मोदी सरकार के दो साल पूरे होने वाले हैं और इस बीच आज एक नए सर्वेक्षण में कहा गया है कि करीब आधे प्रतिभागी (49 प्रतिशत) अपने जीवन स्तर में कोई बदलाव महसूस नहीं करते, वहीं अन्य 15 प्रतिशत को लगता है कि हालात दरअसल बदतर हो गए हैं।
सत्ताधारियों को तलवार लटकाना बहुत अच्छा लगता है। इसी तरह मीडिया का एक वर्ग सदा यह समझता रहा है कि वह सर्वशिक्तमान है और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के साथ सत्ता को बनाने-बिगाड़ने और देश की दशा तय करने का काम कर सकता है। यह दोनों प्रवृत्ति लोकतांत्रिक व्यवस्था में अनुचित है।
पूर्व केंद्रीय मंत्री और दिग्गज वकील राम जेठमलानी ने विदेश में जमा काला धन वापस लाने के वादे को पूरा नहीं करने को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए शुक्रवार को दावा किया कि भाजपा को पूरे देश में बिहार जैसी करारी चुनावी हार का सामना करना होगा।
भारतीय क्रिकट नियंत्रण बोर्ड (बीसीसीआई) ने आज एक अहम फैसला लेते हुए राहुल जौहरी को संस्था का मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) नियुक्त किया। राहुल जौहरी मीडिया उद्योग के जाने-पहचाने नाम हैं जिनके पास मीडिया क्षेत्र में 20 सालों का लंबा अनुभव है।
सोशल मीडिया से जागरुकता बढ़नी चाहिए अथवा संकीर्ण विचारों को फैलाया जाए? यह सवाल विदेश मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज की ईरान यात्रा के दौरान राष्ट्रपति हसन रूहानी से मुलाकात के दौरान पहनी लिबास पर सोशल मीडिया में चली निरर्थक बहस से उठता है।
केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि भारत में अलग-अलग राजनीतिक दल के लोगों के गैर जिम्मेदाराना बयान देने जैसी छिटपुट घटनाएं हो सकती हैं लेकिन इसे देश में असहिष्णुता के माहौल के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए। वरिष्ठ भाजपा नेता ने इस तरह की घटनाओं को बहुत खराब बताया लेकिन कहा कि भारत जैसे बड़े देश में ये बहुत कम होती हैं।
जर्मनी में अंधेरी-हिल्फे संगठन की 90 वर्षीय संस्थापक रोजी गोलमान को वर्ल्ड्स चिल्ड्रेन्स प्राइज के लिए नामांकित किया गया है। लाखों बच्चे मिलकर इस पुरस्कार के विजेता का चुनाव करेंगे जिसे पूरी दुनिया की मीडिया द्वारा चिल्ड्रेंस नोबल प्राइज कहा जाता है।
एनआईटी श्रीनगर परिसर में तनाव के बीच दूसरे राज्यों के छात्रों ने मांग की है कि स्थिति के सामान्य होने तक सोमवार से शुरू हो रही परीक्षाओं सहित संस्थान में शिक्षण गतिविधियों को टाल दिया जाना चाहिए। दूसरे राज्यों के विद्यार्थियों में लड़कियां भी शामिल हैं और वे विरोध प्रर्दशन कर रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि कालेज और मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अधिकारियों ने कहा कि उनकी मांग पर चर्चा संभव नहीं है।