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जानी-मानी वकील इंदिरा जयसिंह द्वारा संचालित एनजीओ का लाइसेंस सरकार ने एफसीआरए का कथित तौर पर उल्लंघन करने के लिए स्थायी तौर पर रद्द कर दिया है। संगठन ने इस कार्रवाई को निरर्थक और इसे संविधान के तहत प्रदत्त अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार पर हमला बताया है।

केंद्रीय रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने कहा कि रेल में सुधार का सबसे अधिक फायदा उत्तर प्रदेश को होगा क्योंकि इसी प्रदेश ने पार्टी के सबसे ज्यादा सांसद चुनकर भेजे हैं। प्रभु ने लखनऊ के गोमतीनगर रेलवे स्टेशन पर कई योजनाओं के लोकार्पण एवं शिलान्यास के मौके पर कहा ज्यादा सांसद भेजने के कारण हमारी जिम्मेदारी है कि हम प्रदेश को ज्यादा से ज्यादा दें।

भारतीय जनता पार्टी हमेशा यह दावा करती है कि उसके शासित राज्यों में शासन व्यवस्‍था बहुत अच्छी है मगर यह दावा कम से कम मध्य प्रदेश के पैमाने पर खरा नहीं उतरता। मध्य प्रदेश के करीब 5 हजार सरकारी स्कूल आज भी ऐसे हैं, जहां छात्र तो हैं मगर शिक्षक नहीं हैं।

केंद्र की मोदी सरकार ने नोटबंदी के बाद अब कालेधन के रूप में जमा सोने के खिलाफ स्‍ट्राइक की है। वित्त मंत्रालय ने घर में सोना रखने के लिए लिमिट तय कर दी है। नए नियमों के अनुसार अब विवाहित महिला अपने घर में 500 ग्राम तक सोना रख सकती हैं।

यातायात में सुगमता तथा नकदी संकट को कम करने के उद्देश्य से सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्गों पर 2 दिसंबर मध्यरात्रि तक टोल फ्री कर दिया है। सरकार ने इसके साथ ही यह भी घोषणा की है कि टोल प्लाजा पर 2 दिसंबर की मध्यरात्रि से 15 दिसंबर तक पुराने 500 के नोट स्वीकार किए जाएंगे।

नोटबंदी और कल की रेल दुर्घटना के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर करारा प्रहार करते हुए बसपा प्रमुख मायावती ने कहा कि वह इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी की पूंजीवादी सोच और कार्यशैली को जिम्मेदार मानती है और जनता सब देख रही है तथा राज्य विधानसभा चुनाव और 2019 के लोकसभा चुनाव में उन्हें सबक सिखायेगी।

नोटबंदी के फैसले से परेशान किसानों को बड़ी राहत देते हुए केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने कहा है कि इस समय चूंकि बुआई का समय है, इसलिए इसको देखते हुए किसान बीजों की खरीद में पूराने 500 रुपये के नोट का इस्तेमाल कर सकते हैं।

कानपुर देहात जिले में इंदौर-पटना एक्सप्रेस ट्रेन हादसे में मृतकों की संख्या 100 के पार हो गई है। दुर्घटना में डेढ़ सौ से अधिक लोग घायल हुए हैं।

भारतीय रिजर्व बैंक ने देश में पंपरागत बैंकों में धीरे-धीरे इस्लामी बैंक सुविधा देने का प्रस्ताव किया है जिसमें ब्याज-मुक्त बैंकिंग सेवा के प्रावधान किए जा सकते हैं।

दूसरे के खाते में अगर आपने काला धन जमा कराया तो सरकार आपके खिलाफ कड़ा कदम उठा सकती है। इस उद्देश्‍य के लिए अपने बैंक खातों के दुरुपयोग की अनु‍मति देने वाले लोगों पर उकसाने के लिए आयकर अधिनियम के तहत मुकदमा चल सकता है। इसलिए सरकार ने लोगों से अपील की है कि वे काले धन को परिवर्तित करने वालों के लालच में न आएं और इस तरीके से काले धन को सफेद करने के अपराध में भागीदार न बनें तथा इसे समाप्‍त करने में सरकार से जुड़कर उसकी मदद करें।