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Search Result : "राजस्‍थान उच्च न्यायालय"

उच्चतम न्यायालय का ददलानी की गिरफ्तारी पर रोक लगाने से इंकार

उच्चतम न्यायालय का ददलानी की गिरफ्तारी पर रोक लगाने से इंकार

उच्चतम न्यायालय ने संगीत निर्देशक विशाल ददलानी की गिरफ्तारी पर बुधवार को रोक लगाने से इंकार कर दिया, जिन्होंने जैन मुनि तरूण सागर के बारे में कथित रूप से आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। उच्चतम न्यायालय ने उन्हें उच्च न्यायालय जाने का सुझाव दिया।
न्यायालय ने सुपरटेक से कहा, डूबो या मरो, पैसा वापस करो

न्यायालय ने सुपरटेक से कहा, डूबो या मरो, पैसा वापस करो

उच्चतम न्यायालय ने जमीन जायदाद के विकास से जुड़ी सुपरटेक को आज कड़ा संदेश देते हुए उन निवेशकों का धन लौटाने को कहा जो लंबे समय से अपने सपनों के घर की प्रतीक्षा कर रहे हैं। न्यायालय ने कहा उसे इसकी चिंता नहीं है कि कंपनी डूबे या मरे, उसे निवेशकों का पैसा लौटाना होगा। न्यायालय के इस आदेश से उन परेशान मकान खरीदारों को राहत मिलेगी जो अपने सपने के घर के लिए लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं।
स्वामी की नजर में केजरीवाल नक्सली, कहा किसी भी प्रकार की उम्‍मीद बेमानी

स्वामी की नजर में केजरीवाल नक्सली, कहा किसी भी प्रकार की उम्‍मीद बेमानी

भाजपा के वरिष्ठ नेता और सांसद सुब्रह्मण्यम स्वामी ने कहा है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल नक्सलाइट हैं। हर तरह की नीति का विरोध करना उनका काम है। उनसे किसी भी तरह की उम्मीद करना बेमानी है। स्‍वामी ब्रह्मकुमारीज संस्था के एक कार्यक्रम में शामिल होने माउंटआबू आए थे।
कॉलेजियम पर आलोचना के बाद सीजेआई बोले, हम इसे सुलझा लेंगे

कॉलेजियम पर आलोचना के बाद सीजेआई बोले, हम इसे सुलझा लेंगे

न्यायाधीशों के चयन में कॉलेजियम प्रणाली के कामकाज पर उच्चतम न्यायालय के एक वरिष्ठ न्यायाधीश की तीखी आलोचना के मद्देनजर भारत के प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति टी.एस. ठाकुर ने आज कहा, हम इसे सुलझा लेंगे।
आरटीआई : पीएम मोदी बताएं, मेरे खाते में कब आएंगे 15 लाख?

आरटीआई : पीएम मोदी बताएं, मेरे खाते में कब आएंगे 15 लाख?

केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) ने उस आरटीआई आवेदन पर प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) को जवाब देने का निर्देश दिया है जिसमें सवाल किया गया है कि आवेदनकर्ता के खाते में 15 लाख रुपए कब आएंगे, जिसका वादा 2014 के आम चुनाव के दौरान नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया था। राजस्थान के झालावाड़ जिलेे के कन्हैया लाल नामक एक व्यक्ति के आवेदन के सिलसिले में यह निर्देश दिया गया है। लाल ने पीएमओ में एक आरटीआई आवेदन दाखिल कर पूछा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सौंपे गए उसके ज्ञापन की क्या स्थिति है।
आजम खां की टिप्पणी पर न्यायालय ने लिया संज्ञान

आजम खां की टिप्पणी पर न्यायालय ने लिया संज्ञान

बुलंदशहर सामूहिक बलात्कार मामले की जांच और सुनवाई उत्तर प्रदेश से बाहर करने की, उसकी पीड़ित के पिता की अपील पर संज्ञान लेते हुए उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को राज्य सरकार तथा उसके मंत्री आज़म खान को इस मामले में नोटिस जारी किया।
पनडुब्बी का डाटा लीक मामले में जांच रिपोर्ट 20 सितंबर तक

पनडुब्बी का डाटा लीक मामले में जांच रिपोर्ट 20 सितंबर तक

मुंबई के मझगांव गोदी में स्कॉरपीयन पनडुब्बी निर्माण परियोजना के बारे में संवेदनशील दस्तावेज हैकिंग कर लीक करने के गठित उच्च स्तरीय जांच समिति 20 सितंबर तक अपनी रिपोर्ट रक्षा मंत्री मनोहर पर्रीकर को सौंप देगी। इस घटना को लेकर पहली बार टिप्पणी करते हुए नौसेना प्रमुख एडमिरल सुनील लांबा ने कहा कि यह मामला ज्यादा चिंताजनक नहीं है। हालांकि, इस घटना को रक्षा मंत्रालय ने गंभीरता से लिया है।
बैंकों ने कहा- माल्या ने जानबूझकर अपनी पूरी संपत्ति का खुलासा नहीं किया

बैंकों ने कहा- माल्या ने जानबूझकर अपनी पूरी संपत्ति का खुलासा नहीं किया

भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) की अगुवाई वाले बैंकों के गठजोड़ ने आज उच्चतम न्यायालय को बताया कि संकट में फंसे कारोबारी विजय माल्या ने जानबूझकर अपनी सभी संपत्तियों का खुलासा नहीं किया। माल्या ने फरवरी में उनको एक ब्रिटिश कंपनी से मिली 4 करोड़ डॉलर की राशि की जानकारी नहीं दी।
हिरासत के खिलाफ अर्जी पर तत्काल ध्यान दिया जाना चाहिए: सुप्रीम कोर्ट

हिरासत के खिलाफ अर्जी पर तत्काल ध्यान दिया जाना चाहिए: सुप्रीम कोर्ट

एक मामले की सुनवाई करते हुए उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी, हिरासत या कैद की वैधता से संबंधित बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर तुरंत ध्यान देने के साथ ही उस पर अविलंब निर्णय के लिए कदम उठाए जाने चाहिए।
विश्वविद्यालयों को खुली अभिव्यक्ति और वाद-विवाद का केंद्र होना चाहिए: राष्ट्रपति

विश्वविद्यालयों को खुली अभिव्यक्ति और वाद-विवाद का केंद्र होना चाहिए: राष्ट्रपति

राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने शनिवार को बिहार के नालंदा में कहा कि विश्वविद्यालयों और उच्च शिक्षा संस्थाओं को खुली अभिव्यक्ति का केंद्र होना चाहिए और वहां वाद-विवाद को बढ़ावा दिया जाना चाहिए।
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