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Search Result : "यूपीए शासन"

नेहरू-गांधी के शासन में मौलाना आजाद को क्यों नहीं मिला भारत रत्न: प्रसाद

नेहरू-गांधी के शासन में मौलाना आजाद को क्यों नहीं मिला भारत रत्न: प्रसाद

नेहरू-गांधी परिवार के शासनकाल के दौरान मौलाना आजाद को भारत रत्न नहीं दिए जाने पर सवाल उठाते हुए केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने आरोप लगाया कि प्रथम प्रधानमंत्री की जिन नेताओं ने आलोचना की उन्हें उचित सम्मान नहीं दिया गया।
सरदार पटेल द्वारा देशी रियासतों का एकीकरण बिस्मार्क से बड़ी उपलब्धि: पुस्तक

सरदार पटेल द्वारा देशी रियासतों का एकीकरण बिस्मार्क से बड़ी उपलब्धि: पुस्तक

स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद स्वयं को स्वतंत्र मान लेने वाली 562 रियासतों का एकीकरण करके सरदार बल्लभाई पटेल ने जो उपलब्धि हासिल की थी वह वैश्विक इतिहास में ऐसी अद्वितीय घटना है जिसके समक्ष बिस्मार्क भी बौने साबित होंगे। यह टिप्पणी सरदार पटेल पर लिखी एक पुस्तक में की गई है।
दलित-मुस्लिम एक हों तो हिंदुस्तान पर मुस्लिम हुकूमत होगी:नसीमुद्दीन सिद्दीकी

दलित-मुस्लिम एक हों तो हिंदुस्तान पर मुस्लिम हुकूमत होगी:नसीमुद्दीन सिद्दीकी

उत्‍तर प्रदेश का चुनाव जैसे जैसे नजदीक आते जा रहा है राजनीति भी अपना गजब रंग दिखाते जा रही है। राजनीतिक दलों के नेताओं के बयान आने वाली तस्‍वीर पेश कर रहे हैं। इसी क्रम में बसपा के राष्ट्रीय महासचिव नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने बरेली में कहा है कि जिस दिन दलित-मुस्लिम एक हो जाएंगे, उस दिन हिंदुस्तान पर मुसलमानों की हुकूमत होगी।
राफेड डील पर कांग्रेस ने उठाए सवाल

राफेड डील पर कांग्रेस ने उठाए सवाल

राफेल डील को लेकर कांग्रेस ने भाजपा पर जमकर निशाना साधा है। कांग्रेस का कहना है कि मेक इन इंडिया की बात करने वाली सरकार ने इस बात को भूला दिया कि अब मेक इन इंडिया कैसे होगा। पूर्व रक्षा मंत्री ए के एंटनी ने कहा कि यूपीए शासनकाल में फ्रांस से एयरक्राफ्ट डवलप कराने की डील फाइनल की जा रही थी।
स्वतंत्रता सेनानियों के लिए अच्छी खबर, पेंशन में 20 प्रतिशत का इजाफा

स्वतंत्रता सेनानियों के लिए अच्छी खबर, पेंशन में 20 प्रतिशत का इजाफा

भारत सरकार ने देश की आजादी के लिए लड़ने वाले स्वतंत्रता सेनानियों की मासिक पेंशन में करीब पांच हजार रूपये की वृद्धि की घोषणा की है। इस दायरे में अंडमान द्वीप में बनी सेल्युलर जेल में उस काल में कैद किए गए और ब्रिटिश शासन वाले भारत की सीमा से बाहर रहने वाले स्वतंत्रता सेनानी भी शामिल हैं।
ब्रिटिश राज की एक और परंपरा पर लगेगा ताला, 1 फरवरी को पेश होगा आम बजट

ब्रिटिश राज की एक और परंपरा पर लगेगा ताला, 1 फरवरी को पेश होगा आम बजट

केंद्र सरकार ने पहले ही कहा था कि वह आम बजट अब कुछ हफ्ते पहले पेश करना चाहती है। सरकार की इस मंशा पर अब आम सहमति भी बन गई है। लिहाजा अब अगले वित्त वर्ष (2017-18) का आम बजट एक फरवरी, 2017 को पेश होगा। बजट की तैयारियां भी जो पहले दिसंबर में शुरु होती थी अब वह नवंबर माह के शुरुआत में ही शुरु हो जाएंगी। इस बारे में जल्द ही कैबिनेट से भी मंजूरी ली जाएगी। सरकार का मानना है कि लगभग 4 हफ्ते पहले बजट पेश करने से इसके प्रावधानों को लागू करने के लिए केंद्र व राज्यों के पास ज्यादा समय होगा।
यूपीए शासन में हुआ एंबरियर जेट खरीदी समझौता जांच के घेरे में

यूपीए शासन में हुआ एंबरियर जेट खरीदी समझौता जांच के घेरे में

सप्रंग सरकार के कार्यकाल में हुआ 20.8 करोड़ डॉलर का एंबरियर जेट समझौता अमेरिकी अधिकारियों की जांच के घेरे में है। अधिकारियों को संदेह है कि अनुबंध हासिल करने के लिए कंपनी की ओर से घूस दी गई थी। यह समझौता साल 2008 में एईडब्ल्यू एंड सी विमानों के लिए किया गया था। आरंभिक चेतावनी तथा नियंत्रण प्रणाली के लिए स्वेदशी रडार से लैस तीन विमानों के लिए ब्राजील के विमान निर्माता एंबरियर और रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) के बीच हुआ था।
हमने किसानों का 70000 करोड़ का कर्ज माफ किया, मोदी भी ऐसा करें : राहुल

हमने किसानों का 70000 करोड़ का कर्ज माफ किया, मोदी भी ऐसा करें : राहुल

कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा है कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र माेदी अगर अमीरों का कर्ज माफ कर रहे हैं तो गरीबों का, किसानों का भी कर्ज माफ करें। उन्होंने कहा कि हम केंद्र सरकार पर दबाव डालेंगे कि जैसे यूपीए ने किसानों का 70 हजार करोड़ का कर्ज माफ किया वैसे मोदी जी भी किसानों का कर्ज माफ करें।
अल्‍पसंख्‍यक दर्जा : एएमयू ने कहा, केंद्र के बदले स्‍टैंड के पीछे राजनीति

अल्‍पसंख्‍यक दर्जा : एएमयू ने कहा, केंद्र के बदले स्‍टैंड के पीछे राजनीति

अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी (एएमयू) ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि भाजपा नीत केंद्र सरकार ने अल्‍पसंख्‍यक मामले में जो स्टैंड बदला है, उसके पीछे राजनीतिक विचारधारा मुख्‍य वजह है। विश्वविद्यालय के मुताबिक, केंद्र का फैसला तर्कसंगत नहीं है, अनुचित है और राजनीतिक वजहों से लिया गया है।
स्वामी को जीएसटीएन के ढांचे पर आपत्ति, मोदी को लिखी चिट्ठी

स्वामी को जीएसटीएन के ढांचे पर आपत्ति, मोदी को लिखी चिट्ठी

भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने वस्तु एवं सेवा कर :जीएसटी: के लेखे और संग्रहण के प्रबंधन और नियंत्रण के लिये संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन :संप्रग: सरकार के कार्यकाल में गठित कंपनी में निजी इकाइयाें की बहुलांश हिस्सेदारी को लेकर कड़ी आपत्ति जताई है। स्वामी ने इस बारे में प्रधानमंत्राी नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर कहा है कि इस कंपनी को सरकार के स्वामित्व वाले ढांचे में बदला जाना चाहिये।
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