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एक आधिकारिक बयान में कहा गया, "अगर कोई शिक्षक, संस्थान का प्रमुख है तो उसे इस बात का ध्यान रखना होगा कि ना तो वो और ना ही दूसरे शिक्षक कक्षा में मोबाइल फोन लेकर जाएं।’

ड्यूटी के दौरान मोबाइल फोन के इस्तेमाल से रोकने पर भड़के भारतीय सेना के एक जवान ने अपने ही मेजर की हत्या कर दी है।

लॉस एंजल्स में एक वैज्ञानिक ने ऐसा स्किन पैच तैयार किया है जो मानव शरीर के मीठे से किसी रेडियो आइटम को कम से कम दो दिन तक पावर दे सकता है। जब लोग बाहर के सफर पर हों तो इससे मोबाइल भी रिचार्ज कर सकते हैँ।

कल यानी 16 जून से पेट्रोल-डीजल के दाम रोज बदलेंगे। साथ ही रात 12 बजे की बजाय हर रोज सुबह 6 बजे पेट्रोल और डीजल के दामों में परिवर्तन होगा।

आरबीआई ने सरकार को प्रस्ताव दिया है कि मोबाइल नंबर की तरह अब बैंक अकाउंट पोर्टेबिलिटी भी शुरू की जा सकती है। नोटबंदी के बाद इसे दूसरे सबसे बड़े कदम के रूप में देखा जा रहा है।

मादक पदार्थो में (केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल) सीआईएसएफ जवानों की बढ़ती संदिग्ध संलिप्तता के चलते एयरपोर्ट की हाई सिक्योरिटी जोन में तैनात जवान ड्यूटी के दौरान मोबाइल के इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे और अनावश्यक रूप से टायलेट भी नहीं जा सकेंगे।

कश्मीर घाटी में तनाव को रोकने के लिए इंटरनेट सेंवाएं बंद कर दी गई है। बताया जा रहा है कि मोबाइल इंटरनेट सेवा के सस्पेंड किए जाने के बाद पत्थरबाजी की घटनाओं में भारी कमी आई है।

सिविल सर्विस डे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आईएएस अधिकारियों को संबोधित किया। पीएम मोदी ने कहा कि अफसर मोबाइल पर लगे रहते हैं, इसलिए अब मैंने बैठकों में फोन लाने पर रोक लगा दी है। अफसर हर फैसले को राष्ट्रहित की कसौटी पर तौलें और सत्य निष्ठा से काम करें। मैं आपके साथ खड़ा हूं। हम जो काम करे उसका नतीजा भी आना चाहिए।

रोजमर्रा के जीवन में मोबाइल फोन की बढ़ती दखल अब मौत तक जा पहुंची है। खुदकुशी से पहले सुसाइड वीड‍ियो बनाकर अपनेे अंति‍म बयान को दर्ज करने का चलन जोर पकड़ने लगा है। दहेज की वजह से परेशान हैदराबाद की अंजुम फैजान नामक महिला ने आत्महत्या से पहले मोबाइल पर वीडि‍यो बनाया और फि‍र खुदकुशी कर ली। अंजुम ने बयान में कहा, ‘ये मेरा सुसाइड नोट है, मां मुझे माफ कर देना, खुदा हाफिज…। इस बयान में अंजुम ने अपने ससुराल और अपने शौहर पर दहेज प्रताड़ना का आरोप लगाया है।

सभी मौजूदा मोबाइल उपभोक्ताओं को जल्द ही अपना आधार आधारित पुन:प्रमाणन कराना पड़ सकता है। सरकार ने इस संबंध में दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए हैं।