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राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने पिछले पांच महीनों में मध्य प्रदेश के शेओपुर जिले में कुपोषण संबंधी बीमारियों के कारण 116 बच्चों की मौत की खबरों पर राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है।

राजस्थान के जैसलमेर जिले में एक थाना ऐसा भी है जहां पिछले 23 वर्षों में महज 55 मुकदमे दर्ज हुए हैं। इस थाने के पुलिसकर्मियों के पास कोई काम ही नहीं है क्योंकि कई बार पूरे साल में एक भी मुकदमा दर्ज नहीं होता।

बिहार के मधुबनी जिले में आज एक बस के सड़क किनारे स्थित तालाब में गिरने से कम से कम 10 यात्रियों की मौत हो गई। हादसे में और छह अन्य लोगों के मारे जाने की आशंका है।

ब्रिक्स देशों के पर्यटन मंत्री खजुराहो में दो दिवसीय पर्यटन सम्मेलन के लिए एक सितंबर से जुटेंगे। इसमें भारत समेत ब्राजील, रूस, चीन और दक्षिण अफ्रीका के पर्यटन मंत्रियों सहित प्रतिनिधि मंडल हिस्सा लेगा।

केंद्रीय चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों के दर्जे की समीक्षा करने के नियमों में बदलाव किया है। नए नियमों के तहत आयोग अब पांच साल के बजाय हर दस साल पर राजनीतिक दलों की राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय मान्यता की समीक्षा करेगा।

दलितों पर हाल में हुए कुछ हमलों को लेकर कांग्रेस पार्टी ने भाजपा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर करारा हमला बोला है। कांग्रेस पार्टी के एक प्रतिनिधि मंडल ने रविवार को राष्ट्रपति से मुलाकात कर इस मामले मं दखल देने का अनुराध किया। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि मोदी के पास बलूचिस्तान के लोगों के बारे में सोचने के लिए तो वक्त है, लेकिन वह अपने गृह राज्य गुजरात में अत्याचार के शिकार हुए दलितों से मुलाकात का समय नहीं निकाल पाते।

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भले ही अपने राज्य को बीमारू राज्य से निकाल कर विकसित राज्य की श्रेणी में लाने का दावा करते हों पर यूनीसेफ की रिपोर्ट इससे अलग स्थिति की ओर संकेत करती है।

तुर्की में पिछले दिनों तख्तापलट की कोशिश करने वालों को जेल में डालने के लिए तुर्की की सरकार ने हजारों पूराने कैदियों को रिहा करने का फैसला किया है। तख्तापलट की साजिश रचने वालों को जेल में रखने के लिए 38000 कैदियों को रिहा किया जाएगा।

दस दिन की विपश्यना से लौटे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा उपराज्यपाल नजीब जंग को दिल्ली का असली बॉस करार देने से बेतरह खफा हैं।

असम विधानसभा ने आज वस्तु एवं सेवाकर (जीएसटी) संविधान संशोधन विधेयक को आज सर्वसम्मति से अनुमोदित किया। पूरे देश में एक समान अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था के प्रावधान वाले जीएसटी विधेयक को अनुमोदित करने वाला पहला राज्य बन गया है। असम विधानसभा के अध्यक्ष रंजीत कुमार दास ने सदन में घोषणा की, मैं, संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित जीएसटी विधेयक को असम विधानसभा द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदित किए जाने की घोषणा करता हूं।