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वन रैंक वन पेंशन (ओआरओपी) योजना की औपचारिक अधिसूचना को लेकर एक ओर जहां विरोध प्रदर्शन करने वाले पूर्व सैन्य कर्मियों ने असंतोष जाहिर किया है वहीं दूसरी रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने आज कहा कि लोकतंत्र में मांग करने का अधिकार सभी को है लेकिन सभी मांगों को पूरा नहीं किया जा सकता।

नए जमाने की प्रौद्योगिकी में आप मोबाइल बैंकिंग और भुगतान के लिए अपने सेलफोन पर बहुत ज्यादा भरोसा करने लगे हैं। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि आपका फोन चोरी भी हो सकता है या गलत हाथों में भी जा सकता है और आपके खून-पसीने की कमाई पलक झपकते ही बर्बाद हो सकती है?

देश के गृह सचिव राजीव महर्षि के खिलाफ जमीन के उपयोग में धांधली करने के एक मामले में कार्रवाई करने की मांग जोर पकड़ रही है। संसद के आगामी सत्र में भी इसके उठने के आसार हैं। इससे संबंधित सारे कागजात सूचना के अधिकार कानून के तहत एक कार्यकर्ता ने निकाले हैं। इनकी एक प्रति आउटलुक के पास है।

रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने आज कहा कि बिहार विधानसभा चुनाव प्रक्रिया की वजह से आदर्श आचार संहिता लागू है और चुनाव प्रक्रिया पूरी होने के कुछ ही दिन बाद वन रैंक वन पेंशन के संबंध में अधिसूचना जारी कर दी जाएगी।

महिला सशक्तिकरण की दिशा में ठोस कदम उठाते हुए भारत सरकार ने भारतीय वायु सेना के लड़ाकू बल में महिलाओं को शामिल किए जाने की मंजूरी दे दी है। रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि भारतीय वायु सेना के लड़ाकू दस्ते में महिला पायलटों के पहले बैच का चयन वायु सेना अकादमी के मौजूदा बैच में से किया जाएगा।

कैबिनेट सचिवालय में सचिव रहे आलोक रावत को राष्ट्रीय महिला आयोग में चौथा सदस्य नियुक्त किया गया है। वह इस आयोग के पहले पुरूष सदस्य बने हैं।

चीन पाकिस्तान के साथ रक्षा समझौते के तहत आठ में से चार पनडुब्बी बंदरगाह शहर कराची में बनाएगा। समझौते की घोषणा करते हुए रक्षा निर्माण मंत्री राणा तनवीर हुसैन ने कहा कि पनडुब्बियों का निर्माण पाकिस्तान और चीन में साथ-साथ होगा। डॉन अखबार ने उनके हवाले से कहा कि चीन पनडुब्बी निर्माण के लिए पाकिस्तान को प्रौद्योगिकी हस्तांतरित करेगा।

विदेशों में जमा बेहिसाब संपत्ति के खिलाफ नए कानून के तहत लोगों ने कर अधिकारियों को अपने कुल 4,147 करोड़ रुपये का विवरण दिया है। पहले घोषित राशि 3,770 करोड़ रुपये बताई गई थी।

गृह मंत्रालय द्वारा विधि आयोग की मृत्युदंड खत्म करने की सिफारिश को यह कहते हुए खारिज किए जाने की संभावना है कि आतंकवाद के खतरे को देखते हुए संविधान से इसे पूरी तरह खत्म करने का अभी वक्त नहीं आया है।

रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने आज नौसेना के युद्धपोत आईएनएस कोच्चि का जलावतरण किया और कहा कि नौसेना ने अगले 15 साल के लिए स्वेदशी योजना का खाका तैयार किया है।