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Search Result : "मेडिकल बोर्ड"

फिर आएगी सम-विषम योजना, केजरीवाल कल करेंगे एलान

फिर आएगी सम-विषम योजना, केजरीवाल कल करेंगे एलान

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सम-विषम योजना फिर शुरू हो सकती है। बताया जा रहा है कि योजना की दूसरी पारी के तारीखों की घोषणा मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल गुरुवार को कर सकते हैं।
निजी कोचिंग सेंटर शिक्षा का संगठित माफिया

निजी कोचिंग सेंटर शिक्षा का संगठित माफिया

जिसका मन करता है, वह चार कुर्सी-टेबल लगा कर कोचिंग सेंटर खोल लेता है क्योंकि हमारे देश में स्कूल खोलना मुश्किल काम है। स्कूल खोलने के लिए कई औपचारिकताएं होती हैं, जिसे हर कोई पूरा नहीं कर सकता है लेकिन निजी कोचिंग सेंटर के लिए कुछ नहीं करना होता। इसके लिए देश में कोई रेगुलेटरी बोर्ड नहीं। कोचिंग सेंटर्स शिक्षा का रैकेट और संगठित माफिया है। इनके बड़े-बड़े होर्डिंग्स, विज्ञापन छात्रों को आकर्षित करते हैं। शिक्षकों को लगता है कि स्कूल या कॉलेज में क्यों पढ़ाना? वे स्कूल-कॉलेज में वे ट्रिक्स नहीं देते जो कोचिंग सेंटर में देते हैं। कोई नहीं जानता कि देश में कितने कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, ये सालाना कितने करोड़ रुपये का कारोबार करते हैं।
तीन मेडिकल छात्राओं की खुदकुशी, कॉलेज के रवैये से थीं परेशान

तीन मेडिकल छात्राओं की खुदकुशी, कॉलेज के रवैये से थीं परेशान

हैदराबाद में पीएचडी छात्र रोहित वेमुला की खुदकुशी का विवाद अभी थमा भी नहीं था कि तमिलनाडु में तीन मेडिकल छात्राओं की कथित आ‍त्‍महत्‍या का मामला सामने आया है। विल्लूपुरम में एक निजी मेडिकल कालेज की तीन छात्राओं ने अत्‍यधिक फीस के लिए प्रबंधन की प्रताड़ना के बाद एक कुएं में कूदकर आत्महत्या कर ली। इस सिलसिले में चार व्यक्तियों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है।
नहीं मांगी बीसीसीआई से मदद, पाकिस्तानी होने पर गर्व: कनेरिया

नहीं मांगी बीसीसीआई से मदद, पाकिस्तानी होने पर गर्व: कनेरिया

प्रतिबंधित पाकिस्तानी स्पिनर दानिश कनेरिया ने इन अटकलों को खारिज कर दिया कि वह अपने मामले को अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) के समक्ष उठाने के लिए भारतीय क्रिकेट बोर्ड (बीसीसीआई) की मदद लेना चाहते थे।
पुलिस आयुक्‍त का दावा, स्वाभाविक नहीं थी सुनंदा की मौत

पुलिस आयुक्‍त का दावा, स्वाभाविक नहीं थी सुनंदा की मौत

दिल्ली पुलिस ने कहा है कि कांग्रेस नेता शशि थरूर की पत्नी सुनंदा पुष्कर की मौत स्वाभाविक नहीं थी लेकिन उनके शरीर में कोई रेडियोधर्मी तत्व नहीं मिला है। उनके विसरा नमूनों की एफबीआई रिपोर्ट पर एम्स के मेडिकल बोर्ड के विश्लेषण के आधार पर पुलिस ने यह बात कही।
एक से ज्यादा बीवी तो यूपी में नहीं बन पाएंगे उर्दू शिक्षक

एक से ज्यादा बीवी तो यूपी में नहीं बन पाएंगे उर्दू शिक्षक

उत्तर प्रदेश में साढ़े तीन हजार उर्दू शिक्षकों की नियुक्ति होनी है। इस संबंध में जारी शासनादेश में एक से ज्यादा शादियां करने वालों को आवेदन के लिए अयोग्य ठहराया गया है। सरकार के इस फैसले का ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने विरोध करते हुए इसे मुसलमानों के शरई अधिकारों का हनन करार दिया है।
सिगरेट की लत छुड़ाने को न लें ई-सिगरेट का सहारा

सिगरेट की लत छुड़ाने को न लें ई-सिगरेट का सहारा

पूरी दुनिया में पिछले कुछ समय से सिगरेट के विकल्प के रूप में ई-सिगरेट का चलन तेजी से बढ़ा है मगर विशेषज्ञों का कहना है कि ई-सिगरेट का इस्तेमाल सिगरेट की लत छुड़ाने के लिए नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि अभी तक यही जानकारी नहीं है कि यह कितना सुरक्षित या असरदार है।
कालाधन: सरकार को मिला 2,428 करोड़ रुपये का टैक्स

कालाधन: सरकार को मिला 2,428 करोड़ रुपये का टैक्स

कालाधन के मामले में सरकार को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। कालेधन की घोषणा के लिए बनाए गए कंप्लायंस विंडो (अनुपालन खिड़की) के जरिये 31 दिसंबर तक विदेशों में अघोषित संपत्ति रखने वालों से 2,428.4 करोड़ रुपये का कर वसूला गया है। विंडो के तहत विदेशों में कालाधन रखने वालों द्वारा अघोषित संपत्ति के बारे में 600 से अधिक घोषणाएं की गईं।
अब सेंसर बोर्ड पर चलेगी श्‍याम बेनेगल की कैची!

अब सेंसर बोर्ड पर चलेगी श्‍याम बेनेगल की कैची!

अक्‍सर फिल्‍मों सीन पर कैचियां चलाने वाले सेंसर बोर्ड को अब खुद एक कसौटी से गुजरना है। केंद्र सरकार ने जाने-माने फिल्‍मकार श्‍याम बेनेगल को फिल्‍मों के प्रमाणन की मौजूदा व्‍यवस्‍था पर सुझाव देने का जिम्‍मा दिया है। श्‍याम बेनेगल को यह जिम्‍मेदारी मिलने के साथ ही सेंसर बोर्ड के अध्‍यक्ष पहलाज निहलानी को हटाए जाने की अटकलें तेज हो गई हैं।
‘मंदिरों, वक्फ की संपत्ति समाज कल्याण में लगाओ’

‘मंदिरों, वक्फ की संपत्ति समाज कल्याण में लगाओ’

लोकसभा में आज विभिन्न दलों के सदस्यों ने मांग की कि देश के मंदिरों, वक्फ बोर्डों और विभिन्न ट्रस्टों के पास पड़ी हजारों करोड़ की संपदा का इस्तेमाल समाज कल्याण योजनाओं में किया जाय। यही नहीं सरकार ट्रस्टों समेत देश में कार्यरत एनजीओ सेक्टर की लगातार निगरानी सुनिश्चित करे।
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