Search Result : "मोहम्मद यूसुफ अयूबी"

रूसी संसद के विदेश मामलों की समिति के प्रमुख एलेक्जेई पुशकोव ने फ्रांस की साप्ताहिक व्यंग्य पत्रिका शार्ली एब्दो के नवीनतम संस्करण में छपे यूक्रेन में युद्धविराम से संबंधित कार्टून की निंदा करते हुए इसे घृणास्पद करार दिया है।

केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह और जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री मुफ्ती सईद के मतभेद खुलकर सामने आ गये हैं। राजनाथ ने मुफ्ती के उस बयान से भारतीय जनता पार्टी की असहमति जतायी है जिसमें उन्होंने राज्य में शांतिपूर्ण विधानसभा चुनाव का श्रेय पाक और हुर्रियत को दिया था।

मुफ्ती मोहम्मद सईद के नेतृत्व में जम्मू-कश्मीर में नई सरकार बनी जिसके साथ ही राज्य में 49 दिनों से चला आ रहा राज्यपाल शासन खत्म हो गया। राज्यपाल एन एन वोहरा ने जम्मू में 79 वर्षीय सईद को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। उपमुख्यमंत्री के तौर पर भारतीय जनता पार्टी के निर्मल सिंह ने शपथ ली।

इसे लोकतंत्र का कमाल कहिये या सीमा कि वैचारिक तौर पर बिल्कुल विपरीत धरातल पर खड़ी दो पार्टियां मिलकर जम्मू-कश्मीर में सरकार बनाने जा रही हैं। सारी तैयारियां हो चुकी हैं। रविवार को पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) के संरक्षक मुफ्ती मोहम्मद सईद मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। दिल्ली में मुफ्ती और मोदी ने मिलकर इस बात पर अंतिम फैसला कर लिया है।

जिनीवा में अमेरिकी विदेश मंत्री जॉन केरी और उनके ईरानी समकक्ष ने तेहरान के परमाणु कार्यक्रम पर गहन वार्ता की, जिसका उद्देश्य महत्वपूर्ण समय सीमा से पहले करार की राह में आड़े आ रही बाधाओं को दूर करना है।

देश की समुद्री सीमा पर भारत के लिए चिंता की नई वजह पैदा हो गई है। पड़ोसी देश मालदीव के भारत समर्थक समझे जाने वाले पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद नशीद को पुलिस ने आतंकवाद रोधी कानून के तहत गिरफ्तार कर लिया है। नशीद वर्तमान में विपक्षी नेता हैं।

जम्मू-कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी और पीडीपी सरकार बनाने के लिए कई मुद्दों पर सहमति बनाते दिख रहे हैं। लेकिन अनुच्छेद 370 और सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम जैसे मुद्दों को लेकर जो सवाल हैं वह हल हो जाएगा।

जम्मू कश्मीर में भाजपा-पीडीपी गठबंधन सरकार के गठन की घोषणा जल्द हो सकती है जिसमें अनुच्छेह 370 और आफस्पा जैसे विवादास्पद मुद्दों को शामिल करते हुए काफी सावधानी पूर्वक तैयार न्यूनतम कार्यक्रम का मसौदा शामिल है।

निर्मला देशपांडे की पाकिस्तान में बरसी से उठी ये सदाएं मनमोहन सिंह पहुंची या यह उनकी अंत: प्रेरणा थी अथवा अमेरिकी उत्प्रेरणा, जैसा कि कुछ लोग विश्‍वास करना चाहते हैं, शर्म अल शेख के संयुक्त वक्तव्य में ब्लूचिस्तान के जिक्र के लिए राजी होकर और भारत-पाक समग्र वार्ता के लिए भारत में आतंकवादी हमले रोकने की पूर्व शर्त को ढीला करके भारतीय प्रधानमंत्री ने शांति के लिए एक जुआ खेला है। मुंबई हमले के बाद दबाव की कूटनीति से भारत को जो हासिल होना था वह हो चुका और पाकिस्तान को लश्कर-ए-तैयबा के आतंकतंत्र के खिलाफ अपेक्षया गंभीर कार्रवाई के लिए बाध्य होना पड़ा। दबाव की कूटनीति की एक सीमा होती है और विनाशकारी परमाणु युद्ध कोई विकल्प नहीं हैं। इसलिए वार्ता की कूटनीति के लिए जमीन तैयार करने की जरूरत थी। ब्लूचिस्तान के जिक्र को भी थोड़ा अलग ढंग से देखना चाहिए।