Search Result : "मोबाइल इंटरनेट बैन"

स्‍वास्‍थ्‍य एवं परिवार कल्‍याण सचिव सी के मिश्रा ने आज यहां राष्‍ट्रीय किशोर स्‍वास्‍थ्‍य कार्यक्रम (आरकेएसके) के एक हिस्‍से के रुप में किशोर वय के लड़कियों एवं लड़कों के लिए ‘साथिया’ रिसोर्स किट एवं ‘ साथिया सलाह ’ मोबाइल ऐप लांच किया।

एक रेटिंग एजेंसी के अनुसार नयी कंपनी रिलायंस जियो की मुफ्त सेवाओं के कारण देश के दूरसंचार उद्योग की कमाई को लगभग 20 प्रतिशत का नुकसान हुआ है।

पूरे देश में और खासतौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल अर्थव्यवस्था के लिए इंटरनेट कनेक्टिविटी की मजबूती पर जोर देते हुए सरकार ने आज कहा कि देश में 76 हजार ग्राम पंचायतों तक आॉप्टिकल फाइबर केबल बिछ चुकी है और दिसंबर 2018 तक देश की सभी ढाई लाख ग्राम पंचायतों तक इंटरनेट कनेक्टिविटी पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है।

डिजिटल भुगतान के प्रोत्साहन पर गठित मुख्यमंत्रिायों की समिति ने कर दायरे से बाहर के लोगों तथा छोटे दुकानदारों को स्मार्ट फोन की खरीद पर 1,000 रुपये की सब्सिडी देने का सुझाव दिया है। इसके अलावा समिति ने बैंकों से 50,000 रुपये से अधिक की निकासी पर नकद लेनदेन कर लगाने की सिफारिश की है।

दुनिया भर के युवाओं में खलबली मचा देने वाला मोबाइल गेम पोकेमोन गो अब भारत में भी उपलब्ध है। मोबाइल कंपनी रिलायंस जियो ने अपने ग्राहकों के लिए इस चर्चित गेम को पेश किया है।

नोटबंदी का निर्णय लेने के बाद पीएम नरेंद्र मोदी कैशलेस सिस्‍टम की जोरदार ढंग से वकालत कर रहे हैं। लेकिन इंटरनेट सेवा को बंद करने या बाधा पहुंचने से पीएम मोदी की यह सोच कारगर ढंग से सफल नहीं हाेे सकती। बिना इंटरनेट के आप कैशलेस सोसायटी की कल्‍पना तक नहीं कर सकते। 2014 के बाद देश के विभिन्‍न इलाकों में 250 दिन इंटरनेट सेवा बाधित रही। इस साल करीब 200 दिन मोबाइल इंटरनेट कनेक्टिविटी में परेशानी आई। पिछले साल करीब 30 दिन इंटरनेट सेवा ठप्‍प रही।

आंध्रप्रदेश सरकार आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लोगों को नकदीरहित लेनदेन करने में सक्षम बनाने के लिए सभी को मुफ्त में मोबाइल फोन देगी। वर्तमान नकदी संकट को देखते हुए यह फैसला लिया गया है।

नोटबंदी के बाद लोगों के गैर-नकदी लेन-देन की ओर रूख करने के चलते डिजिटल मोबाइल भुगतान सेवा मुहैया कराने वाली कंपनी पेटीएम से रोजाना 70 लाख सौदे होने लगे हैं जिनका मूल्य करीब 120 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है।

आने वाले समय में इंटरनेट के सर्च इंजन लोगों की जान बचाने में भी मदद कर सकते हैंं क्योंकि वैैज्ञानिक एक एेसा तरीका विकसित कर रहे हैं, जिससे उन प्रयोगकर्ताओं की पहचान प्रभावी ढंग से की जा सकती है, जिनके द्वारा आत्महत्या कर लिए जाने का खतरा है। इन सर्च इंजनों के जरिए उन्हें यह जानकारी दी जाएगी कि उन्हें कहां से मदद मिल सकती है।

संचार उपकरणों के हैक हो जाने और सूचनाओं के लीक होने की किसी भी संभावना से बचने के लिए केंद्रीय मंत्रियों से कहा गया है कि मंत्रिमंडल की बैठकों में वे अपने मोबाइल फोन नहीं लाएं।