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एक फास्ट ट्रैक अदालत ने 1998 में बिहार के सीतामढ़ी कलेक्ट्रेट पर हुए हमले और उसके बाद पुलिस गोलीबारी से संबंधित एक मामले में मंगलवार को एक भाजपा विधायक और लोकसभा के दो पूर्व सांसदों सहित 15 लोगों को दोषी ठहराया।

मध्‍य प्रदेश की राजनीति में उथल-पुथल मचाने वाले व्‍यापमं घोटाले के 30 आरोपियों की मौत पर खड़े हो रहे हैं कई सवाल। जांच के दौरान एसटीएफ अब तक दो हजार से अधिक आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है और अब भी 650 से अधिक आरोपी वांछित हैं।

दिल्ली में 4जी स्पेक्ट्रम टाॅवर से होने वाले खतरे को आगाह करते हुए भाजपा सांसद प्रवेश साहिब सिंह द्वारा दिल्ली के उपराज्यपाल को लिखी गई चिट्ठी को लेकर विवाद हो गया है। सोशल मीडिया पर प्रसारित हो चुके इस पत्र को लेकर लोगों ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है।

देश के संवैधानिक प्रमुख की हैसियत से राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी राजधानी दिल्ली में गहराते संवैधानिक संकट को देखते हुए अब और निष्क्रियता और चुप्पी की आरामतलबी गवारा नहीं कर सकते। केंद्रीय गृह मंत्रालय की अधिसूचना और आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार के उसके खिलाफ विधान सभा का सत्र बुलाने के निर्णय से केंद्र और दिल्ली सरकार का टकराव अब उस कगार पर पहुंच गया है कि बिना न्यायपालिका या राष्ट्रपति जैसी उच्च संवैधानिक संस्थाओं की पंचायती के किसी परिपक्व संवैधानिक हल की उम्मीद नहीं।

दिल्‍ली के मुख्‍यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने उप राज्‍यपाल की ओर से नियुक्‍त कार्यवाहक मुख्‍य सचिव शकुंतला गैमलिन पर बिजली कंपनियों के लिए लॉबिंग के गंभीर आरोप लगाए हैं। केजरीवाल का कहना है कि वह 10 दिन तक गैमलिन के कामकाज पर नजर रखेंगे और कोई गलत काम नहीं होने देंगे।

अपने आर्थिक एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए मोदी सरकार अब विपक्ष से दो-दो हाथ करने के मूड में आ गई है। अहम आर्थिक विधेयकों को पास कराने के लिए लोकसभा में संसद सत्र 13 मई तक जारी रहेगा।

मधेपुरा से सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव को पार्टी विराेधी गतिविधियों के कारण राष्ट्रीय जनता दल ने छह साल के लिए निष्कासित कर दिया है। पार्टी से निकाले जाने को लेकर पप्पू यादव ने आउटलुक से कहा कि वह इस फैसले से निराश नहीं हैं और सामाजिक न्याय की लड़ाई अपने दम पर लड़ते रहेंगे।

वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) व्यवस्था लागू करने के प्रावधान वाला संविधान (122वां संशोधन) विधेयक-2014 बुधवार को लोकसभा में पारित हो गया। हालांकि राज्यसभा में इसके भविष्य को लेकर अभी अनिश्चितता बरकरार है। इस विधेयक को मंगलवार को चर्चा के लिए लोकसभा में लिया गया था और वित्त मंत्री अरुण जेटली ने सभी दलों से दलगत भावना से ऊपर उठकर इसका समर्थन करने की अपील की थी।

राज्‍य सभा में विवादित रियल एस्‍टेट विधेयक स्‍थगित हो गया है जबकि विपक्ष के विरोध के चलते जीएसटी विधेयक की राह भी मुश्किल नजर आ रही है।

मोदी सरकार नए सिरे से लॉन्‍च करेगी सस्‍ती दवाओं की जन औषधि योजना। इस बार दवाओं की आपूर्ति सुनिश्चित कराने की जिम्‍मेदारी सांसदों को सौंपी जा सकती है।