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श्रीनगर-जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग पर बिजबहेड़ा के समीप आज आतंकवादियों द्वारा सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) के काफिले पर घात लगाकर किए गए हमले में तीन जवान शहीद हो गए जबकि चार अन्य गंभीर रूप से घायल हुए हैं।

आयोग ने सरकार द्वारा धीमे काम करने पर चिंता जताई, जीने के हक के अधिकार की गारंटी की बात दोहराई

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एक वरिष्ठ नेता ने आज कहा कि स्वतंत्रता के बाद से अपनाई गई नीतियों के कारण कृषि संकट पैदा हुआ जो अब भी बना हुआ है।

मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों की पैरवी करने वाले एक संगठन ने एक साथ तीन तलाक की व्यवस्था को खत्म करने के लिए राष्टीय महिला आयोग का सहयोग मांगा है।

केंद्र सरकार ने दिल्ली पुलिस के पूर्व कमिश्नर बीएस बस्सी को दिल्‍ली के मुख्‍यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ विवाद करने का ईनाम आखिरकार दे ही दिया। उन्‍हें संघ लोक सेवा आयोग का सदस्य नियुक्त किया गया है। बस्‍सी आम आदमी पार्टी व उसके नेता अरविंद केजरीवाल के हमेशा निशाने पर रहे।

पाकिस्तान की एक प्रमुख अदालत ने मुंबई हमले के मामले में जकीउर रहमान लखवी सहित सातों आरोपियों और सरकार को नोटिस जारी किया है। भारत पहुंचने के लिए लश्कर-ए-तैयबा के आतंकवादियों द्वारा इस्तेमाल की गई नौका की जांच के लिए एक आयोग गठित करने की मांग वाली अभियोजन पक्ष की याचिका पर यह नोटिस जारी किया गया है।

केंद्रीय मंत्री वी के सिंह ने रविवार को दावा किया कि राष्ट्रीय राजधानी में अफ्रीकी नागरिकों पर हुए हमले मामूली झड़प थे जिसे मीडिया ने बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया। हालांकि इस मुद्दे को गंभीरता से लेते हुए विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने गृह मंत्री राजनाथ सिंह से बात की। जिसके बाद राजनाथ सिंह ने दिल्ली पुलिस को सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया। वहीं पुलिस ने राजधानी में अफ्रीकियों पर हुए ताजा हमलों के मामले में चार लोगों को गिरफ्तार करने के साथ चार अन्य को हिरासत में लिया है।

सुप्रीम कोर्ट ने आज केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि वह बलात्कार पीड़ितों को पर्याप्त राहत मुहैया कराने के लिए एक राष्ट्रीय नीति बनाए। साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा कि निर्भया कोष जैसा एक अलग कोष बनाना पर्याप्त नहीं है और यह जुबानी जमाखर्च जैसा है।

पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा की भाजपा सरकार को झटका देते हुए हाल ही में सरकार द्वारा जाटों और पांच अन्य समुदायों को दिए गए आरक्षण पर रोक लगा दी। हरियाणा सरकार ने इन समुदायों को यह आरक्षण लंबे और हिंसक जाट आंदोलन के बाद दिया था।

नेशनल इलेक्शन वाच और एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (डीआर) द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार तमिलनाडु की नवनियुक्त सरकार के 24 मंत्री करोड़पति हैं और आठ के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज है। वहीं केरल में बनी नई वाम मोर्चा की सरकार में पांच मंत्री करोड़पति हैं और 17 के खिलाफ अपराधिक मामले दर्ज हैं।