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दिल्ली-एनसीआर में विकराल होती जा रही प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला...

राजधानी दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण से चिंतित मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और हरियाणा के मुख्यमंत्री...

कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी के गुजरात मिशन का आज दूसरा दिन हैं। मोरबी में मंगलवार को एक रैली को...

भूस्खलन में किसी के मारे जाने की सूचना नहीं हैं। पुलिस राहत और बचाव कार्य में जुटी है। मलबे की वजह से हाइवे पर यातायात भी ठप्प हो गया है।

देश में पहली सोलर पैनल वाली डीईएमयू (डीजल इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट) ट्रेन शुक्रवार से चलने लगी है। रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। इस ट्रेन के जरिए हर साल 21 हजार लीटर डीजल की बचत की जा सकेगी। इस ट्रेन के एक कोच में 89 लोगों के बैठने की व्यवस्था है।

लगातार हो रही बारिश के चलते देश के कई राज्यों में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। हिमाचार प्रदेश में बारिश के कारण फिर से भूस्खलन हुआ। असम में भी बाढ़ के हालात गंभीर बने हुए हैं और देश के पूर्वोत्तर क्षेत्र में रविवार को भी बारिश जारी रही। गुजरात के मोरबी जिले के टनकारा तालुका में अधिक बारिश होने से कई डैम में जलस्तर बढ़ गया जिससे जनजीवन प्रभावित हो रहा है। राजस्थान के जोधपुर में मूसलाधार बारिश से दोपहिया वाहन सड़कों पर तैरते नजर आए। लोगों ने दुकानें नहीं खोली और घरों में कैद रहे। मानसून की पहली बारिश में सड़कों पर नदी नालों की तरह पानी बहा। इसमें बहती गाड़ियों को पकड़ने के लिए लोग मशक्कत करते रहे।

लखनऊ में दो पहिया वाहन चलाने वाले अगर बिना हेलमेट पहने चलेंगे तो उन्हें पेट्रोलपंप पर तेल नहीं मिलेगा। यह कदम पुलिस के आदेश के बाद लोगों की सुरक्षा के दृष्टि से आज से लागू किया गया है। वाहन चालकों की सुरक्षा के लिए चलाए गए इस अभियान के लिए ‘नो रुल, नो फ्यूल’ (नियम नहीं, तो ईंधन नहीं) का नारा दिया गया है।

देश की शीर्ष नीति-निर्धारक नीति आयोग ने सुझाव दिया है कि इलेक्ट्रिक और साझा वाहनों के प्रयोग से आने वाले सालों में करीब 60 अरब डॉलर बचा सकता है। आयोग ने आज एक संयुक्त रिपोर्ट साझा कर इस बात का अनुमान लगाया है।

स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाली का आलम आज भी जस की तस है जबकि उत्तर प्रदेश की सत्ता अखिलेश सरकार से होकर योगी आदित्यनाथ के पास पहुंच चुकी है। इस दौरान सरकार बदलाव के तमाम बड़े दावे करे, लेकिन एक आम आदमी के द्वारा शव को अपने कंधे पर उठाकर ले जाना सभी दावों को ढेर करता दिख रहा है।

वाहनों की परिचालन लागत तथा ईंधन आयात बिल में कमी लाने के उद्देश्य से भारत चाहता है कि 2030 तक उसके यहां सिर्फ इलेक्ट्रिक कारें ही बिकें।