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Search Result : "राम राज"

मुंबई की मालविका : न 10 वीं न 12 वीं, सीधे मैसाचुसेट्स में पढ़ेंगींं

मुंबई की मालविका : न 10 वीं न 12 वीं, सीधे मैसाचुसेट्स में पढ़ेंगींं

17 साल की मालविका राज जोशी के पास 10 वीं या 12वीं की स्कूली डिग्रियां तो नहीं हैं लेकिन उनका दाखिला अमेरिका के प्रतिष्ठित मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट आॅफ टेक्नोलाॅजी एमआइटी में हो रहा है। दरअसल मालविका कंप्यूटर प्रोग्राम में काफी तेज हैं और उन्हें यह विषय बहुत पसंद है। मालविका की मां एक एेसी महिला हैं जो सर्टिफिकेट से ज्यादा ज्ञान को तवज्जो देती हैं और एक अलग तरह का रास्ता चुनने में यकीन रखती हैं।
उसेन को बीफ खाने की सलाह दी गई,  उसने नौ स्वर्ण पदक जीते : उदित राज

उसेन को बीफ खाने की सलाह दी गई, उसने नौ स्वर्ण पदक जीते : उदित राज

भाजपा सांसद एवं दलित नेता उदित राज ने एथलीट उसेन बोल्ट के प्रशिक्षक का हवाला देते हुए अपने एक ट्वीट में यह कहकर आज लोगों को चौंका दिया कि गरीबी में जन्म लेने के बावजूद जमैका के एथलीट उसेन बोल्ट ओलंपिक में नौ स्वर्ण पदक जीत पाए क्योंकि उनके प्रशिक्षक ने उन्हें दिन में दो बार बीफ खाने की सलाह दी थी।
केंद्र के बजाय स्थानीय निकाय जीएसटी संग्रहित करें : राज ठाकरे

केंद्र के बजाय स्थानीय निकाय जीएसटी संग्रहित करें : राज ठाकरे

मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने कहा है कि जीएसएटी का संग्रह केंद्र के बजाय स्थानीय निकायों को करना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर केंद्र जीएसटी में राज्यों को उनका हिस्सा देने में विफल रहता है तो स्थानीय निकाय ढह जाएंगे।
रक्षा तंत्र पर जासूसी दंश

रक्षा तंत्र पर जासूसी दंश

यह पहला अवसर नहीं है। भारत की आधुनिक पनडुब्बियों, वायुसेना के विमानों-हेलीकाप्टर, थल सेना के लिए बोफोर्स जैसी तोपों की खरीदी के सौदों पर अंतरराष्ट्रीय जासूसी दांत गड़ते रहे हैं। वैसे भी भारत के सरकारी-प्रशासनिक तंत्र में रक्षा क्षेत्र की बड़ी खरीदी की प्रक्रिया में दो-चार नहीं दस वर्ष तक लगते रहे हैं।
हरियाणाः विवेकाधीन कोष से खर्च का नहीं होता हिसाब

हरियाणाः विवेकाधीन कोष से खर्च का नहीं होता हिसाब

हरियाणा के स्वास्थ्य एवं खेल मंत्री अनिल विज ने ग्रामीण खेलों को प्रोत्साहित करने के लिए एक धार्मिक संप्रदाय को अपने विवेकाधीन कोष से 50 लाख रुपए का दान दिया है, जिसको लेकर उनपर चौतरफा निशाना साधा जा रहा है। गौरतलब है कि राज्य के सरकारी सूत्रों का कहना है कि अपने विवेकाधीन कोष से मंत्री इस प्रकार के कार्यों के लिए खर्च कर सकते हैं। जिसका उनसे हिसाब भी नहीं मांगा जाता है।
महाराष्ट्र: मांसाहारी होने के कारण मनसे पार्षद को नहीं मिला फ्लैट

महाराष्ट्र: मांसाहारी होने के कारण मनसे पार्षद को नहीं मिला फ्लैट

महाराष्ट्र में एक पार्षद को मांसाहारी होने के कारण फ्लैट नहीं देने का मामला सामने आया है। राज ठाकरे की पार्टी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) के एक पार्षद ने पुलिस में दी शिकायत में कहा कि उनके मांसाहारी होने के कारण एक निर्माण कंपनी ने उनको पश्चिमी उपनगर में अपार्टमेंट बेचने से मना कर दिया।
मुंबई में कोर्ट के आदेश की धज्जि‍यां उड़ी, 42 फीट की ऊंचाई पर लटकाई हांडी

मुंबई में कोर्ट के आदेश की धज्जि‍यां उड़ी, 42 फीट की ऊंचाई पर लटकाई हांडी

जन्माष्टमी के मौके पर मुंबई में सुप्रीम कोर्ट के आदेश की धज्जि‍यां उड़ाई गईं। दही हांडी के लिए 20 फिट से ऊंचे मानव पिरामिड पर कोर्ट ने रोक लगाई थी पर अधिकांश जगह इससे ज्‍यादा ऊंचाई पर हांडी लटकार्इ गई। मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने भी इस आदेश को मानने से इनकार कर दिया। उनकी पार्टी की ओर से आयोजित कार्यक्रम में तो 42 फीट की ऊंचाई पर दही हांडी लटकाई गई।
राष्ट्र द्रोह बनाम राष्ट्र प्रेम

राष्ट्र द्रोह बनाम राष्ट्र प्रेम

राष्ट्र द्रोह का कानून नया नहीं है। ब्रिटिश राज में भी यही कानून लागू था। आजादी के बाद संविधान निर्माता स्वयं राष्ट्र को समर्पित थे और उन्होंने भारत के विरूद्ध किसी तरह के षडयंत्र और गतिविधि को रोकने एवं कड़ी सजा के प्रावधान कर दिए।
दही-हांडी पर प्रतिबंध से नाराज शिवसेना ने सुप्रीम कोर्ट पर साधा निशाना

दही-हांडी पर प्रतिबंध से नाराज शिवसेना ने सुप्रीम कोर्ट पर साधा निशाना

उच्च्तम न्यायालय द्वारा महाराष्ट्र में दही-हांडी उत्सव पर प्रतिंबध लगाए जाने पर शिव सेना ने कड़ा रुख अख्तियार करते हुए शनिवार को कहा कि आस्थाओं पर अदालतों को लक्ष्मण रेखा नहीं पार करनी चाहिए।
स्वामी ने अयोध्या विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में रोजाना सुनवाई की मांग की

स्वामी ने अयोध्या विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में रोजाना सुनवाई की मांग की

भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने एक बार फिर राम मंदिर निर्माण का मामला उठाया है। स्वामी ने सोमवार को राज्यसभा में मांग की कि अयोध्या विवाद पर उच्चतम न्यायालय में रोजाना सुनवाई होनी चाहिए। स्वामी ने सरकार से मांग की कि वह उच्चतम न्याायलय से इसके लिए अनुरोध करे।
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