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एक्सक्लूसिवः  नार्थ एमसीडी ने जारी कर दिए फर्जी जन्म प्रमाण पत्र, होगी जांच

एक्सक्लूसिवः नार्थ एमसीडी ने जारी कर दिए फर्जी जन्म प्रमाण पत्र, होगी जांच

दिल्ली नगर निगम में भ्रष्टाचार कोई नई बात नहीं है। लेकिन जन्म प्रमाण पत्र को लेकर विभाग की ऐसी लापरवाही जिसने सारे नियम कानून को ताक पर रख दिया। फर्जी जन्मप्रमाण पत्र देने का मामला उत्तरी नगर निगम में सामने आया है। निगम ने 49 जन्म प्रमाण पत्र बिना किसी जांच पड़ताल के जारी कर दिया।
अब पीलीभीत में एक बेटे ने ठेले पर ढोया पिता का शव, वायरल हुआ वीडियो

अब पीलीभीत में एक बेटे ने ठेले पर ढोया पिता का शव, वायरल हुआ वीडियो

पिछले दिनों उड़ीसा के एक सरकारी अस्पताल से वाहन नहीं मिलने पर पत्नी के शव को कंधे पर 12 किलोमीटर तक ढोने वाले दाना मांझी का वीडियो वायरल होने के बाद अब उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में भी एक ऐसा ही मामला सामने आया है। यहां एक बेटे का अपने पिता के शव को ठेले पर लादकर ले जाते हुए वीडियो वायरल हुआ है।
राफेल सौदे को अंतिम रूप देने भारत आएंगे फ्रांस के रक्षा मंत्री

राफेल सौदे को अंतिम रूप देने भारत आएंगे फ्रांस के रक्षा मंत्री

फ्रांस के रक्षा मंत्री ज्यां यीव ली डियान 22 सितंबर को भारत आ रहे हैं। इस दौरान उनके साथ देसाल्त एविएशन, थेल्स और एमबीडीए के मुख्य कार्यकारी अधिकारी भी होंगे ताकि 36 राफेल लड़ाकू विमानों की खरीद के 7.87 अरब यूरो के सौदे को अंतिम रूप दिया जाएगा।
अल्पसंख्यकों की ‘नई मंजिल योजना’ का हाल, आवंटन के बावजूद धनराशि जारी नहीं हुई

अल्पसंख्यकों की ‘नई मंजिल योजना’ का हाल, आवंटन के बावजूद धनराशि जारी नहीं हुई

अल्पसंख्यक युवाओं की शिक्षा और कौशल विकास की दिशा में समग्र पहल नई मंजिल योजना को शुरू हुए एक वर्ष से अधिक समय गुजर गया है लेकिन चालू वित्त वर्ष में वित्तीय आवंटन किए जाने के बावजूद अब तक कोई धनराशि जारी नहीं की गई है।
उत्तर प्रदेश: बहुत पहले पड़ गए थे मुलायम परिवार में दरार के बीज

उत्तर प्रदेश: बहुत पहले पड़ गए थे मुलायम परिवार में दरार के बीज

समाजवादी पार्टी में शिवपाल यादव और भतीजे अखिलेश यादव के बीच की ताजा जंग का ठीकरा बेशक दो मंत्रियों की बर्खास्तगी या मुख्य सचिव को हटाए जाने पर फूट रहा हो मगर सच्चाई यह है कि विवाद केवल इतना भर नहीं है बल्कि उसकी जड़ें बेहद गहरी हैं। इस विवाद का बीज उस दिन ही पड़ गया था जब विधानसभा चुनावों से ऐन पहले अखिलेश से चर्चा के बिना ही बाहुबली डीपी यादव को सपा में शामिल कराने को हरी झंडी दी गई थी। इस पर प्रदेश पार्टी के मुखिया अखिलेश ने डीपी यादव को न लेने का एलान कर पहली बार चाचा शिवपाल को अपनी ताकत का एहसास कराया।
अब अखिलेश ने प्रदेश के मुख्य सचिव को हटाया

अब अखिलेश ने प्रदेश के मुख्य सचिव को हटाया

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने प्रदेश के मुख्य सचिव दीपक सिंघल को हटा दिया है। इससे पहले अखिलेश ने प्रदेश के दो मंत्रियों को बर्खास्त किया था।
राजनाथ जाएंगे रूस और अमेरिका, पाक प्रायोजित आतंक होगा मुख्य मुद्दा

राजनाथ जाएंगे रूस और अमेरिका, पाक प्रायोजित आतंक होगा मुख्य मुद्दा

पाकिस्तान पर दबाव बढ़ाने के प्रयास के तहत केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह अगले सप्ताह रूस और अमेरिका का दौरा करेंगे जहां वह पड़ोसी देश द्वारा प्रायोजित आतंकवाद और क्षेत्र में आईएसआईएस की गतिविधियों का मुकाबला करने के प्रयासों को लेकर बातचीत करेंगे।
पत्नी ने राजस्थान के मुख्य सचिव पर लगाया बेटी के उत्पीड़न का आरोप

पत्नी ने राजस्थान के मुख्य सचिव पर लगाया बेटी के उत्पीड़न का आरोप

राजस्थान के मुख्य सचिव ओम प्रकाश मीणा की पत्नी ने उन पर अपनी बेटी का 13 साल की उम्र में उत्पीड़न करने का आरोप लगाते हुए प्रधानमंत्री कार्यालय को पत्र लिखा है और प्रधानमंत्री से मिल कर उन्हें मामले से अवगत कराने के लिए समय देने की मांग की है।
जी20 की बैठक के पहले मोदी के वियतनाम दौरे में 12 अहम समझौते

जी20 की बैठक के पहले मोदी के वियतनाम दौरे में 12 अहम समझौते

चीन में जी 20 की बैठक के पहले भारत और वियतनाम ने अपने सामरिक संबंधों को और मजबूत बनाने का संकेत देते हुए रक्षा, आईटी, अंतरिक्ष, दोहरे कराधान से बचाव और मालवाहक पोतों संबंधी वाणिज्यिक नौवहन सूचना साझा करने समेत विभिन्न क्षेत्रों जुड़े 12 करार किए हैं। हनोई में इस मौके पर मोदी और वियतनाम के पीएम नुएन शुएन फुक ने साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। मोदी ने वियतनाम के साथ भारत के मजबूत संबंधों को अहम बताया।
सिंगूर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले की मुख्य बातें

सिंगूर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले की मुख्य बातें

दीर्घ 10 साल लग गए सिंगूर पर अदालत का अंतिम फैसला आने में। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ममता बनर्जी ने ऐतिहासिक बताया है। जस्टिस गोपाल गौड़ा और जस्टिस अरुण मिश्र की डिवीजन बेंच ने अपने फैसले में निर्देश दिया कि वहां के किसानों को 12 सप्ताह के भीतर जमीन लौटाई जाए। 10 सप्ताह के भीतर वहां की स्थिति की समीक्षा कर राज्य सरकार अदालत में रिपोर्ट दाखिल करे। वहां के जिन किसानों ने मुआवजा ले लिया था, उनसे मुआवजे की रकम वापस नहीं ली जा सकेगी। जिन किसानों ने मुआवजा नहीं लिया था, उन्हें जमीन लौटाने के साथ ही आज के बाजार दर पर मुआवजा भी दिया जाएगा। क्योंकि, 10 साल तक वे जमीन का इस्तेमाल नहीं कर सके। साथ ही वे मालिकाना से भी वंचित रहे।
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