सुप्रीम कोर्ट का फैसला: आम्रपाली का रेरा रजिस्ट्रेशन रद्द, अब NBCC बनाएगी अधूरे फ्लैट्स
आम्रपाली ग्रुप के अधूरे हाउसिंग प्रॉजेक्ट्स के मामले सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को सख्त रुख अपनाते हुए...
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पीएम-किसान योजना में मदद का दावा 12 करोड़ किसानों का, अभी तक रजिस्ट्रेशन दो करोड़ का
केंद्र सरकार पीएम-किसान सम्मान निधि योजना को आधी-अधूरी तैयारियों के साथ लागू कर रही है। इस योजना से...
अब 40 लाख रुपये तक के टर्नओवर पर नहीं करना होगा जीएसटी रजिस्ट्रेशन, छोटे कारोबारियों को राहत
गुरुवार को दिल्ली में हुई गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (जीएसटी) काउंसिल की 32वीं बैठक में छोटे...
अगले 60 दिनों के अंदर सभी बाल गृह अपना रजिस्ट्रेशन और सोशल ऑडिट कराएं: केंद्र
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने देशभर के बाल देखभाल संस्थानों (सीसीआई) और आश्रय गृहों को अगले 60 दिनों के...
मध्य प्रदेश: भावांतर योजना के तहत खरीफ फसलों का रजिस्ट्रेशन 28 जुलाई से शुरू
सोयाबीन, मूंग एवं उड़द के साथ ही खरीफ की 13 फसलों को मध्य प्रदेश सरकार ने भावांतर भुगतान योजना में...
दिल्ली हाइकोर्ट का आदेश, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति की गाड़ियों को भी लेना होगा रजिस्ट्रेशन नंबर
दिल्ली हाइकोर्ट ने बुधवार को आदेश दिया है कि देश के शीर्ष संवैधानिक अधिकारियों राष्ट्रपति,...
हरियाणा में भावांतर योजना के लिए 15 फरवरी तक होंगे रजिस्ट्रेशन
हरियाणा राज्य सरकार द्वारा सब्ज्यिों के किसानों के लिए शुरू की गई भावांतर योजना अब रफतार पकड़ने लगी...
सरकार ने 2 लाख से अधिक कंपनियों का रजिस्ट्रेशन किया रद्द, बैंक खातों पर लगी रोक
वित्त मंत्रालय के मुताबिक, कंपनी अधिनियम का उल्लंघन करने वाली कंपनियों के विरुद्ध ये कड़ी कार्रवाई की गई है। इस आदेश के बाद से 2,09,032 कंपनियों को धारा 248(5) के अंतर्गत कंपनियों के रजिस्टर से हटा दिया गया है।
जीएसटी रजिस्ट्रेशन की आज आखिरी तारीख, जम्मू-कश्मीर में सिर्फ 4.5% रजिस्ट्रेशन
गुड्स और सर्विस टैक्स (जीएसटी) को लागू करने के लिए कमर कस चुकी केंद्र सरकार को अभी कई चुनाैैैतियों से पार पाना है। जम्मू-कश्मीर में अभी तक सिर्फ 4.47 फीसदी रजिस्ट्रेशन हो पाए हैं।
न्यायमूर्ति काटजू ने लोढ़ा समिति की सिफारिशों को गैरकानूनी और असंवैधानिक बताया
उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश मार्कंडेय काटजू ने बीसीसीआई में सुधारवादी कदमों पर उच्चतम न्यायालय के फैसले पर निशाना साधते हुए उन कदमों को असंवैधानिक और गैरकानूनी करार दिया है।
