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Search Result : "राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन"

विदेश मंत्री सुषमा की तारीफ में पीएम मोदी ने पढ़े कसीदे

विदेश मंत्री सुषमा की तारीफ में पीएम मोदी ने पढ़े कसीदे

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को विदेश मंत्री सुषमा स्वराज की तारीफ करते हुए कहा कि एक मंत्री के तौर पर उन्होंने ने जो काम किया वह किसी भी पूर्व मंत्री ने नहीं किया।
आतंकवाद के खिलाफ विशाल सूफ़ी सुन्नी सम्मेलन कल

आतंकवाद के खिलाफ विशाल सूफ़ी सुन्नी सम्मेलन कल

भारत के सुन्नी सूफ़ी मुसलमानों की प्रतिनिधि सभा ऑल इंडिया तंज़ीम उलेमा ए इस्लाम और मुस्लिम स्टूडेंट्स आर्गेनाइजेशन ऑफ़ इंडिया इस शुक्रवार यानी 4 मार्च दोपहर 3 बजे से जयपुर के रामलीला मैदान में एक दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कर रही है जिसमें देश में अलगाववादी विचारधारा के प्रसार और आतंकवाद के विरुद्ध जनमानस बनाने की रूपरेखा तैयार होगी।
पाक को दो टूक, 'आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई पहली प्राथमिकता'

पाक को दो टूक, 'आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई पहली प्राथमिकता'

भारत-पाक वार्ता के संबंध में भारत ने संकेत दिया है कि पठानकोट हमले की पृष्ठभूमि में वार्ताओं से ज्यादा प्राथमिकता पाकिस्तान की ओर से आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई को दी जाएगी। पठानकोट हमले के कारण भारत और पाकिस्तान के बीच विदेश सचिव स्तर की वार्ताएं स्थगित हो गई थीं।
दुर्गा पर आपत्तिजनक टिप्पणी के लिए माफी मांगें स्मृति: विपक्ष

दुर्गा पर आपत्तिजनक टिप्पणी के लिए माफी मांगें स्मृति: विपक्ष

विपक्षी दलों ने आज राज्यसभा में मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी से सदन के बाहर देवी-देवता के बारे में की गई आपत्तिजनक टिप्पणियों को सदन में पढ़ने के लिए उनसे माफी मांगने को कहा जबकि स्मृति ने अपना बचाव करते हुए कहा कि उनसे जेएनयू छात्रों के खिलाफ उनके बयानों के बारे में प्रमाण देने को कहा गया था।
जेएनयू और रोहित के मुद्दे पर माकपा ने की संसदीय समिति की मांग

जेएनयू और रोहित के मुद्दे पर माकपा ने की संसदीय समिति की मांग

माकपा की अगुवाई में आज विपक्ष ने हैदराबाद विश्वविद्यालय के दलित छात्र रोहित वेमुला की आत्महत्या और जेएनयू से जुड़ी घटना को लेकर सरकार पर तीखा हमला बोला और घटनाओं की जांच के लिए एक संसदीय समिति गठित करने की मांग की। वहीं सत्ता पक्ष ने इस बात पर जोर दिया कि विश्वविद्यालय को देशविरोधी गतिविधियों का केंद्र नहीं बनने देना चाहिए।
लोकसभा में चुनाव कानून संशोधन विधेयक 2016 पेश

लोकसभा में चुनाव कानून संशोधन विधेयक 2016 पेश

भारत और बांग्लादेश के बीच क्षेत्रों की अदला बदली के बाद पश्चिम बंगाल में संसदीय क्षेत्रों के परिसीमन की पहल और इस क्रम में देश के नागरिक बने लोगों को मतदान का अधिकार प्रदान करने वाला एक विधेयक लोकसभा में पेश किया गया। इसके तहत दो चुनाव कानूनों में संशोधन किए जाएंगे।
जल मंथन का आयोजन प्रति वर्ष किया जाएगा

जल मंथन का आयोजन प्रति वर्ष किया जाएगा

केंद्रीय जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्री उमा भारती ने नई दिल्ली में आयोजित जल मंथन-2 के समापन समारोह के दौरान घोषणा की, कि जल मंथन सम्मेलन का आयोजन अब प्रतिवर्ष किया जाएगा। सुश्री भारती ने इस बात की भी घोषणा की, कि उनका मंत्रालय कुछ ऐसे मुद्दे जो जल मंथन-2 में शामिल नहीं हो पाए हैं, उन्हें अप्रैल में होने वाले जल सप्ताह में शामिल किया जाएगा।
मंगलवार से शुरु हो रहा बजट सत्र हो सकता है हंगामेदार

मंगलवार से शुरु हो रहा बजट सत्र हो सकता है हंगामेदार

संसद के कल से शुरू हो रहे बजट सत्र के काफी हंगामेदार रहने के संकेत हैं। सत्र शुरू होने से पहले आज बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में विपक्ष ने सरकार पर व्यवधान का एजेंडा तय करने का आरोप लगाया जबकि सरकार ने कहा कि वह जेएनयू समेत सभी मुद्दों पर सदन में चर्चा कराने को तैयार है। हालांकि बैठक के बाद उसे सकारात्मक बताते हुए संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि सभी दल इस पक्ष में थे कि संसद में कामकाज होना चाहिए।
सर्वदलीय बैठक में प्रधानमंत्री के सामने उठा जेएनयू मामला

सर्वदलीय बैठक में प्रधानमंत्री के सामने उठा जेएनयू मामला

जेएनयू मुद्दे पर उठे विवाद की ध्वनि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में भी सुनाई दी। बैठक में विपक्षी दलों ने गिरफ्तार छात्र नेता पर देशद्रोह का मामला दर्ज करने के खिलाफ विचार व्यक्त किया। दूसरी तरफ सरकार ने इस बात पर जोर दिया कि छात्रों द्वारा की गई नारेबाजी अत्यंत आपत्तिजनक है।
पाक में हिंदू विवाह अधिनियम लागू करने वाला पहला प्रांत बना सिंध

पाक में हिंदू विवाह अधिनियम लागू करने वाला पहला प्रांत बना सिंध

पाकिस्तान की सिंध विधानसभा ने आज हिंदू विवाह अधिनियम पारित कर उसे देश का ऐसा पहला प्रांत बना दिया जहां अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय अपनी शादियों का पंजीकरण कराएगा। हालांकि, एक प्रमुख हिंदू संगठन ने इस ऐहितासिक विधेयक से एक विवादास्पद उपबंध हटाने की मांग की है।