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जनता से समय पर टैक्‍स भरने की अपील करने वाली राज्‍य सरकार के मुखिया के दफ्तार और आवास पर लाखों रुपये का गृहकर बकाया।

देशभर में किसानों के हालात जानने के बाद कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी अब फुटपाथ पर रेहड़ीफड़ी लगाने वालों की स्थिति का जायजा लेने निकले हैं।

मध्य प्रदेश के कुख्यात व्यावसायिक परीक्षा मंडल मामले की जांच करने मेघनगर (झाबुआ) गए दिवगंत पत्रकार अक्षय सिंह के परिवार वालों ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की मदद ठुकरा दी है। मुख्यमंत्री आज अक्षय के घर गए हुए थे। उन्होंने मध्यप्रदेश सरकार से उनकी मौत के कारणों की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है।

उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल और विधायक मनोज तिवारी ने धारचुला आधार शिविर से वार्षिक कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए श्रद्धालुओं का पहला जत्था आज रवाना किया।

दिल्ली सरकार ने कपिल मिश्रा को दिल्ली का नया कानून मंत्री नियुक्त किया है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने यह फैसला जितेंद्र सिंह की गिरफ्तारी और इस्तीफे के एक दिन बाद ही किया है जिन पर फर्जी डिग्री अपनाने का आरोप है।

आलोचना (त्रैमासिक) पत्रिका के अंक 53-54 के प्रकाशन के उपलक्ष्य में ‘भारतीय जनतंत्र का जायजा’ विषय पर साहित्य अकादमी-सभागार में आयोजित परिचर्चा में युवाओं की भागीदारी जबरदस्त रही। दिल्ली विश्वविद्यालय, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय सहित अन्य अकादमिक संस्थानों के छात्रों ने इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। युवाओं ने जनतंत्र से जुड़े सवालों की झड़ी लगा दी। एक युवा ने सवाल खड़ा किया कि आखिर क्यों ‘आलोचना’ पहले जैसी नहीं होती ! जिसकी आलोचना होती है वह और मजबूत क्यों हो जाता है।

जयपुर आज से भारत का ऐसा छठा शहर बन गया जहां मेट्रो ट्रेन सेवा है। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने मेट्रो ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। फिलहाल यह ट्रेन नौ किलोमीटर दौड़ेगी। मानसरोवर से चांदपोल तक इसका सफर रहेगा। हर दस मिनट के अंतराल में मेट्रो मिलेगी। मेट्रो ट्रेन के 24 ऑपरेटर में से 6 महिलाएं हैं।

राजधानी लखनऊ के मेधांश सक्सेना ने उत्तर प्रदेश राज्य अंडर-9 शतरंज चैम्पियनशिप जीत ली है।

माफिया सरगना दाऊद इब्राहिम को लेकर केन्द्र की नरेन्द्र मोदी सरकार पर लगातार हमलों के बीच गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने शनिवार को कहा कि वह जल्द ही इस सिलसिले में संसद में बयान देंगे।

कैग ने अपनी रिपोर्ट में कहा, सीवीसी दिशानिर्देशों के उलट ठेकेदारों को ब्याज-मुक्त संग्रहण अग्रिम का भुगतान किए जाने से उन्हें अनुचित लाभ पहुंचाया गया और कंपनी को 156.02 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ।