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भारत, अमेरिका और सिंगापुर सहित दुनियाभर की बहुराष्ट्रीय कंपनियां चीन की बुनियादी आर्थिक समस्याओं से ज्यादा चिंतित नजर आ रही हैं। एसोचैम के एक दस्तावेज के मुताबिक, इन कंपनियों को आशंका है कि ग्रीस संकट की तुलना में चीन की खराब अर्थव्यवस्‍था का ‌विश्व के वित्तीय और कमोडिटी बाजारों पर ज्यादा असर पड़ेगा।

बॉबी जिंदल के लिए चुनौती साबित हो रहा है राष्‍ट्रीय लोकप्रियता बढ़ाना।

सिविल सेवा परीक्षा में अव्वल रही अभ्यर्थी को करीब 53 प्रतिशत अंक मिले हैं और इस तरह संघ लोक सेवा आयोग द्वारा देश के शीर्ष नौकरशाहों के चयन के लिए आयोजित परीक्षा का कठिन पैटर्न पता चलता है।

नेशनल कांफ्रेंस के नेता फारूख अब्‍दुल्‍ला को हटाकर उनकी जगह राज्‍य के खेल मंत्री इमरान अंसानी को जम्‍मू-कश्‍मीर क्रिकेट संघ (जेकेसीए) का नया अध्‍यक्ष चुना गया है। लेकिन इस चुनाव पर अदालत की रोक के चलते अब्‍दुल्‍ला जेकेसीए की पिच पर नॉट आउट बने हुए हैं।

प्‍लास्टिक से बने राष्‍ट्रीय ध्‍वज पर प्रतिबंध लगाने के लिए केंद्र सरकार जल्‍द ही एक आदेश जारी कर सकती है।

भारत में निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का कानून लागू है। सरकारी कार्यालयों में चाय पहुंचाते बच्चों को देख कर ये बखूबी जाना जा सकता है कि हमारे देश में ये कानून किस तरह लागू है। शिक्षा न तो निशुल्क है और न ही अनिवार्य। निजी विद्यालयों में मोटी फीस वसूलते हैं, सरकारी विद्यालय भी किसी न किसी बहाने कुछ पैसा वसूल ही लेते हैं।

यूरोपीय देश आर्थिक संकट से जूझ रहे यूनान को राहत पैकेज देने पर तैयार हो गए हैं। ब्रसेल्‍स में करीब 17 घंटे तक चली शिखर वार्ता के बाद यूरोपीय संघ और यूनान के बीच इस मुद्दे पर सहमति बन गई है। पिछले पांच साल में यूनान को मिलने वाला यह तीसरा राहत पैकेज होगा, जिसके साथ कई कठोर शर्ते भी माननी होंगी।

यह कोई लंबे चाकुओं वाली रात (नाईट ऑफ लॉन्ग नाईव्ज) नहीं थी। इस बार यह सबको पता था। यूनान के यूरोजोन से बाहर हो जाने को रोकने के लिए एक समाधान निकाल लिया जाएगा, यह और कुछ नहीं सिर्फ एक भोली भाली सोच थी। जैसे ही यूनान के अनियत मार्क्सवादी वित्त मंत्री यानिस वारूफकिस ने अपना पद छोड़ा तो स्टॉक बाजार और मुद्रा विनीमय केंद्र को समझ में ही नहीं आया कि कैसी प्रतिक्रिया दें, राहत मिलने की या घबराहट या गुस्से और खुशी वाली कि सबसे बुरा दौर खत्म हो गया है।

राजस्‍थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ललित मोदी प्रकरण से अभी उबरी भी नहीं थी कि अब हिंदुत्व के मसले पर घिरती नजर आ रही हैं। विरोधियों के बाद अब अपनों ने ही वसुंधरा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है।

राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ से जुड़े एक संगठन ने शिक्षा नीति में बदलाव कर संस्कृत या अन्य शास्त्रीय भाषाओं जैसे अरबी, फारसी, लैटिन और ग्रीक को कम से कम चार वर्ष तक स्कूली शिक्षा में अनिवार्य बनाने की सलाह दी है।