Search Result : "राष्ट्रीय राजधानी "

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने राहुल गांधी के उस बयान को लेकर उन पर सवाल उठाया है, जिसमें कांग्रेस उपाध्यक्ष ने कहा था कि वह इस संगठन को लेकर बोले गये अपने हर एक शब्द पर अब भी कायम हैं।

मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में गुरुवार को आरएसएस के वरिष्ठ नेता भैयाजी जोशी और कृष्ण गोपाल ने प्रदेश नेताओं के साथ समन्वय समिति की बैठक की। दो दिनों की यह बैठक कल भी चलेगी।

केंद्रीय चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों के दर्जे की समीक्षा करने के नियमों में बदलाव किया है। नए नियमों के तहत आयोग अब पांच साल के बजाय हर दस साल पर राजनीतिक दलों की राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय मान्यता की समीक्षा करेगा।

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) प्रमुख मोहन भागवत के हिंदुओं की आबादी के सिलसिले में दिए गए बयान को लेकर कांग्रेस ने उन पर हमला करते हुए कहा है कि भागवत से इसके अलावा और क्या उम्मीद की जा सकती है।

आगरा में एक कार्यक्रम में शिक्षकों की ढेरों शिकायतों एवं मांगों से दो चार होने पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने उनसे कहा कि वह भाजपा की अगुवाई वाली केंद्र सरकार के दूत नहीं हैं।

भाकपा, माकपा और राकांपा का राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा संकट में पड़ सकता है। चुनाव आयोग में याचिका दाखिल कर पेशे से वकील हरिशंकर जैन ने कहा है कि ये दल अब राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा होने के मानक पूरे नहीं करते। इसलिए इन्हें मिला राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा खत्म किया जाए।

राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ (आरएसएस) का मानना है कि वर्ष 1947 में आजादी मिलने के साथ भारत का जो विभाजन हुआ वह एक ऐतिहासिक भूल था। संघ का मानना है कि आने वाले समय में बहुत जल्द ही अखंड भारत बनेगा।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हिंदू विरोधी बताने के महज एक दिन बाद रविवार को विश्व हिंदू परिषद के नेता प्रवीण तोगड़िया को खुफिया एजेसियों ने सुरक्षा का हवाला देते हुए हैदराबाद जाने से रोक दिया। फिलहाल इसपर कुछ भी बोलने से इनकार करते हुए तोगड़िया ने कहा कि वह इस मुद्दे पर जल्द ही सार्नजनिक तौर पर बोलेंगे।

स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर रविवार को राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने राष्ट्र को संबोधित किया। अपने संबोधन में न्याय, स्वतंत्रता, समता और भाईचारे के चार स्तंभों पर निर्मित लोकतंत्र को मजबूती से आगे बढ़ाने पर जोर देते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि हमारे राष्ट्रीय चरित्र के विरुद्ध कमजोर वर्गों पर हुए हमले पथभ्रष्टता हैं, जिससे सख्ती से निपटने की आवश्यकता है। राष्ट्रपति ने अपने संबोधन में हाल ही में पारित वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) विधेयक का भी जिक्र किया।

उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में 2000 सीसी और उससे अधिक क्षमता वाले डीजल वाहनों के पंजीकरण की अनुमति दी, इसके लिए शोरूम कीमत के एक प्रतिशत के बराबर राशि हरित-उपकर के रूप में जमा करनी होगी।