Search Result : "राष्‍ट्रीय किशोर"

प्‍लास्टिक से बने राष्‍ट्रीय ध्‍वज पर प्रतिबंध लगाने के लिए केंद्र सरकार जल्‍द ही एक आदेश जारी कर सकती है।

भारत में निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का कानून लागू है। सरकारी कार्यालयों में चाय पहुंचाते बच्चों को देख कर ये बखूबी जाना जा सकता है कि हमारे देश में ये कानून किस तरह लागू है। शिक्षा न तो निशुल्क है और न ही अनिवार्य। निजी विद्यालयों में मोटी फीस वसूलते हैं, सरकारी विद्यालय भी किसी न किसी बहाने कुछ पैसा वसूल ही लेते हैं।

किशोर चौधरी रेडियो में काम करते हैं और जिंदगी की कहानियां लिखते हैं। चौराहे पर सीढ़ियां बहुत ही चर्चित कथा संग्रह रहा है। उसके बाद धूप के आइऩे में और जादू भरी लड़की को बहुत प्रशंसा प्राप्त हुई। उनकी भाषा और कहानी को बुनने का तरीका उनकी कहानियों को खास बनाता है। उनके तीनों कहानी संग्रह हिंद युग्म से प्रकाशित हुए हैं।

रविवार को दुनिया भर में मनाए गए पहले अंतरराष्‍ट्रीय योग दिवस की कमान खुद प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने संभाली। राजपथ पर करीब 36 हजार लोगों और 84 देशों के प्रतिनिधियों ने एक साथ योग अभ्‍यास किया, जिससे यह कार्यक्रम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्‍ड रिकॉर्डस में दर्ज हो गया है।

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पिछले दो दिनों से भारतीय सेना की ऐतिहासिक कार्रवाई पर अपनी पीठ थपथपा रही केंद्र सरकार की खुशियों पर म्यांमार ने पानी फेर दिया है। म्यांमार के राष्ट्रपति कार्यालय से जारी बयान में इस बात का खंडन किया गया है कि भारतीय सेना ने उसकी सरजमीं पर कोई कार्रवाई करते हुए उग्रवादियों को ढेर किया है। म्यांमार सरकार का यह भी दावा है कि उसकी सेना ने भारतीय सेना को किसी तरह की मदद नहीं की है।

मॉरीशस की पहली महिला राष्‍ट्रपति अमीना गुरीब फाकिम रसायन विज्ञान की जानी-मानी प्रोफेसर हैं और सेहत व सौंदर्य से जुड़े उत्‍पादों के निर्माण में जड़ी-बूटियों के इस्‍तेमाल पर शोध करती हैं।

एक फास्ट ट्रैक अदालत ने 1998 में बिहार के सीतामढ़ी कलेक्ट्रेट पर हुए हमले और उसके बाद पुलिस गोलीबारी से संबंधित एक मामले में मंगलवार को एक भाजपा विधायक और लोकसभा के दो पूर्व सांसदों सहित 15 लोगों को दोषी ठहराया।

कारगिल शहीद सौरभ कालिया मामले पर बदला सरकार का रुख। विदेश मंत्री सुषमा स्‍वराज ने कहा कि शहीद सौरभ कालिया सहित पांच अन्य भारतीय जवानों को न्याय दिलाने के लिए केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट से अनुमति मिलने के बाद इंटरनेशनल कोर्ट में जाएगी। केंद्र सरकार ने आज ही यह निर्णय लिया है। इससे पहले संसद में विदेश राज्‍यमंत्री वीके सिंह की ओर से दिए जवाब के हवाले से खबर आई थी कि सरकार इस मामले को अंतरराष्‍ट्रीय न्‍यायालय में नहीं ले जाना चाहती है।

कैप्‍टन सौरभ कालिया के साथ हुई दरिंदगी को अंतरराष्‍ट्रीय न्‍यायालय में उठाना मोदी सरकार को भी संभव नहीं लगता।