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रिलायंस इंडस्टीज लिमिटेड (आरआईएल) के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने आज कहा कि सरकार के खिलाफ कंपनी द्वारा पंच निर्णय में दायर मामले को वापस नहीं लिया जायेगा। कंपनी ने केजी-डी6 गैस क्षेत्र में खर्च राशि के एक हिस्से की वसूली को सरकार द्वारा खारिज किये जाने के खिलाफ पंच निर्णय में मामला दायर किया है।

देश में कारोबार की परिस्थितियों में सुधार के साथ विनिर्माण क्षेत्र की वृद्धि दर अगस्त में 13 माह के उच्चतम स्तर पर पहुंच गयी। कंपनियों के मैनेजरों के बीच कराए जाने वाले एक प्रतिष्ठित मासिक सर्वे से यह बात सामने आयी है।

बुधवार को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। जिनमें एशियाई क्षेत्र के लिए 500 करोड़ रूपये के विकास कोष को मंजूरी के अलावा, केंद्रीय अंतर्देशीय जल निगम परिवहन निगम को भंग करने की मंजूरी शामिल है। इसके अलावा भारत, ब्रिटेन साइबर सुरक्षा वाचडाॅग ने सहयोग के लिए समझौते पर भी हस्ताक्षर किया गया। जो महत्वपूर्ण फैसले हैं वे इस प्रकार हैं।

भारत और अमेरिका ने एक दूसरे की सैन्य सुविधाओं और साजो-सामान के इस्तेमाल से जुड़े समझौते पर दस्तखत कर दिए हैं। अब दोनों ही देश एक दूसरे के सैन्य ठिकानों पर फौजी साजो-सामान की मरम्मत कर सकते हैं, सामान आपूर्ति कर सकते हैं और ईंधन भर सकते हैं। इस समझौते का ऐलान अमेरिका के दौरे पर गए भारतीय रक्षा मंत्री मनोहर पर्रीकर और अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस एश्टन कार्टर की ओर से जारी साझा बयान में किया गया है। सैद्धांतिक रूप से इस समझौते पर अप्रैल में ही सहमति हो गई गई थी, जब कार्टर भारत के दौरे पर गए थे।

रक्षा मंत्री मनोहर पर्रीकर के अमेरिकी दौरे में इस हफ्ते महत्वपूर्ण समझौते होने हैं। दोनों देशों के बीच सैन्य संसाधनों और सैनिक बेस, आपूर्तियों के परस्पर इस्तेमाल को लेकर करार तय माना जा रहा है। पर्रीकर के इस दौरे में भारत को अमेरिका से हथियारबंद ड्रोन (आर्मर्ड ड्रोन) तकनीक मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। इसके लिए भारत अरसे से प्रयास कर रहा था। मनोहर पर्रीकर की वहां के सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस एश्टन कार्टर के साथ कई दौर की बात होनी है। रक्षा मंत्री रविवार को यहां से अमेरिका के लिए रवाना हुए। वे वहां पहुंच चुके हैं और उनका यह सप्ताह व्यापी दौरा है।

यह पहला अवसर नहीं है। भारत की आधुनिक पनडुब्बियों, वायुसेना के विमानों-हेलीकाप्टर, थल सेना के लिए बोफोर्स जैसी तोपों की खरीदी के सौदों पर अंतरराष्ट्रीय जासूसी दांत गड़ते रहे हैं। वैसे भी भारत के सरकारी-प्रशासनिक तंत्र में रक्षा क्षेत्र की बड़ी खरीदी की प्रक्रिया में दो-चार नहीं दस वर्ष तक लगते रहे हैं।

मुंबई के मझगांव गोदी में स्कॉरपीयन पनडुब्बी निर्माण परियोजना के बारे में संवेदनशील दस्तावेज हैकिंग कर लीक करने के गठित उच्च स्तरीय जांच समिति 20 सितंबर तक अपनी रिपोर्ट रक्षा मंत्री मनोहर पर्रीकर को सौंप देगी। इस घटना को लेकर पहली बार टिप्पणी करते हुए नौसेना प्रमुख एडमिरल सुनील लांबा ने कहा कि यह मामला ज्यादा चिंताजनक नहीं है। हालांकि, इस घटना को रक्षा मंत्रालय ने गंभीरता से लिया है।

अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा ने धरती पर सबसे बड़ा संरक्षित क्षेत्र विकसित किया है। ओबामा की पहल पर उनके पुश्तैनी इलाके हवाई में नेशनल मरीन मोन्युमेंट का क्षेत्र विस्तार किया गया है। पहले से मौजूद जैव विविधता वाले समुद्री क्षेत्र में पांच लाख वर्ग मील इलाका और जोड़ा गया है। उत्तर पश्चिमी हवाई द्वीप समूह में समुद्र और भूमि मिलाकर अब इस मरीन नेशनल मोन्युमेंट का क्षेत्रफल 582,578 वर्ग मील हो गया है। इस क्षेत्र को `पापा-हा-नाउ-मोह-कू-आह-के-आह` कहा जाता है।

समाजवादी पार्टी के राज में उत्तर प्रदेश एक बार फिर अपराध के मामले में शीर्ष पर पहुंच गया है। यह आरोप किसी विरोधी राजनीतिक पार्टी ने नहीं लगाया है बल्कि राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) के आंकड़े यह आरोप लगा रहे हैं।

स्कॉरपीयन पनडुब्बी के निर्माण से जुड़े कंप्युटरीकृत दस्तावेजों की हैकिंग भारत से नहीं हुई थी। लेकिन भारत से हैकिंग की कोशिश होती तो क्या इसे रोका जा सकता था? रक्षा मंत्रालय में साइबर सुरक्षा से जुड़े विशेषज्ञ इस बात को लेकर चिंतित हैं कि यहां की व्यवस्था भी फुल प्रूफ नहीं है। पनडुब्बी दस्तावेज लीक मामले से यह स्पष्ट हो गया है कि हम कितना भी डिजीटल इंडिया के नारे लगाएं साइबर सुरक्षा को लेकर देश में सुरक्षा बड़ी चुनौती है।