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Search Result : "यूपीए योजना"

मार्च में सार्क उपग्रह के प्रक्षेपण की योजना :  इसरो

मार्च में सार्क उपग्रह के प्रक्षेपण की योजना : इसरो

भारत की अंतरिक्ष एजेंसी इसरो इस वर्ष मार्च और अप्रैल में दो उपग्रहों के प्रक्षेपण की योजना बना रहा है जिनमें से एक सार्क देशों के फायदे के लिए है।
फल, सब्जियों के नुकसान की भरपायी की जायेगी : कृषि मंत्री

फल, सब्जियों के नुकसान की भरपायी की जायेगी : कृषि मंत्री

नयी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को किसानों के हितों का पोषण करने वाली अब तक की सर्वश्रेष्ठ योजना करार देते हुए कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह ने कहा कि अगर कोई राज्य सरकार फल या सब्जी का औसत उत्पादन 10 प्रतिशत अधिक होने और मूल्य में 10 प्रतिशत की गिरावट होने पर बाजार हस्तक्षेप योजना के तहत नुकसान भरपाई का प्रस्ताव भेजेगी तो उसे तत्काल मंजूरी दी जायेगी।
नदियों को बांधे-जोड़े बिना बाढ़-सूखे से बचने का नया विज्ञान खोजने की जरूरत

नदियों को बांधे-जोड़े बिना बाढ़-सूखे से बचने का नया विज्ञान खोजने की जरूरत

गंगा, यमुना, कृष्णा, कावेरी जैसी नदियों की अविरल धारा और निर्मलता सुनिश्चित करने के लिए जल विशेषज्ञों ने तालाबों, छोटी नदियों को बचाने के कार्य से ग्राम पंचायतों को जोड़ने तथा नदियों को बांधे और जोड़े बिना बाढ़ और सूखे जैसी स्थिति से बचने का नया विज्ञान खोजने की जरूरत बतायी है।
रियल एस्टेट के लिए संतुलित बजट है- अमित मोदी

रियल एस्टेट के लिए संतुलित बजट है- अमित मोदी

इस साल का बजट रियल एस्टेट सेक्टर के लिए संतुलित बजट है। क्रेडाई पश्चिमी उत्तर प्रदेश के उपाध्यक्ष अमित मोदी ने आउटलुक से बातचीत में कहा कि इस साल का बजट एक संतुलित दृष्टिकोण के साथ पेश किया गया है। इन्फ्रास्ट्रक्चर को 3.96 लाख करोड़ रु का आवंटन निश्चित रूप से क्षेत्र को प्रोत्साहित करेगा और देश में नौकरियों के अवसर पैदा करेगा।
कालाजार, फाइलेरिया, कुष्ठ तथा खसरा समाप्त करने के लिए विशेष कार्य योजना

कालाजार, फाइलेरिया, कुष्ठ तथा खसरा समाप्त करने के लिए विशेष कार्य योजना

देश में बेहतर स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित करने की प्रतिबद्धता व्यक्त करते हुए आज पेश केंद्रीय बजट में 2017 तक कालाजार, फाइलेरिया 2018 तक कुष्ठ तथा 2020 तक खसरा समाप्त करने के लिए कार्य योजना पेश करने के साथ झारखंड और गुजरात में दो नये अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान स्थापित करने का प्रस्ताव किया गया है।
अभी चुनाव हुए तो राजग को 360 सीटें : सर्वे

अभी चुनाव हुए तो राजग को 360 सीटें : सर्वे

केंद्र की सत्ता में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) सरकार के गठन को ढाई साल बीत चुके हैं, लेकिन अब भी उसकी लोकप्रियता बनी हुई है। एक सर्वे के मुताबिक यदि मौजूदा वक्त में लोकसभा चुनाव हो जाएं तो राजग 360 सीटों के साथ केंद्र की सत्ता में लौट सकता है। यूपीए को 60 और अन्य को 123 सीटें मिलने का अनुमान है।
प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना से जुड़ रहे हैं मदरसे

प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना से जुड़ रहे हैं मदरसे

देश में ज्यादा से ज्यादा युवाओं को रोजगार के योग्य बनाने के मकसद से चलाई जा रही मोदी सरकार की महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना से अब देश के मदरसे भी बड़े पैमाने पर जुड़ रहे हैं ताकि इनमें पढ़ने वाले बच्चों का भविष्य संवर सके।
नोटबंदी से विकास दर घटकर 5 प्रतिशत हो सकती है : अहलूवालिया

नोटबंदी से विकास दर घटकर 5 प्रतिशत हो सकती है : अहलूवालिया

पूर्ववर्ती योजना आयोग के उपाध्यक्ष रहे मोंटेक सिंह अहलूवालिया ने कहा है कि नोटबंदी ने अर्थव्यवस्था की अंतनिर्हित मजबूती को गड़बड़ा दिया है और इससे वृद्धि दर दो प्रतिशत तक घटकर पांच प्रतिशत रह सकती है।
भारत सरकार ‘लकी ग्राहक योजना’ और ‘डिजि-धन व्यापार योजना’ शुरू करेगी

भारत सरकार ‘लकी ग्राहक योजना’ और ‘डिजि-धन व्यापार योजना’ शुरू करेगी

भारत सरकार डिजिटल भुगतान के तरीकों को बढ़ावा देने पर विशेष जोर दे रही है, ताकि उपभोक्‍ताओं और कारोबारियों को इन तरीकों को अपनाने के लिए प्रेरित किया जा सके। इस पहल को आगे बढ़ाने के उद्देश्‍य से 25 दिसंबर, 2016 को विज्ञान भवन में उपभोक्‍ताओं के लिए ‘लकी ग्राहक योजना’ और कारोबारियों के लिए ‘डिजि-धन व्‍यापार योजना’ शुरू की जाएगी। इन योजनाओं का उद्देश्‍य विभिन्‍न तरह के प्रोत्‍साहनों की पेशकश करके डिजिटल लेन-देन के लिए लोगों को प्रोत्‍साहित करना है।
पेट्रोल, डीजल के दाम बढ़ाने की योजना टली

पेट्रोल, डीजल के दाम बढ़ाने की योजना टली

सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों ने पेट्रोल के दाम में 2.26 रुपये तथा डीजल के मूल्य में 1.78 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी की योजना टाल दी है। इंडियन ऑयल कारपोरेशन, भारत पेटोलियम कारपोरेशन तथा हिंदुस्तान पेटोलियम कारपोरेशन (एचपीसीएल) प्रत्येक महीने की पहली और 16 तारीख को पिछले पखवाड़े में अंतरराष्टीय बाजार में औसत कीमत के आधार पर दरों में संशोधन करती हैं।