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Search Result : "राष्‍ट्रीय पेंशन बचत खाता"

पीपीएफ, एनएससी व केवीपी पर ब्याज दरें घटाई, छोटे निवेशकों को झटका

पीपीएफ, एनएससी व केवीपी पर ब्याज दरें घटाई, छोटे निवेशकों को झटका

केंद्र सरकार ने पीपीएफ, एनएससी व किसान विकास पत्र (केवीपी) जैसी लघु बचत योजनाओं पर मिलने वाले ब्याज की दरों में कटौती कर दी है। अब पीपीएफ और एनएससी पर 7.8 फीसदी ब्याज मिलेगा जबकि केवीपी पर 7.5 फीसदी। सीनियर सिटीजन की बचत योजनाओं ओर सुकन्या समृद्धि योजना की ब्याज दरें भी फिर से तय की गई हैं इन्हें 8.3 फीसदी रखा गया है। नई दरें पहली जुलाई से लागू होंगी।
बैंक खाते के लिए आधार अनिवार्य करने पर ममता ने की केंद्र सरकार की आलोचना

बैंक खाते के लिए आधार अनिवार्य करने पर ममता ने की केंद्र सरकार की आलोचना

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक बार फिर केंद्र की मोदी सरकार के बैंक खाता खोलने के लिए आधार अनिवार्य करने करने को लेकर निशाना साधा है। केंद्र सरकार ने आज बैंक खाता खोलने और 50 हजार से ऊपर की लेन-देन के लिए आधार अनिवार्य करने का फैसला दिया है।
ईरानः हसन रूहानी की जीत, दोबारा राष्ट्रपति बनेंगे

ईरानः हसन रूहानी की जीत, दोबारा राष्ट्रपति बनेंगे

ईरान के राष्ट्रपति हसन रूहानी ने फिर से राष्ट्रपति चुनाव जीत लिया है। ईरान के सरकारी टीवी के मुताबिक रुहानी को चार साल के लिए राष्ट्रपति चुना गया है। उन्होंने इब्राहिम रईसी को चुनाव में करारी मात दी है।
मौलाना अरशद मदनी की मांग, गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करे सरकार

मौलाना अरशद मदनी की मांग, गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करे सरकार

देश में गोरक्षा के नाम पर हिंसा की हालिया घटनाओं को हवाला देते हुए प्रमुख मुस्लिम संगठन जमीयत उलेमा-ए-हिंद ने बुधवार को कहा कि सरकार कानून बनाकर गाय को राष्‍ट्रीय पशु घोषित करे ताकि गोहत्या रोकने के बहाने की जाने वाली हिंसा पर रोक लग सके और समाज में भाईचारा एवं शांति बरकरार रहे।
सुरक्षा परिषद पर ठुकराए गए विकल्प नए रूप में पेश, भारत ने किया विरोध

सुरक्षा परिषद पर ठुकराए गए विकल्प नए रूप में पेश, भारत ने किया विरोध

संयुक्त राष्‍ट्र सुरक्षा परिषद के विस्तार पर अंत: सरकारी चर्चाओं में विचार के लिए नई श्रेणियों का सूत्रपात करने का भारत ने विरोध किया है। भारत का कहना है कि संरा की इस संस्था में सदस्यता बढ़ाने के लिए पहले से ठुकराए जा चुके विकल्पों को नए प्रारूप में लाकर नए प्रस्ताव की तरह पेश करना अस्वीकार्य है।
भारत की वृद्धि दर अगले साल 7.5 प्रतिशत रहने की उम्मीद: संयुक्त राष्‍ट्र

भारत की वृद्धि दर अगले साल 7.5 प्रतिशत रहने की उम्मीद: संयुक्त राष्‍ट्र

एशिया व प्रशांत क्षेत्र के लिए संयुक्त राष्‍ट्र आर्थिक एवं सामाजिक आयोग इस्केप की एक रपट के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर अगले साल 7.5 प्रतिशत रहने का अनुमान है। यह अनुमान देश में खपत बढ़ने तथा बुनियादी ढांचे पर उंचे खर्च की उम्मीद के साथ व्यक्त किया गया है।