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मुफ्ती पर बुरी फंसी भाजपा

मुफ्ती पर बुरी फंसी भाजपा

कभी जिन मुद्दों को लेकर भाजपा नेता पानी पी-पीकर कश्मीर की दूसरी पार्टियों को कोसा करते थे अब वही मुद्दे उसके गले की फांस बनने लगे हैं। कल्पना करें कि अगर आज जम्मू-कश्मीर में भाजपा सरकार की साझेदार न होती तो मुफ्ती मोहम्मद सईद के यह कहने पर कि राज्य में शांतिपूर्ण चुनाव के लिए सीमा पार के लोग और अलगाववादी भी बधाई के पात्र हैं, भाजपाईयों की प्रतिक्रिया क्या होती।
सईद ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली

सईद ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली

मुफ्ती मोहम्मद सईद के नेतृत्व में जम्मू-कश्मीर में नई सरकार बनी जिसके साथ ही राज्य में 49 दिनों से चला आ रहा राज्यपाल शासन खत्म हो गया। राज्यपाल एन एन वोहरा ने जम्मू में 79 वर्षीय सईद को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। उपमुख्यमंत्री के तौर पर भारतीय जनता पार्टी के निर्मल सिंह ने शपथ ली।
मुफ्ती-मोदी मिलन के सवाल

मुफ्ती-मोदी मिलन के सवाल

इसे लोकतंत्र का कमाल कहिये या सीमा कि वैचारिक तौर पर बिल्कुल विपरीत धरातल पर खड़ी दो पार्टियां मिलकर जम्मू-कश्मीर में सरकार बनाने जा रही हैं। सारी तैयारियां हो चुकी हैं। रविवार को पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) के संरक्षक मुफ्ती मोहम्मद सईद मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। दिल्ली में मुफ्ती और मोदी ने मिलकर इस बात पर अंतिम फैसला कर लिया है।
कब तक चलेगी भाजपा-पीडीपी की सरकार

कब तक चलेगी भाजपा-पीडीपी की सरकार

जम्मू-कश्मीर में अभी सरकार बनी नहीं लेकिन सवाल उठने लगे कि यह सरकार कब तक चलेगी। क्योंकि दोनों दलों ने समझौते के तहत असली मुद्दे को नजरअंदाज कर दिया जिस पर भाजपा और पीडीपी को अलग-अलग रुख था।
कश्मीर में पीडीपी-भाजपा की बनेगी सरकार

कश्मीर में पीडीपी-भाजपा की बनेगी सरकार

जम्मू-कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी और पीडीपी गठबंधन की सरकार बनने का रास्ता साफ हो गया। दोनों दलों के नेताओं ने सुर बदलते हुए एक साथ आने का एलान कर दिया।
भाजपा-पीडीपी समझौते से हल होंगे सवाल?

भाजपा-पीडीपी समझौते से हल होंगे सवाल?

जम्मू-कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी और पीडीपी सरकार बनाने के लिए कई मुद्दों पर सहमति बनाते दिख रहे हैं। लेकिन अनुच्छेद 370 और सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम जैसे मुद्दों को लेकर जो सवाल हैं वह हल हो जाएगा।
भाजपा- पीडीपी का होगा गठजोड़

भाजपा- पीडीपी का होगा गठजोड़

जम्मू कश्मीर में भाजपा-पीडीपी गठबंधन सरकार के गठन की घोषणा जल्द हो सकती है जिसमें अनुच्छेह 370 और आफस्पा जैसे विवादास्पद मुद्दों को शामिल करते हुए काफी सावधानी पूर्वक तैयार न्यूनतम कार्यक्रम का मसौदा शामिल है।
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