार की आलोचना पर देशद्रोह या मानहानि का आरोप नहीं लगाया जा सकता'

सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि सरकार की आलोचना करने पर किसी पर देशद्रोह या मानहानि के मामले नहीं लगाए जा सकते। जस्टिस दीपक मिश्रा और जस्टिस यूयू ललित की पीठ ने कहा, 'यदि कोई सरकार की आलोचना करने के लिए बयान दे रहा है तो वह देशद्रोह या मानहानि के कानून के तहत अपराध नहीं लाया जा सकता। हमने स्पष्ट किया है कि आईपीसी की धारा 124 (ए) को लागू करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के पहले के एक फैसले के अनुसार कुछ दिशानिर्देशों का पालन करना होगा।'
आरएसएस के खिलाफ टिप्पणी मामले में असम कोर्ट ने राहुल को भेजा समन

आरएसएस के खिलाफ टिप्पणी मामले में असम कोर्ट ने राहुल को भेजा समन

असम की एक अदालत ने आरएसएस के खिलाफ एक टिप्पणी के मामले में कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी को आरोपी के तौर पर समन किया है। कांग्रेस उपाध्यक्ष को संघ के खिलाफ टिप्पणी के एक मामले में आपराधिक मानहानि का सामना करना है।
केजरीवाल, संजय सिंह को मानहानि मामले में जमानत

केजरीवाल, संजय सिंह को मानहानि मामले में जमानत

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह को पंजाब के राजस्व मंत्री बिक्रम सिंह मजीठिया की मानहानि के मामले में स्थानीय अदालत के समक्ष पेश होने पर जमानत मिल गई है। अदालत ने सुनवाई के लिए 15 अक्तूबर की तारीख तय की है।
आरएसएस के खिलाफ बयान पर सुप्रीम कोर्ट की राहुल गांधी को फटकार

आरएसएस के खिलाफ बयान पर सुप्रीम कोर्ट की राहुल गांधी को फटकार

कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी द्वारा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के खिलाफ दिए गए बयान को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है। कोर्ट ने कहा है कि या तो राहुल गांधी अपने बयान को लेकर खेद जताए या फिर मुकदमे का सामना करें।
अस्पष्ट शब्द वाले कानूनों से असंतोष को दबाता है भारत: मानवाधिकार समूह

अस्पष्ट शब्द वाले कानूनों से असंतोष को दबाता है भारत: मानवाधिकार समूह

मानवाधिकार समूह द ह्यूमन राइट्स वाच (एचआरडब्ल्यू) ने कहा है कि भारत राजद्रोह और आपराधिक मानहानि जैसे अस्पष्ट शब्दों वाले कानूनों का इस्तेमाल नियमित रूप से असंतोष को दबाने के लिए राजनीतिक हथियार के तौर पर करता है। एचआरडब्ल्यू ने सरकार से अनुरोध किया है कि वह ऐसे कानूनों को रद्द करे जिनका इस्तेमाल शांतिपूर्ण अभिव्यक्ति को गैरकानूनी घोषित करने के लिए किया जाता है।
दिल्ली पुलिस को ठुल्ला कहने पर केजरीवाल को कोर्ट ने किया तलब

दिल्ली पुलिस को ठुल्ला कहने पर केजरीवाल को कोर्ट ने किया तलब

दिल्ली की एक अदालत ने दिल्ली पुलिस को ठुल्ला कहने के मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आरोपी के रूप में तलब किया है। मजिस्ट्रेट ने आदेश देते हुए कहा कि प्रथम दृष्ट्या उन्होंने अपराध किया था।
बांग्लादेश में वरिष्ठ संपादक के उत्पीड़न पर एडीटर्स गिल्ड ने जताई चिंता

बांग्लादेश में वरिष्ठ संपादक के उत्पीड़न पर एडीटर्स गिल्ड ने जताई चिंता

बांग्लादेश के डेली स्टार समाचार पत्र के संपादक और वरिष्ठ पत्रकार महफूज अनम पर देशद्रोह और मानहानि के कई मामले दर्ज कर उनका उत्पीड़न किए जाने पर एडीटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने गहरी चिंता जताई है और इसे प्रेस की आजादी पर हमला बताते हुए इसकी कड़े शब्दों में निंदा की है।
मानहानि मामलाः केजरीवाल सहित आप के छह नेताओं को जमानत

मानहानि मामलाः केजरीवाल सहित आप के छह नेताओं को जमानत

केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली द्वारा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी (आप) के खिलाफ मानहानि के मामले में दिल्ली की पटियाला हाउस अदालत ने इन सभी नेताओं को 20-20 हजार रुपये के निजी मुचलके पर जमानत दे दी है। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 19 मई तय की है।
कड़ाई से लागू हों मानहानि के कानूनः प्रणव रॉय

कड़ाई से लागू हों मानहानि के कानूनः प्रणव रॉय

`न्यू डेल्ही टेलीविजन (एनडीटीवी)’ के एक्जीक्यूटिव को-चेयरपर्सन डॉक्टर प्रणव रॉय को प्रतिष्ठित `लाल बहादुर शास्त्री नेशनल अवॉर्ड फॉर एक्सेलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, एकेडेमिक्स एंड मैनेजमेंट- 2015’ से नवाजा गया है। `लाल बहादुर शास्त्री इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट’ का यह पुरस्कार सोमवार को आयोजित समारोह में भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश वी. एन. खरे ने प्रदान किया। पुरस्कार के तहत उन्हें पांच लाख रुपए की राशि, एक अभिनंदन पत्र और स्मृति फलक प्रदान किए गए। इस मौके पर डॉ. प्रणव रॉय ने कहा, `सुप्रीम कोर्ट को चाहिए कि वह मानहानि के कानून को कड़ाई से लागू करे। मानहानि के मामले वर्षों चलते रहते हैं। जरूरत इस बात की है कि ऐसे मामलों पर त्वरित सुनवाई की जाए।’
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