केरल के मंजेरी में एक सरकारी मेडिकल काॅलेज के कम से कम 21 छात्रों को अपने जूनियर छात्रों के साथ कथित रूप से रैगिंग करने के आरोप में निलंबित कर दिया गया।
उत्तर प्रदेश की चिकित्सा व्यवस्था का हाल बेहाल है। यहां कमजाेेर तबके के अलावा अन्य वर्गों के लोगों को भी बदहाल चिकित्सा व्यवस्था का शिकार होना पड़ता है। ताजा वाकया है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का, जहां के एक प्राेफेसर की समय पर एंबुलेंस नहीं मिलनेे पर मौत हो गई।
हाजी अली दरगाह ट्रस्ट ने आज उच्चतम न्यायालय को बताया है कि पुरूषों की ही तरह महिलाओं को भी मुंबई स्थित हाजी अली दरगाह के मुख्य स्थान पर प्रवेश दिया जाएगा। इसके साथ ही ट्रस्ट ने जरूरी अवसंरचनात्मक बदलाव करने के लिए चार सप्ताह का समय मांगा है।
मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया (एमसीआई)को समाप्त कर उसकी जगह नेशनल मेडिकल कमीशन लाने का प्रस्ताव नीति आयोग ने दिया है।ऐसे संभावित बदलाव पर आउटलुक ने एमसीआई की अध्यक्ष डॉ जयश्री मेहता से कुछ अहम बिंदुओं पर बातचीत की। इस दौरान मेहता का कहना था कि हम मेडिकल की पढ़ाई के स्तर को बेहतर करना चाहते हैं। इसी वजह से हम नियमों का कड़ाई से पालन करते हैं। पर लोग कहते हैं कि जिद्दी रवैया अख्तियार कर रहे हैं। अगर ऐसा न करके ढिलाई बरतें तो कहते हैं कि एमसीआई चोर है।
नाबालिग के यौन शोषण के आरोप में जोधपुर की जेल में बंद आसाराम अब भी नहीं सुधर रहे हैं। मीडिया की रिपोर्ट के अनुुसार हाल ही में मेडिकल चेकअप के लिए आसाराम को जोधपुर से दिल्ली के एम्स लाया गया था। जहां आसाराम ने एम्स के नर्स के गालों की तुलना कश्मीरी सेब से कर दी, जिससे वो झेंप गई।
बंगाल के मुर्शिदाबाद मेडिकल कॉलेज में आग लगने के बाद मची भगदड़ में दो लोगों की मृत्यु होने की खबर है। कम से कम दो दर्जन लोग चोटिल हो गए हैं। अस्पताल के फीमेल वार्ड में बतौर आया कार्यरत मामनी दास और पूर्णिमा दास की भगदड़ में मौत हो गई। अस्पताल में भर्ती बीमारों के कई परिजन आहत हुए हैं। कई नवजात अस्पताल में फंसे हुए हैं।
मुंबई की हाजी अली दरगाह में अब महिलाओं को भी प्रवेश मिल सकेगा। बॉम्बे हाई कोर्ट ने अपने एक ऐतिहासिक फैसलेे में दरगाह ट्रस्ट की ओर से दरगाह के भीतरी गर्भगृह में महिलाओं के प्रवेश पर पाबंदी को अनावश्यक माना और उस पर लगा प्रतिबंध हटा दिया। इस ऐतिहासिक फैसले के बाद अब महिलाएं दरगाह में चादर चढ़ा सकेंगी।
देशभर में 35 नए मेडिकल कॉलेजों में पांच हजार से ज्यादा नई एमबीबीएस सीटों को मान्यता देने वाली सुप्रीम कोर्ट की हाई पॉवर कमेटी ने केंद्र सरकार और एमसीआई पर कई गंभीर टिप्पणियां की हैं। पूर्व चीफ जस्टिस आरएम लोढ़ा, पूर्व सीएजी प्रमुख विनोद राय और एमसीआई के पूर्व चेयरमैन डाॅ. एसके सरीन की कमेटी ने अपने आदेश में कहा है कि देशहित से जुड़े इस अहम मुद्दे पर जहां केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय पोस्टमैन जैसा काम कर रहा था, वहीं एमसीआई दोहरा,कुंठित और अड़ियल रवैया अपना रही थी। मजबूरन हमें ही कॉलेजों का पक्ष जांच कर मान्यता देने या नहीं देने का निर्णय लेना पड़ा।
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार की महागठबंधन सरकार के न्यूनतम साझा कार्यक्रम सात निश्चय से जुड़ी विभिन्न योजनाओं सहित प्रदेश में पांच नए मेडिकल कालेज की स्थापना के साथ कई अन्य योजनाओं की आज घोषणा की।