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केंद्र सरकार ने बुधवार को जिस नई विदेश व्यापार नीति की घोषणा की है उसमें अगले पांच वर्षों में निर्यात को दोगुना कर 900 अरब डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य तय किया गया है। नई नीति में कृषि उत्पादों के निर्यात को अधिक प्रोत्साहनों की घोषणा की गई है।

केंद्र सरकार नौ राज्यों में खाली पड़े राज्यपालों के पदों पर जल्द नियुक्तियों को लेकर विचार कर रही है क्योंकि एक राज्यपाल के पास चार राज्यों का प्रभार है जबकि पांच अन्य के पास कम से कम दो दो राज्यों की जिम्मेदारी है।

राजस्थान के सरकारी स्कूलों में सूर्य नमस्कार आवश्यक करने को लेकर विवाद जारी है। प्रदेश के शिक्षा राज्य मंत्री प्रो.वासुदेव देवनानी ने ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड द्वारा सरकारी स्कूलों में सूर्य नमस्कार और योग के आदेश को तुरंत वापस लेने की मांग को दरदिनार कर दिया है। उन्होंने अधिकारियों को स्कूलों में सूर्य नमस्कार के चार्ट लगवाने के निर्देश दिए हैं।

जिंदल स्टील एंड पॉवर लिमिटेड ने केंद्र के उस फैसले के खिलाफ दिल्ली उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया जिसके तहत उसके द्वारा नीलामी में जीती गई दो कोयला ब्लॉकों की नीलामी को रद्द करने का फैसला किया गया है।

इस वर्ष केंद्रीय बजट में जब निर्धन वर्ग के कार्यक्रमों, ग्रामीण व सामाजिक क्षेत्रों में बड़ी कटौतियां की गई तो कहा गया था कि इसकी क्षतिपूर्ति राज्य सरकारों के बजट में हो जाएगी क्योंकि राज्य सरकारों को 14 वें वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर करों का अधिक हिस्सा आबंटित हो रहा है। पर अधिकांश राज्य सरकारों के बजट में कटौतियों की पूर्ण व पर्याप्त भरपाई का कोई आसार नजर नहीं आ रहा है। उदाहरण के लिए राजस्थान सरकार के बजट में यह स्पष्ट नजर आता है कि इन उच्च प्राथमिकता क्षेत्रों में हुई कटौतियों की पर्याप्त क्षतिपूर्ति राज्य सरकार के बजट में नहीं हो सकी है।

भारतीय जनता पार्टी नीत केंद्र सरकार ने राज्य में लागू सशस्‍त्र बल विशेषाधिकार कानून (अफस्पा) को हटाने के खिलाफ अपनी राय जताई है।

यूरिया की कमी से देशभर के किसानों को मुश्किल झेलनी पड़ रही है। इस हालात के लिए विपक्ष ने केन्द्र सरकार पर निशाना साधा है।

अण्णा हजारे दिल्ली में एक बार फिर अनशन करने जा रहे हैं केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ। संसद के बजट सत्र के दौरान अण्णा के प्रस्तावित अनशन ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल को संकट में डाल दिया है।

गाजीपुर जिला चिकित्सालय के आकस्मिक चिकित्सा विभाग में सुबह के दस बजे हैं और इलाज के लिए कोई डॉक्टर नहीं है। पूछने पर पता चला कि आज डॉक्टर साहब नहीं आएंगे।

अब दिल्ली दूर अस्त नहीं। आम आदमी पार्टी की दिल्ली फतह का अंजाम क्या होगा? इसका कितना असर पड़ेगा देश की सियासत पर, आर्थिक नीतियों के तौर-तरीकों पर शासन की नीति पर ? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री अरुण जेटली केंद्रीय बजट को अंतिम रूप देने से पहले दिल्ली विधानसभा चुनावों से निकले आम आदमी के जिन्न से प्रभावित होंगे ?