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राष्ट्रीय महिला आयोग ने 17 राज्यों के खिलाफ अपने कड़े रूख का इजहार किया है। इन राज्यों के पास मैला ढोने में शामिल महिलाओं की पहचान को लेकर रिपोर्ट लंबित है।

चौदहवें वित्त आयोग की सिफारिश को अगर लागू कर दिया जाए तो बिहार, असम, त्रिपुरा और उत्तराखंड जैसे राज्यों का केंद्रीय करों में हिस्सा घट सकता है। इन राज्यों ने वित्त आयोग की सिफारिशों से अपनी नाराजगी जताई है।

केंद्र सरकार ने भारत को मैला प्रथा से मुक्त कराने की दिशा में देश भर से राज्य मंत्रियों की उच्च स्तरीय सम्मेलन बुलाया है। यह सम्मेलन दिल्ली के डीआरडीओ भवन में चल रही है और इसमें इस कुप्रथा के खात्मे के लिए अब तक उठाए गए कदमों की विवेचना हो रही है।

दिल्ली की नई सरकार में उप-मुख्यमंत्री का पद संभाल रहे मनीष सिसोदिया के कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी है। आउटलुक सिब्यूरो प्रमुख भाषा सिंह से हुई सिसोदिया की बातचीत के प्रमुख अंशः

दिल्ली विधानसभा चुनाव मेें बंपर बहुमत हासिल कर चुके अरविंद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ग्रहण करने से पहले केंद्रीय शहरी विकास मंत्री वैंकेया नायडू से मुलाकात की। इस मुलाकात में उन्होंने दिल्ली की अनाधिकृत बस्तियों को नियमित करने पर विचार विमर्श किया। अनाधिकृत बस्तियों का सवाल केजरीवाल के चुनाव अभियान का एक मुख्य मुद्दा था।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को केंद्र और दिल्ली सरकार से विचाराधीन कैदियों की रिहाई पर जवाब मांगा है। ये वे कैदी हैं जो अपने ऊपर आरोपों की अधिकतम सजा की आधी अवधि जेल में बिता चुके हैं।

मिस्र, लीबिया, ट्यूनिशिया जैसे देशों में कई दशकों से जमे तानाशाहों को जनता के विद्रोह ने सत्ता से हटने पर मजबूर कर दिया और जनता के बीच संवाद पैदा करने में मुख्य भूमिका फेसबुक और ट्वीटर जैसी वेबसाइटों ने निभाई। सोशल मीडिया ने दुनिया के कई देशों में दशकों से जमी हुई सत्ता को इतनी सुगमता से उखाड़ फेंका है कि इससे डर कर कई देशों ने अपने यहां इंटरनेट पर कड़ी सेंसरशिप लागू कर दी है।