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दिल्ली स्थित अतिसुरक्षित राष्ट्रपति भवन को एक व्यक्ति ने उड़ाने की धमकी दी है। धमकी मिलने के बाद सुरक्षा अधिकारी समेत सुरक्षा एजेंसियां फौरन हरकत में आ गईं।

भारत पत्रकारों पर हमले के मामले में विश्व में 13वें नंबर पर है और भारत में उत्तर प्रदेश इस मामले में पहले नंबर एक पर। हाल ही में झारखंड में पत्रकार अखिलेश प्रताप सिंह और उसके बाद बिहार के सीवान जिले में पत्रकार राजदेव रंजन की हत्या ने देश में पत्रकारों की सुरक्षा पर सवालिया निशान लगा दिए हैं।

इसी महीने 17 मई को महाराष्ट्र कांग्रेस की ओर से पुणे के कांग्रेस भवन में ‘सोशल मीडिया और राजनीतिक विमर्श’ नामक विषय पर सेमिनार आयोजित किया जा रहा है।

आज सोशल मीडिया पर सिविल सेवा परीक्षा के परिणाम छाए हुए हैं। यानी टॉप ट्रेंड कर रहे हैं। हर ओर से परीक्षा में अव्वल आने वालों को बधाइयां मिल रही हैं। फेसबुक और टि्वटर पर मुबारकों का तांता लगा हुआ है।

हेलीकॉप्टर करार के मुद्दे पर अपने पक्ष में रिपोर्टिंग के लिए अगस्ता वेस्टलैंड कंपनी की ओर से पत्रकारों को कथित तौर पर मैनज करने की खबरों के बीच राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) समर्थक एक पत्रिका ने कहा है कि मीडिया में बहुत ज्यादा गिरावट आई है। इस पत्रिका ने कहा कि मीडिया को अपनी विश्वसनीयता खत्म होने से बचाने के लिए आत्म-नियंत्रण की जरूरत है।

उत्तर कोरिया ने आज बीबीसी के उन तीन पत्रकारों को निष्कासित कर दिया जिन्हें इसने देश की गरिमा को कथित तौर पर अपमानित करने को लेकर कुछ दिन पहले हिरासत में लिया था। उत्तर कोरिया ने देश में चल रही सत्तारूढ़ पार्टी की कांग्रेस के लिए विदेशी मीडिया के बहुत से प्रतिनिधियों को बुलाया था।

अमेरिका की विदेश मंत्री रहने के दौरान एक निजी ईमेल सर्वर का इस्तेमाल करने के मामले में एफबीआई हिलेरी क्लिंटन से पूछताछ करेगी। इस बात का खुलासा कुछ मीडिया रिपोर्टों के माध्यम से हुआ है।

सोशल मीडिया पर उन्नाव से भाजपा सांसद साक्षी महाराज का एक विवादित वीडियो वायरल हो रहा है। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में पुलिस कार्रवाई के दौरान एक लड़की के साथ कथित तौर पर मारपीट एवं बलात्कार की कोशिश की गई। बताया जा रहा है कि जख्म दिखाने के लिए उस लड़की को सभी के सामने जींस के बटन खोलने के लिए कहा गया। आरोप है कि महाराज ने लड़की की जींस के बटन खुलवाकर उसके जख्म देखने चाहे। इसे लेकर सोशल मीडिया पर साक्षी महाराज की तीखी आलोचना हो रही है। कोई इसे गंदी बात लिख रहा है तो कोई शर्मनाक बता रहा है।

सूखाग्रस्त बुंदेलखंड के लोगों को राहत पहुंचाने के मकसद से केंद्र सरकार द्वारा भेजी गई जल ट्रेन खाली निकली है। इससे पहले उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री ने केंद्र के भेजे पानी के टैंकरों को स्वीकारने से मना कर दिया था।

मोदी सरकार के दो साल पूरे होने वाले हैं और इस बीच आज एक नए सर्वेक्षण में कहा गया है कि करीब आधे प्रतिभागी (49 प्रतिशत) अपने जीवन स्तर में कोई बदलाव महसूस नहीं करते, वहीं अन्य 15 प्रतिशत को लगता है कि हालात दरअसल बदतर हो गए हैं।