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Search Result : "राज्यवर्धन राठौड़"

कांग्रेस ने नौ उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की, राज्यवर्धन के खिलाफ कृष्णा पूनिया को टिकट

कांग्रेस ने नौ उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की, राज्यवर्धन के खिलाफ कृष्णा पूनिया को टिकट

कांग्रेस ने सोमवार रात राजस्थान, महाराष्ट्र और गुजरात में लोकसभा की नौ सीटों के लिए प्रत्याशी घोषित...
सरकार को तेजी से सभी तथ्यों को सार्वजनिक करना चाहिये : राठौड़

सरकार को तेजी से सभी तथ्यों को सार्वजनिक करना चाहिये : राठौड़

केन्द्रीय मंत्री राज्यवर्धन राठौड़ ने आज कहा कि तथ्यों के भूखे सोशल मीडिया के इस दौर में अब सूचनाओं को छिपाया नहीं जा सकता, इसलिए सरकारी एजेंसियों को यह सुनिश्चित करना चाहिये कि जानकारियां तेजी से सार्वजनिक पटल पर आएं।
राज्यवर्द्धन राठौड़ को खेल मंत्री बनाओ- मिल्खा सिंह

राज्यवर्द्धन राठौड़ को खेल मंत्री बनाओ- मिल्खा सिंह

उड़न सिख मिल्खा सिंह ने आज सलाह दी कि भविष्य में ओलंपिक जैसे कई खेलों वाले वैश्विक आयोजनों में बेहतर नतीजों के लिए राज्यवर्द्धन सिंह राठौड़ को केंद्रीय खेल मंत्री बनाया जाए।
न्यूज चैनलों में विदेशी निवेश की सीमा बढ़ा सकती है सरकार

न्यूज चैनलों में विदेशी निवेश की सीमा बढ़ा सकती है सरकार

सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री राज्यवर्धन राठौड़ ने समाचारों की गुणवत्ता तथा पत्रकारों के प्रशिक्षण पर अधिक ध्यान नहीं दिए जाने पर चिंता जाहिर करने के साथ ही आज कहा कि सरकार न्यूज चैनलों में और अधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) लाने के मुद्दे पर विचार कर रही है।
दाऊद के खिलाफ गुप्‍त अभियान पर राठौड़ को देनी पड़ी सफाई

दाऊद के खिलाफ गुप्‍त अभियान पर राठौड़ को देनी पड़ी सफाई

दाऊद इब्राहिम के खिलाफ भारत की ओर से गुप्‍त अभियान चलाए जाने की खबर को लेकर पर सूचना एवं प्रसारण राज्‍यमंत्री राज्‍यवर्धन राठौड़ को ट्वीटर पर देनी पड़ी सफाई। इस मुद्दे पर पर सोशल मीडिया के निशाने पर आ गए थे।
मंत्री की शह पर मनमानी टोल वसूली, हाईकोर्ट ने लगाई रोक

मंत्री की शह पर मनमानी टोल वसूली, हाईकोर्ट ने लगाई रोक

टोल वसूली के खिलाफ यूं तो देश के कई हिस्‍सों में छोटे-बड़े धरने-प्रदर्शन और आंदोलन होते रहते हैं, लेकिन अनुचित तरीके से टोल वसूली के खिलाफ राजस्‍थान में चली कानूनी मुहिम पूरे देश के लिए नजीर बन सकती है। यह मामला बताता है कि कैसे सरकारी मिलीभगत के जरिये एक स्‍टेट हाईवे पर टोल (चुंगी) वसूली 6 साल 7 महीने के लिए बढ़ाकर सिर्फ एक-दो करोड़ रुपये के निर्माण के लिए करीब 200 करोड़ रुपये की अतिरिक्‍त चुंगी वसूलने का फैसला किया गया।
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