Search Result : "राहत और पुनर्वास"

केंद्र सरकार गन्ने का उचित एवं लाभकारी मूल्य बढ़ाने की बजाय चीनी मिलों को ब्या‍ज मुक्त‍ कर्ज, एक्स‍पोर्ट ड्यूटी में राहत और एथनॉल पर एक्सा‍इज ड्यूटी में छूट जैसी रियायतें देने वाली केंद्र सरकार ने अब चीनी मिलों को फायदा पहुुंचाने का नया रास्ता निकाला है। अब गन्ना किसानों को सरकार की ओर सीधे सब्सिडी दिए जाने की पहल की जा रही है जो गन्ना किसानों का ध्यान उनके बकाया भुगतान और पिछले कई साल से नहीं बढ़े दाम से हटाने की साजिश है।

सुप्रीम कोर्ट ने प्रख्यात लेखिका अरुंधती राय के खिलाफ बंबई उच्च न्यायालय के आपराधिक अवमानना नोटिस पर रोक लगाने से आज इंकार कर दिया। अरुंधती राय ने एक साप्ताहिक पत्रिका में लिखे लेख में दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर जी.एन. साइबाबा को लगातार जेल में रखने पर सवाल उठाया था।

जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने 26 वर्ष पहले घर छोड़ने के लिए मजबूर कश्मीरी पंडितों के अपने घरों को वापस नहीं लौटने का दोष आज कश्मीरी पंडितों के सिर पर ही मढ़ दिया।

तेल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कटौती का ऐलान किया है। नई कीमतें गुरुवार आधी रात से लागू होंगी।

बंबई उच्च न्यायालय ने बुधवार को वर्ष 2002 के हिट एंड रन केस में बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान के पूर्व पुलिस अंगरक्षक और गवाह रवींद्र पाटिल की गवाही पर संदेह जताया और कहा कि उन पर पूरी तरह विश्वास नहीं किया जा सकता। अदालत के संदेह व्यक्त करने से सलमान को राहत मिलने की संभावना प्रबल हो गई है।

मलबा हटाने, जोखिम भरी सफाई करने के लिए चेन्नै में हजारों दलितों को उतारा जा रहा है, मानो ये काम सिर्फ उनका है और उधर राहत वितरण में हो रहा है उनसे भेदभाव

कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने मंगलवार को तमिलनाडु और पड़ोसी राज्य पुडुचेरी के वर्षा प्रभावित इलाकों का दौरा किया। राहुल गांधी ने जनता की परेशानियों को हल करने के लिए तेज कार्रवाई की मांग करते हुए कहा कि राहत कार्यों पर राजनीति नहीं की जानी चाहिए।

सुप्रीम कोर्ट ने आज सभी राज्यों और केंद्र शासित क्षेत्रों को पूर्व में जारी किए गए दिशा निर्देशों के अनुरूप तेजाब हमले के पीड़ितों के लिए मुआवजा, पुनर्वास और निःशुल्क चिकित्सा की व्यवस्था करने का निर्देश दिया। न्यायमूर्ति एम.वाई. इकबाल और न्यायमूर्ति सी नगप्पन की एक पीठ ने बिहार की तेजाब हमले की एक पीड़िता के मामले की सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया।

उच्चतम न्यायालय ने उत्तर प्रदेश के प्राइमरी स्कूलों में ठेके पर कार्यरत करीब दो लाख शिक्षामित्रों को आज बड़ी राहत देते हुए उन्हे नियमित करने तथा सहायक शिक्षक के रूप में नियुक्त करने की राज्य सरकार की कवायद को गैरकानूनी करार देने वाले इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले पर रोक लगा दी है।

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने खुलकर जताई आपत्ति, कश्मीर से उमर अब्दुल्ला ने जताई आशंका और चैन्ने में लोगों को भी डर की कि राहत के जरिए विधानसभा चुनावों पर तो नहीं है नजर