Advertisement

Search Result : "रियल एस्टेट विधेयक"

पूर्ण शराबबंदी के खिलाफ पटना हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर

पूर्ण शराबबंदी के खिलाफ पटना हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर

बिहार सरकार के राज्य में पूर्ण शराबबंदी के फैसले के खिलाफ एक दिन बाद बुधवार को पटना हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई है। याचिकाकर्ता ने इसे सरकार द्वारा खाने पीने के मानवाधिकार का उल्लंघन बताया है।
विस्कॉन्सिन प्राइमरी: ट्रंप और हिलेरी के लिए आसान नहीं जीत का रास्ता

विस्कॉन्सिन प्राइमरी: ट्रंप और हिलेरी के लिए आसान नहीं जीत का रास्ता

अमेरिका के राष्ट्रपति पद के चुनाव में रिपब्लिकन उम्मीदवार बनने के प्रबल दावेदार डोनाल्ड ट्रंप और डेमोक्रेटिक उम्मीदवार बनने की मजबूत दावेदार हिलेरी क्लिंटन को विस्कॉन्सिन प्राइमरी में कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ सकता है।
हरियाणा: विधेयक पारित, जाटों समेत पांच अन्य जातियों को आरक्षण

हरियाणा: विधेयक पारित, जाटों समेत पांच अन्य जातियों को आरक्षण

हरियाणा विधानसभा ने आज सर्वसम्मति से जाटों और पांच अन्य समुदायों को सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण प्रदान करने से संबंधित विधेयक को पारित कर दिया। यह विधेयक जाट समुदाय द्वारा दी गई 3 अप्रैल की समय-सीमा से पहले पारित किया गया है। समुदाय ने पिछले महीने हिंसक आंदोलन छेड़ दिया था।
जाट आरक्षण विधेयक को कैबिनेट की मंजूरी, आज विधानसभा में

जाट आरक्षण विधेयक को कैबिनेट की मंजूरी, आज विधानसभा में

हरियाणा मंत्रिमंडल ने सोमवार को जाट आरक्षण विधेयक को मंजूरी दे दी। इससे एक दिन पहले ही जाट नेताओं ने आरक्षण की मांग को लेकर एक बार फिर से हड़ताल करने की धमकी दी थी। यह विधेयक आज ही विधानसभा में पेश किया जाना है।
ऐरीजोना प्राइमरी में जीते ट्रंप और हिलेरी लेकिन उटा में मिली हार

ऐरीजोना प्राइमरी में जीते ट्रंप और हिलेरी लेकिन उटा में मिली हार

डेमोक्रेटिक पार्टी की हिलेरी क्लिंटन और रिपब्लिकन पार्टी के डोनाल्ड ट्रंप ने आज ऐरीजोना में राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए आयोजित प्राइमरी में जीत दर्ज की लेकिन उटा में दोनों उम्मीदवारों को अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वियों से हार का सामना करना पड़ा।
रियल एस्टेट विधेयक से महंगे हो सकते हैं आवास

रियल एस्टेट विधेयक से महंगे हो सकते हैं आवास

प‌िछले दिनों राज्यसभा में बहुप्रतीक्षित रियल एस्टेट विधेयक पारित होने से खरीदारों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। इस विधेयक की सबसे बड़ी खासियत यह है कि हर तरह की छोटी-बड़ी परियोजनाओं की जानकारी बिल्डरों को न सिर्फ पहले से बतानी होगी ‌बल्कि किसी भी परियोजना के लिए खरीदारों से जुटाई गई 70 प्रतिशत राशि बैंक में जमा करनी होगी। इससे खरीदारों को अपना घर पाने के लिए लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा क्योंकि बिल्डर किसी परियोजना की राशि का निवेश अब दूसरी परियोजना में नहीं कर पाएंगे। इसी तरह बिल्डरों को अब प्रमोटर, एजेंट, जमीन ‌की स्थिति, आर्किटेक्ट्स, ठेकदारों और इंजीनियरों के बारे में भी पूरा विवरण पहले से देना पड़ेगा।
विपक्ष के विरोध के बावजूद आधार विधेयक लोकसभा में पारित

विपक्ष के विरोध के बावजूद आधार विधेयक लोकसभा में पारित

लोकसभा ने शुक्रवार को आधार वित्तीय और अन्य सहयोगी, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्षित परिदान विधेयक 2016 पारित कर दिया। विधेयक के संबंध में व्यक्तियों की गोपनीयता सार्वजनिक होने और दुरुपयोग किये जाने की कुछ सदस्यों की आशंकाओं को खारिज करते हुए वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि इसका एकमात्र उद्देश्य आम लोगों, गरीबों तक कल्याण योजनाओं का लाभ पहुंचाना है।
मकान खरीददारों को राहत, रियल एस्टेट बिल राज्यसभा से पास

मकान खरीददारों को राहत, रियल एस्टेट बिल राज्यसभा से पास

मकान खरीदकर उसके कब्जे के लिए सालो साल इंतजार करने के दिन खत्म होने वाले हैं। आपसे पैसा लेकर बिल्डर अब दूसरी परियोजनाओं में उसे नहीं लगा सकते है। आपका कम से कम 70 फीसदी पैसा उसी परियोजना की भूमि और निर्माण में लगेगा जिसके लिए आपने पैसा दिया है।
महिला आरक्षण विधेयक शीघ्र पारित किए जाने की मांग

महिला आरक्षण विधेयक शीघ्र पारित किए जाने की मांग

विभिन्न दलों की महिलाओं ने आज अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पर आधी आबादी को संसद और राज्य विधायिकाओं में 33 फीसदी आरक्षण देने संबंधी विधेयक शीघ्र पारित किए जाने की मांग उठाई है। सदन की बैठक शुरू होने पर सभापति हामिद अंसारी ने सदस्यों को महिला आरक्षण दिवस पर बधाई देते हुए कहा कि देश को दिशा देने में और समाज के निर्माण में आधी आबादी की कड़ी मेहनत, अदम्य और साहस की अहम भूमिका रही है। उन्होंने कहा कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विकास में महिलाओं के योगदान को नकारा नहीं जा सकता।
राष्ट्रपति का महिला आरक्षण विधेयक पारित कराने पर जोर

राष्ट्रपति का महिला आरक्षण विधेयक पारित कराने पर जोर

संसद और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को एक तिहाई प्रतिनिधित्व प्रदान करने वाले विधेयक को पारित कराने का आह्वान करते हुए राष्ट्रपति का प्रणब मुखर्जी ने शनिवार को कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि यह विधयेक अब तक संसद में पारित नहीं हो सका है और इसे पारित कराना सभी राजनीतिक दलों का दायित्व है क्योंकि इस विषय पर उनकी प्रतिबद्धता इसे अमलीजामा पहनाकर ही पूरी की जा सकती है।
Advertisement
Advertisement
Advertisement