भारतीय सेना द्वारा नियंत्रण रेखा (एलओसी) के पार आतंकी ठिकानों पर किए गए लक्षित हमलों में पाकिस्तान आधारित आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा को अधिकतम नुकसान पहुंचा। खुफिया एजेंसियों द्वारा पकड़ी गई बातचीत से जुड़े आकलन रिपोर्ट के मुताबिक लश्कर के लगभग 20 आतंकवादी मारे गए।
स्वचालन :आॅटोमेशन: के बढ़ते उपयोग से बड़े पैमाने पर रोजगार जा सकते हैं। विश्वबैंक की एक शोध रिपोर्ट के अनुसार इससे भारत में 69 प्रतिशत और चीन में 77 प्रतिशत रोजगार को खतरा है। इसमें कहा गया है कि विकासशील देशों में प्रौद्योगिकी परंपरागत आर्थिक रास्ते के प्रतिरूप को बुनियादी रूप से बाधित कर सकती हैं।
उच्चतम न्यायालय ने मोबाइल टावरों से होने वाले विकीरण के खतरनाक प्रभावों पर केंद्र सरकार से कई सवाल पूछते हुए इस तरह के उत्सर्जन के मानकों को लागू करने के लिए उठाए गए कदमों रिपोर्ट मांगी है।
अमेरिका के एक प्रमुख अखबार में छपी एक खबर से राष्ट्रपति बनने के लिए बेताब डोनाल्ड ट्रंप की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। अखबार में छपी रिपोर्ट में दावा किया गया है कि रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप संभवत: करीब दो दशक तक कर चुकाने से बचते रहे हैं।
हम जिस हवा में सांस लेते हैं उसका भविष्य भयावह है। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा हाल ही में दिये गये आंकड़े बताते हैं कि वायु प्रदूषण के कारण भारत में 1.4 मिलियन लोग असामयिक मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं, यानि यह हर 23 सेकंड में एक जान ले रहा है। जिस ईंधन का प्रयोग आज हम करते हैं वह 2030 आने तक प्रदूषकों से हवा को इतना जहरीला बना देगा कि आॅक्सीजन किट के बिना जीना और चलना-फिरना लगभग नामुमकिन हो जाएगा।
अमेरिकी विदेश विभाग की ओर से `नेशनल कॉन्सोर्टियम फॉर द स्टडी ऑफ टेररिज्म एंड रेस्पांसेज टू टेररिज्म’ नाम की एक संस्था ने दुनिया भर से जमा किए गए आंकड़ों के आधार पर रिपोर्ट तैयार की है। इस रिपोर्ट में भारत में सक्रिय नक्सलियों (भाकपा- माओवादी) को तालिबान, आईएसआईएस और बोको हरम जैसे खतरनाक आतंकी गुटों के बाद चौथे नंबर का सबसे घातक उग्रवादी समूह बताया गया है। भाकपा (माओवादी) प्रतिबंधित है।
एक ताजा सर्वेक्षण रिपोर्ट में पांच भारतीय संग्रहालयों ने एशिया के सर्वश्रेष्ठ 25 संग्रहालयों में अपनी जगह बनाई है। भारत की सूची में लेह स्थित हॉल ऑफ फेम शीर्ष पर है जो यात्रियों को काफी आकर्षित करता है।
मध्य प्रदेश में विकास की बयार बहाने का दावा करने वाले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को इस रिपोर्ट से झटका मिल सकता है। प्रदेश सरकार सूबे में सरकारी स्कूलों में पढ़ाई का स्तर बेहतर करने की लगातार कोशिश कर रही है। ऐसे में एनसीईआरटी की रिपोर्ट के बाद मध्य प्रदेश सरकार के लिए परेशानी और बढ़ सकती है।