सर्वोच्च न्यायालय का जल्लीकट्टू कानून पर रोक लगाने से इंकार
सर्वोच्च न्यायालय ने जल्लीकट्टू की अनुमति देने के बारे में तमिलनाडु विधानसभा द्वारा हाल ही में पारित नए विधेयक पर रोक लगाने से आज इंकार कर दिया।
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सर्वोच्च न्यायालय ने की आसाराम की जमानत याचिका खारिज
सर्वोच्च न्यायालय ने आज दुष्कुर्म और यौन शोषण मामलों के आरोपी आसाराम बापू के मामले पर सुनवाई करते हुए उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी।
ईडी के निदेशक की नियुक्ति पर नया आदेश जारी हो : सर्वोच्च न्यायालय
सर्वोच्च न्यायालय ने आज केन्द्र सरकार को एक निर्देश जारी कर कहा कि केन्द्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के निदेशक पद पर दो साल के लिए करनाल सिंह की नियुक्ति की नई अधिसूचना जारी करें।सात दिनों के अंदर नई अधिसूचना जारी करने का निर्देश दिया गया है।
भंसाली पर हमला, प्रदर्शनकारियों ने पद्मावती फिल्म की शूटिंग बाधित की
फिल्मकार संजय लीला भंसाली पर राजपूत समुदाय के एक समूह ने कथित रूप से हमला किया और उनकी फिल्म पद्मावती की शूटिंग को राजस्थान के जयगढ़ किले में रोक दिया। इन कार्यकर्ताओं ने फिल्म में गलत तथ्य दिखाने का आरोप लगाते हुए फिल्म सेट पर तोड़फोड़ करने का प्रयास किया।
सर्वोच्च न्यायालय का बीफ बैन पर सुनवाई से इनकार
सर्वोच्च न्यायालय ने आज बीफ बैन करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। यह याचिका देशभर में बीफ को प्रतिबंधित करने के लिए लेकर दायर की गई थी।
किसानों की आत्महत्या : सर्वोच्च न्यायालय ने केन्द्र और राज्यों से मांगा जवाब
सर्वोच्च न्यायालय ने आज देश के विभिन्न हिस्सों में हो रही किसानों की आत्महत्याओं के पीछे मुख्य कारणों का पता लगाने के लिए केन्द्र और राज्य सरकारों से जवाब तलब किया।
आईआईएम अब अपने छात्रों को डिग्री प्रदान कर सकेंगे
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में भारतीय प्रबंधन संस्थान :आईआईएम: विधेयक 2017 को मंजूरी दे दी गई जिसके तहत आईआईएम अपने छात्रों को डिग्री प्रदान कर सकेंगे। इन्हें राष्ट्रीय महत्व का संस्थान घोषित किया गया है।
एक सप्ताह में एनएचआरसी का महानिदेशक नियुक्त करे केंद्र : सर्वोच्च न्यायालय
सर्वोच्च न्यायालय ने आज केंद्र को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) के लिए एक सप्ताह के भीतर महानिदेशक नियुक्त करने का निर्देश दिया। न्यायालय ने केंद्र से इस मानवाधिकार संस्था के सदस्यों को भी चार सप्ताह के भीतर नियुक्त करने के लिए कहा।
मादक पदार्थों की तस्करी : सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र से मांगा जवाब
सर्वोच्च न्यायालय ने आज मादक पदार्थों की तस्करी और उसके धंधे पर रोक लगाने के लिए कानून अथवा नियम बनाने की मांग कर रही एक याचिका पर केंद्र से जवाब मांगा। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति जे एस खेहर, न्यायमूर्ति एन वी रमना एवं न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ के नेतृत्व वाली पीठ ने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल मनिंदर सिंह से तीन सप्ताह में जवाब देने को कहा है।
शराब पीना मौलिक अधिकार नहीं है: केरल उच्च न्यायालय
पिछली सरकार की शराब नीति को बरकरार रखते हुए केरल उच्च न्यायालय ने इस दलील को खारिज कर दिया कि शराब पीना मौलिक अधिकार है।
