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Search Result : "राजस्‍थान उच्च न्यायालय"

सुधारों पर बीसीसीआई के रुख से सुप्रीम कोर्ट नाराज, कल देगा आदेश

सुधारों पर बीसीसीआई के रुख से सुप्रीम कोर्ट नाराज, कल देगा आदेश

देश में क्रिकेट के सुधार के लिए न्यायमूर्ति आरएम लोढ़ा समिति के निर्देशों को लागू करने में बागी तेवर अपनाने और राज्य संगठनों को जल्दबाजी में करीब 400 करोड़ रूपये बांटने को लेकर भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड (बीसीसीआई) को आज उच्चतम न्यायालय की नाराजगी का सामना करना पड़ा।
‘शहाबुद्दीन को बिहार के बाहर किसी जेल में भेजें’

‘शहाबुद्दीन को बिहार के बाहर किसी जेल में भेजें’

उच्चतम न्यायालय में एक अपील दायर कर, विवादित राजद नेता और हत्या मामले में सजायाफ्ता मोहम्मद शहाबुद्दीन को बिहार के बाहर किसी जेल में स्थानांतरित करने और उनके खिलाफ लंबित सभी मामलों की सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेन्सिंग के जरिये करने की मांग की गई है।
कई अहम मसलों पर लोगों को गुमराह कर रहा है बीसीसीआई: लोढ़ा समिति

कई अहम मसलों पर लोगों को गुमराह कर रहा है बीसीसीआई: लोढ़ा समिति

राज्य संघों को मोटी रकम आवंटित करने समेत कई अहम मसलों पर बीसीसीआई द्वारा लोगों को गुमराह करने पर कड़ा एतराज जताते हुए उच्चतम न्यायालय द्वारा नियुक्त न्यायमूर्ति आर एम लोढा समिति ने आज कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि उनके निर्देशों को तोड़-मरोड़कर पेश किया गया।
गहलोत बोले, दिग्‍विजय एमपी पर ध्यान दिए होतेे तो वहां कांग्रेस मजबूत रहती

गहलोत बोले, दिग्‍विजय एमपी पर ध्यान दिए होतेे तो वहां कांग्रेस मजबूत रहती

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक गहलोत ने पार्टी सहयोगी दिग्विजय सिंह पर पलटवार करते हुये सोमवार को कहा कि अगर मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्राी ने राज्य के मामलों पर ध्यान केंद्रित किया होता तो वहां पार्टी मजबूत स्थिति में होती।
लोढा समिति ने बैंकों से बीसीसीआई का वित्तीय भुगतान रोकने को कहा

लोढा समिति ने बैंकों से बीसीसीआई का वित्तीय भुगतान रोकने को कहा

क्रिकेट बोर्ड में सुधार के लिए उच्चतम न्यायालय द्वारा नियुक्त जस्टिस लोढ़ा समिति ने बीसीसीआई के खिलाफ कड़ा रुख अपना लिया है। समिति ने बीसीसीआई का खाता रखने वाले बैंकों को आज एक निर्देश जारी कर कहा है कि वे भारतीय क्रिकेट बोर्ड द्वारा 30 सितंबर के विशेष आम बैठक में लिए गए वित्तीय फैसलों के संबंध में किसी भी राशि का भुगतान नहीं करे।
सुप्रीम कोर्ट ने मोबाइल टावरों के प्रभाव पर केंद्र से मांगी रिपोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने मोबाइल टावरों के प्रभाव पर केंद्र से मांगी रिपोर्ट

उच्चतम न्यायालय ने मोबाइल टावरों से होने वाले विकीरण के खतरनाक प्रभावों पर केंद्र सरकार से कई सवाल पूछते हुए इस तरह के उत्सर्जन के मानकों को लागू करने के लिए उठाए गए कदमों रिपोर्ट मांगी है।
राजस्‍थान से सटी सीमा में मसूद अजहर शिफ्ट कर रहा आतंकी कैंप

राजस्‍थान से सटी सीमा में मसूद अजहर शिफ्ट कर रहा आतंकी कैंप

आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के प्रशिक्षण कैंप अब राजस्थान से लगी पाक सीमा पर शिफ्ट हो रहे हैं। यह गतिविधि पिछले एक माह से चल रही है। खुफिया एजेंसियों से सूचना मिलने के बाद पश्चिमी सीमा पर तैनात सेना, बीएसएफ और राजस्थान पुलिस इस हरकत पर सावधान हो गई है। प्रदेश के एक आला पुलिस अधिकारी का कहना है कि सीमा पर सैन्य कैम्प शिफ्ट करने के लिए पाकिस्तानी सरकार समाजसेवा का बहाना बनाकर इजाजत दे रही है।
पाक की तरफ से गोलीबारी की आशंका, सीमा से लगे 1000 गांव खाली कराए

पाक की तरफ से गोलीबारी की आशंका, सीमा से लगे 1000 गांव खाली कराए

सर्जिकल अटैक के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के बीच पाक सीमा से सटे पंजाब के छह जिलों के 1000 गांवों को खाली करा लिया गया है। इन गांवों में करीब 2 लाख लोग रहते हैं। भारतीय सेना ने हालांकि अपना सर्जिकल आपरेशन रोक दिया है लेकिन एहतियातन हाई एलर्ट जारी है। इसी के तहत गांव खाली कराए गए हैं। भारत की सभी सीमाओं पर सारे सुरक्षाबल सतर्क हैं।
शहाबुद्दीन की जमानत रद्द की सुप्रीम कोर्ट ने

शहाबुद्दीन की जमानत रद्द की सुप्रीम कोर्ट ने

उच्चतम न्यायालय ने विवादास्पद राजद नेता शहाबुद्दीन को हत्या के एक मामले में जमानत देने का पटना उच्च न्यायालय का आदेश आज निरस्त कर दिया। न्यायालय ने गैंगस्टर से राजनीतिक बने राजद के इस नेता को तत्काल समर्पण करने या फिर बिहार पुलिस को उसे तुरंत हिरासत में लेने का आदेश दिया है।
अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति के लिए ऑनलाइन आवेदन अनिवार्य क्यों: दिल्ली हाईकोर्ट

अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति के लिए ऑनलाइन आवेदन अनिवार्य क्यों: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली उच्च न्यायालय ने आज केंद्र सरकार से पूछा कि अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों को दी जानी वाली छात्रवृत्ति के लिए ऑनलाइन आवेदन करना अनिवार्य क्यों है।