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राजीव गांधी को 72वें जन्मदिवस पर देश ने याद किया

राजीव गांधी को 72वें जन्मदिवस पर देश ने याद किया

राष्ट्र ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को उनके 72वें जन्मदिवस के मौके पर आज स्मरण किया। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी और अन्य नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की, जबकि सोनिया गांधी स्वास्थ्य कारणों से श्रंद्धाजलि अर्पित करने नहीं पहुंच सकीं।
पश्चिम बंगाल कांग्रेस ने राजीव गांधी का बयान ट्वीट कर विवाद खड़ा किया

पश्चिम बंगाल कांग्रेस ने राजीव गांधी का बयान ट्वीट कर विवाद खड़ा किया

कांग्रेस पार्टी की पश्चिम बंगाल इकाई ने शनिवार को पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के एक विवादित बयान को ट्वीट कर विवाद खड़ा कर दिया। राजीव गांधी की जयंती के अवसर प्रदेश कांग्रेस के आधिकारिक ट्विटर अकाउंट पर 1984 के सिख विरोधी दंगे के बाद गांधी द्वारा दिए गए विवादास्पद बयान को पोस्ट करने से हंगामा मच गया। हालांकि बाद में पार्टी ने ट्वीट को हटा लिया और अपना अकाउंट हैक किए जाने का दावा किया।
लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री ने गिनाई अपनी उपलब्धियां

लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री ने गिनाई अपनी उपलब्धियां

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के 70वें स्वाधीनता दिवस पर आज लाल किले की ऐतिहासिक प्राचीर से तीसरी बार राष्ट्र को संबोधित किया। सुबह ठीक साढ़े सात ध्वारोहण करने के बाद उन्होंने राष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा कि उनकी सरकार और देश का संकल्प स्वराज से सुराज की ओर बढ़ना है और सरकार इस दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही है।
कमजोरों पर हमला राष्ट्रीय चरित्र के खिलाफ, सख्ती से निपटने की जरूरत: राष्ट्रपति

कमजोरों पर हमला राष्ट्रीय चरित्र के खिलाफ, सख्ती से निपटने की जरूरत: राष्ट्रपति

स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर रविवार को राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने राष्ट्र को संबोधित किया। अपने संबोधन में न्याय, स्वतंत्रता, समता और भाईचारे के चार स्तंभों पर निर्मित लोकतंत्र को मजबूती से आगे बढ़ाने पर जोर देते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि हमारे राष्ट्रीय चरित्र के विरुद्ध कमजोर वर्गों पर हुए हमले पथभ्रष्टता हैं, जिससे सख्ती से निपटने की आवश्यकता है। राष्ट्रपति ने अपने संबोधन में हाल ही में पारित वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) विधेयक का भी जिक्र किया।
संयुक्त राष्ट्र जारी करेगा सुब्बुलक्ष्मी पर डाक टिकट

संयुक्त राष्ट्र जारी करेगा सुब्बुलक्ष्मी पर डाक टिकट

कर्नाटक संगीत की प्रसिद्ध भारतीय कलाकार, एम एस सुब्बुलक्ष्मी की जन्म शताब्दी के उपलक्ष्य में संयुक्त राष्ट्र उनके सम्मान में एक डाक टिकट जारी करेगा। यह टिकट 15 अगस्त को जारी होगा। इस दिन भारत का 70वां स्वतंत्रता दिवस भी है।
न्यायमूर्ति काटजू ने लोढ़ा समिति की सिफारिशों को गैरकानूनी और असंवैधानिक बताया

न्यायमूर्ति काटजू ने लोढ़ा समिति की सिफारिशों को गैरकानूनी और असंवैधानिक बताया

उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश मार्कंडेय काटजू ने बीसीसीआई में सुधारवादी कदमों पर उच्चतम न्यायालय के फैसले पर निशाना साधते हुए उन कदमों को असंवैधानिक और गैरकानूनी करार दिया है।
ऑपरेशन कहुटा: जब बाल चुराकर रॉ ने पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम को रोका

ऑपरेशन कहुटा: जब बाल चुराकर रॉ ने पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम को रोका

बात 70 के दशक की है जब पोखरण परिक्षण के बाद भारत परमाणु संपन्न राष्ट्र बन गया था और इसको लेकर पाकिस्तान खुद को परमाणु सक्षम करने के लिए हाथ पांव मार रहा था। उसी समय पाकिस्तान ने खुफिया तौर पर एक परमाणु संयत्र स्थापित किया और वहां पर परमाणु हथियार विकसित करने की तैयारी करने लगा। इसकी भनक लगते ही भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ ने पड़ोसी देश के उस कार्यक्रम को विफल करने के लिए एक शानदार अभियान को अंजाम दिया।
हल्दी की खेती, निर्यात को बढ़ावा देने के लिए बोर्ड के गठन की मांग

हल्दी की खेती, निर्यात को बढ़ावा देने के लिए बोर्ड के गठन की मांग

तेलंगाना राष्ट्र समिति की लोकसभा सांसद कलवाकुंटला कविता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मांग की है कि देश में हल्दी के उत्पादन, बिक्री और उसके प्रभावी निर्यात के लिए अविलंब एक टर्मरिक बोर्ड का गठन किया जाए।
एसजीएम में कोई फैसला नहीं,  फिलहाल इंतजार करेगा बीसीसीआई

एसजीएम में कोई फैसला नहीं, फिलहाल इंतजार करेगा बीसीसीआई

लोढा समिति की सिफारिशों को लागू करने में अपनी चिंताओं को लेकर एकजुट बीसीसीआई की प्रदेश ईकाइयों ने शुक्रवार को अध्यक्ष अनुराग ठाकुर और सचिव अजय शिर्के को पैनल से बातचीत के लिये अधिकृत किया जिसके सुझावों पर अमल उच्चतम न्यायालय ने अनिवार्य कर दिया है।
सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर चर्चा होगी बीसीसीआई एसजीएम में

सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर चर्चा होगी बीसीसीआई एसजीएम में

अगले छह महीनों में न्यायमूर्ति लोढ़ा समिति के सुधारों को लागू करने के दबाव के बीच बीसीसीआई ने अपनी विशेष आम सभा की बैठक आहूत की जिसमें उच्चतम न्यायालय के फैसले के दूरगामी प्रभावों पर चर्चा की जाएगी।
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