महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के मुस्लिम समुदाय से संबंधित एक अहम फैसला दिया है। इस फैसले के तहत राज्य के तमाम मदरसों और इस्लामी शिक्षा देने वाले स्कूलों की मान्यता रद्द कर दी गई है। सरकार ने उन शिक्षण संस्थानों की मान्यता भी रद्द कर दी है जो विज्ञान, गणित और सामाजिक विज्ञान की शिक्षा नहीं दे रहे हैं।
उन लोगों के लिए बुरी खबर है जो बिना सोचे समझे रेल ट्रैक या रेलवे की संपत्ति पर पेशाब या शौच कर देते हैं। अब ऐसा करना भारी पड़ सकता है। खासकर अगर उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में ऐसा किया तो कार्रवाई होना निश्चित है।
ग्रीनपीस इंडिया को तमिलनाडु सरकार के रजिस्ट्रार (संगठन) ने कारण बताओ नोटिस जारी किया है। नोटिस के जरिये इस संस्था के परिचालन और वित्तपोषण पर सवाल उठने के कारण संस्था का पंजीकरण रद्द करने की धमकी दी गई है।
योग दिवस को ललितगेट की कालिख से बचाए रखना फिलहाल मोदी सरकार और भाजपा की सबसे बड़ी चुनौती साबित हो रहा है। माना जा रहा है कि योग दिवस के बाद ही इस मामले पर कोई सख्त कार्रवाई हो सकती है। इस बीच, तमाम कोशिशों के बावजूद भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने वसुंधरा राजे को मिलने का समय नहीं दिया है। भाजपा का कोई भी बड़ा नेता वसुंधरा के समर्थन में खुलकर सामने नहीं आ रहा है।
ललित मोदी प्रकरण में हुए खुलासे से जूझ रहे भाजपा अध्यक्ष अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विदेश मंत्री सुषमा स्वराज और राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को हटाये जाने की बढ़ती मांग के मद्देनजर इस प्रकरण से हुए नुकसान की भरपाई के उपायों पर चर्चा की। वहीं राजे ने पंजाब जाने का अपना पूर्व निर्धारित कार्यक्रम रद्द कर दिया जहां उनका शाह से आमना सामना होता।
मुंबई और इसके उपनगरों में मूसलाधार बारिश से आज जनजीवन ठप हो गया। भारी बारिश के कारण लोकल ट्रेनों की सेवाएं रद्द हो गईं जिससे हजारों मुसाफिर फंस गए। हालात में फिलहाल सुधार होने के कोई आसार नहीं हैं क्योंकि मौसम विभाग ने कुछ इलाकों में भारी से बहुत भारी मानसूनी बारिश का पूर्वानुमान जताया है।
सरकार ने तमिलनाडु औद्योगिक विकास निगम और टयू डेवलपर्स सहित 22 विशेष आर्थिक क्षेत्रों (सेज) की मंजूरी रद्द कर दी है। इन परियोजनाओं के क्रियान्वयन में संतोषजनक प्रगति नहीं होने की वजह से मंजूरी रद्द की गई।
गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) पर एक बार फिर नकेल कसते हुए केंद्र सरकार ने ऐसे 4470 एनजीओ के लाइसेंस रद्द कर दिए हैं जिनमें दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के कबीर सहित कई शीर्ष विश्वविद्यालय, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन और एस्कोर्ट हार्ट संस्थान भी हैं। मान्यता रद्द होने से अब ये एनजीओ विदेशी चंदा नहीं प्राप्त कर सकते हैं।