Search Result : "रक्षा का अधिकार"

अमेरिका के निर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मरीन कॉर्प्स के सेवानिवृत जनरल जेम्स मैटिस को अपने रक्षा मंत्री के रूप में नामित किया है। अपनी सख्त जुबान और इराक एवं अफगानिस्तान के युद्ध के मैदानों के अनुभव को लेकर उनको मैड डॉग कहा जाता है।

रक्षा मंत्री मनोहर पार्रिकर रविवार को भारतीय नौ सेना दिवस के कार्यक्रम में नहीं पहुंचे। इसके बजाय वह गोवा में भाजपा के चुनाव प्रचार में व्‍यस्‍त रहे। नौ सेना दिवस के मौके पर नौसेना चीफ अपने आवास पर कार्यक्रम रखते हैं। लेकिन गोवा में चुनाव प्रचार में व्‍यस्‍त होने की वजह से रक्षामंत्री इस कार्यक्रम में नहीं पहुंच सके।

नगरौटा आतंकवादी हमले के मद्देनजर रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने शुक्रवार को माना कि सुरक्षा में सुधार की गुंजाइश है क्योंकि पिछले कुछ समय में कुछ सुस्ती आ गई है और जो भी किसी चूक के लिए जिम्मेदार होंगे उन्हें इसका नतीजा भुगतना पड़ेगा।

रक्षा मंत्राी मनोहर पर्रिकर दो दिन की बांग्लादेश यात्रा पर बुधवार को यहां पहुंचे। वह दोनों देशों के बीच के रक्षा रिश्तों को प्रगाढ़ करने के लिए शीर्ष असैनिक और सैनिक नेतृत्व से मुलाकात करेंगे।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा कि किसी बेटे को अपने माता पिता के खुद की अर्जित किये गये घर में रहने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है और वह केवल उनकी दया पर ही वहां रह सकता है, फिर चाहे बेटा विवाहित हो या अविवाहित।

पाकिस्ताइन के साथ रिश्तों में तनाव के मौजूदा दौर के बीच देश के रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने परमाणु हमले पर एक गैर जिम्‍मेदाराना बयान दिया है। रक्षा मंत्री ने कहा है कि वो निजी तौर पर मानते हैं कि भारत को परमाणु हथियारों के पहले इस्तेमाल नहीं करने संबंधी नीति से अपने को सीमित नहीं करना चाहिए।

वस्तु एवं सेवाकर (जीएसटी) प्रणाली के लिये चार स्तरीय कर दरें तय करने के बाद आज केन्द्र और राज्यों के बीच विभिन्न करदाता इकाइयों पर अधिकार क्षेत्र को लेकर सहमति नहीं बन सकी।

रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने गुरुवार को कहा कि केवल एक लाख पूर्व-सैनिकों को वन रैंक वन पेंशन योजना के अनुसार पेंशन पाने में दिक्कत आ रही है और इसे दो महीने में सुलझा लिया जाएगा।

उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी है कि चुनाव में प्रत्याशियों की शैक्षणिक योग्यता के बारे में जानकारी प्राप्त करना मतदाताओं का मौलिक अधिकार है और इस संबंध में कोई भी गलत घोषणा नामांकन पत्र अस्वीकार करने का आधार बन सकता है।

क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लगातार विदेश यात्राओं पर होने वाले खर्च और चार्टर उड़ानों की सेवा लेने की प्रक्रिया की जानकारी सार्वजनिक होने से भारत की सुरक्षा और संप्रभुता के साथ समझौता होगा? सूचना के अधिकार कानून के लिए अंतिम अपीलीय प्राधिकरण, केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) ने पीएमओ से मोदी के विदेश दौरे की फाइल मंगवाई है। आयोग अगले महीने इस सवाल पर गौर करेगा और तय करेगा कि पीएम के दौरे पर होने वाला व्यय, बिल समाशोधन और उड़ानों की सेवा लेने की प्रक्रिया सार्वजनिक की जानी चाहिए या नहीं।